१४ असार, काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएको बढीमा नौं महिनाभित्रमा प्रदेशहरुको सीमांकन हुने भएको छ ।
प्रमुख दलहरुले आठ प्रदेशमा सहमति गरे पनि नामांकन र सीमांकन गरेका छैनन् । नामांकन प्रदेश सभाले गर्नेछ भने सीमांकनका लागि आयोग बनाउने १६ बुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदाको भाग पाँचमा राज्यको स्वरुप र राज्यशक्तिको बाँडफाँडमा नेपालमा आठ प्रदेश हुने उल्लेख छ । प्रदेशको सीमांकनका लागि सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुने उल्लेख छ ।
प्रमुख दलहरुबीच दलहरुबीच नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र संघीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिनाभित्र रुपान्तरित संसदले प्रदेशको सीमांकन गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानको मस्यौदामा नै राख्ने सहमति भएको छ ।
मस्यौदा समितिमा रहेका एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोरखेलले अनलाइखबरसँग भने-‘आयोगको प्रतिवेदन आएपछि ३ महिनाभित्र रुपान्तरित संसदले छलफल गरेर प्रदेशहरुको सीमा टुङ्गो लगाउनु पर्ने समय राखिएको छ ।’
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा समयसीमा तोकिएको थिएन । तर, नामांकन र सीमांकन थाती राखिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका दलहरुलाई समेत समेट्ने प्रयास स्वरुप आयोगले प्रतिवेदन दिएको ३ महिनाभित्र प्रदेशको सीमांकन गर्ने समय तोकिएको छ ।
दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार नयाँ संविधान जारी भए लगतै सरकारले आयोग बनाउने हो भने बढीमा ९ महिनाभित्र आठ बटा प्रदेशहरुको सीमांकन भइसक्ने छ ।
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा अनुसार आयोगले दिने सुझावका आधारमा प्रदेशहरुको सीमांकनसम्वन्धी अन्तिम निर्णय रुपान्तरिक संसदको दुई तिहाई बहुमतले गर्नेछ ।
प्रदेशहरुको सीमांकनपछि मात्र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
