Comments Add Comment

जोखिमयुक्त बस्ती १५ दिन भित्र सार्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

Gorkha Laprak after earthquake  (8)

  • भूकम्पपछि गोरखा लाप्राकको बस्ती

१५ असार, काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछि जोखिममा परेका बस्ती १५ दिन भित्र सार्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जोखिमयुक्त बस्तीलाई १५ दिनभित्र सुरक्षित स्थानमा सार्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लाका ३० स्थानमा बस्ती स्थानान्तरणको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको सहरी विकास मन्त्री डा. नारायण खड्काले जानकारी दिए ।

बस्ती सार्नका लागि गृहमन्त्री बामदेव गौतम संयोजक तथा स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्री सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय समिति बनाइएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गृह, स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयलाई जतिसक्दो छिटो जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने जिम्मा दिएको थियो ।

झण्डै साढे १३ हजार घरधुरी अति जोखिममा

शहरी बिकास मन्त्रालयले भूकम्पबाट अति प्रभावित १८ जिल्लाका बस्ती जोखिमयुक्तको सूचीमा राखी सार्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

रामेछापका ५ हजार ५४८, गोरखाका २ हजार २४२, सोलुखुम्बुका १ हजार ७३६, धादिङका १ हजार ७४२, मकवानपुरका १ हजार २३८, सिन्धुलीका ८०७, ओखलढुंगाका १०३, लमजुङका ५९ लगायतका घरधुरी स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

यसअघि खानी तथा भूगर्भ विभाग र बिज्ञ सहितको टोलीले ति क्षेत्रलाई जोखिपूर्ण भन्दै बस्ती स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

त्यही अनुसार मन्त्रालयले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment