१४ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्यसम्वन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले अब उपत्यकाका ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु नखोल्न सिफारिस गरेको छ । साना शहर तथा नयाँ वस्तीहरुमा लैजान प्रत्साहित गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।
केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरु काठमाडौंमा मात्र केन्दि्रत हुँदा बाहिरका साना शहर र ग्रामीण भेकमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिन भएको उल्लेख छ ।
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न शिक्षण प्रणालीमा असर पर्ने सबै तहमा सुधार आवश्यक रहेको औल्याएको छ । भर्नामा विद्यार्थी छनोटदेन भर्ना प्रक्रिया, शूल्क, पाठ्यक्रम मूल्यांकन र लाइसेन्सिङ परीक्षामा सुधार गर्नु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
साझा प्रवेश परीक्षा र विद्यार्थीको पूर्व योग्यताको प्रावधानमा कार्यदलले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । अब सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरुमा मेरिटका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने प्रस्ताव छ ।
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहको शूल्क बैज्ञानिक आधारमा तय गर्ने र स्नातकोत्तरमा शिक्षण शुल्क नदिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै विकल्पिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरु सुरु गर्न समेत उच्चस्तरीय कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
माथेमा नेतृत्वको कार्यदलले कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि समेत सुझाव दिएको छ । उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर हेर्ने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचना गर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।
मेडिकल शिक्षाको पाठ्यक्र म, परीक्षा, सम्वन्धन तथा सबै विश्व विद्यालय, सीटीईभीटी लगायतका स्वास्थ्य संस्थासँग संयोजन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन बुझदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले कार्यदलले दिएको सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको बताए । प्रतिवेदनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको स्वस्थ,दिगो,गुणस्तरीय विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै कोइरालाले भने-‘यसले चिकित्सा शिक्षा र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि अनुकरणीय सुझाव दिएको छ ।
