Comments Add Comment

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नहुने हो भने अब हामी ढल्छौं

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टको लोकप्रियता एमालेभित्र मापन भइसक्यो । एक वर्षअघि भएको नवौं महाधिवेशनमा विष्टले सचिव पदमा सबैभन्दा बढी मत पाएर जिते । त्यतिमात्र होइन, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा बढी मत उनैले पाए ।

उर्जामन्त्री हुँदा गरेको कामबाट आम जनतामा लोकप्रिय बनेका विष्ट मुलुकमा स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि राय दिने क्रममा अधिकांश जनतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आएपछि विष्टको मनोबल अझै बढेको छ । उनी कांग्रेसलाई समेत मनाएर संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने अभियानमा लागेका छन् ।

बिष्टले भनेका छन् -अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था नगर्ने हो भने नेपाल असफल हुन्छ । प्रस्तुत छ विष्टसँग गरिएको कुराकानी :

Gokarna-Bista1

जनताले संविधान बनाऊ भनेर तपाईहरुलाई पठाएकै थिए,अहिले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर जनमत बुझ्ने नाममा अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउने र सेटल भइसकेका मुद्दा ब्युँताउने काम भएजस्तो लाग्दैन ?
त्यस्तो पटक्कै होइन । केही एकाध ठाउँमा नियोजितरुपमा केही समूहले जनताले संविधानको मस्यौदामा आफ्नो राय व्यक्त गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गरे पनि आम रुपमा लाखौं जनता सहभागी भए । जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत नै धारणा व्यक्त गर्ने हो ।

तर, हामीले बढीभन्दा बढी जनताको अपनत्व होस् भनेर संविधानसभाले नै जनमत संकलन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरेको हो । यसक्रममा जनताले धेरै महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । दलहरुको ध्यान नपुगेका विषयमा जनताले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जनताको सुझावअनुसार कतिपय अति महत्वपूर्ण कुरा संविधानमा समेट्न सकिने भएको छ ।

जनताको सुझाव अनुसार संविधानमा समेट्नै पर्ने कुरा के-के देखिए त ?
मुख्य गरी आम जनताले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य र मुलुकमा स्थिर बलियो सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर राय दिएका छन् । यो केही मान्छेको मात्र राय होइन, आम मान्छेले हरेक क्षेत्रमा दिएको साझा राय भएकाले अब यसलाई कसैले पनि उपेक्षा मिल्दैन ।

अहिले भइरहेको संसदीय प्रणाली भन्दा फरक ढंगले जानुपर्छ, निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने जनताको राय आएको छ । अहिलेका निर्वाचन प्रणालीले कसैको पनि बहुमत नहुने र जहिले पनि सरकारले आफ्नो बचाउका लागि अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कम्तिमा पाँच वर्ष ढुक्कले चलाउन पाउने गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जनताको रायलाई अब सम्बोधन गर्नैपर्छ दलहरुले ।

यो त एमालेको घोषणापत्रमै लेखेको कुरा हो, तपाईहरुले हिजो छाडेको मुद्दा जनताले उठाइदिए, अब यसलाई संविधानमा व्यवस्था गर्न लाग्नु हुन्न ?

Gokarna-Bista400हामीले केही दशकयता राजनीतिमा देखा परेका उतार चढावको अनुभवले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएदेखि देशमा स्थिर शासन र विकासको गति बढ्छ भनेर यो कुरा उठाएका थियौं । तर, संविधान बनाउने मूल्यमा हामीले आफ्नो अडान छाड्नु परेको हो । संविधानसभामा कांग्रेसको एक तिहाइ छ, एमालेले मात्र चाहेर नहुने भएकाले संविधान ल्याउनका लागि सम्झौता गरेको हो ।

तर, अब जनताले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहियो भनिसके । कांग्रेसका धेरै मान्छेले पनि त्यहि भन्न थालेका छन् । जनताको राय बुझिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अब कांग्रेसले जडता त्याग्नु जरुरी छ ।

तपाईहरुले हिजो हतारमा कांग्रेससँग सम्झौता गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा त्यागेको जस्तो लाग्दैन ?
हिजो हतार होइन, त्यो सम्झौता आवश्यक थियो । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई पोजिशन बनाइरहँदा संविधान नै नबन्ने अवस्था आउन सक्थ्यो ।

तर, अब जनताले पनि वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष मत दिएर चुन्न पाउँ भनेको अवस्था र एमाओवादी पनि तपाईहरुको एजेण्डामा आइपुगेको अवस्थामा कांग्रेसलाई दबाव दिन बल पुग्यो नि होइन ?
हामीले दबाव दिने भन्दा पनि कांग्रेसले जनमतको सम्मान गर्छ र गर्नुपर्छ । कांग्रेसभित्र पनि धेरै सभासद साथीहरु विशेष गरी युवा साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेरै बोल्नुभएको छ । जनताले पनि त्यहि भनेकाले कांग्रेसले जनमतको उपेक्षा नगर्ला ।

जनताले सीमांकन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता विषयमा प्रष्ट मत दिएका छन्, यसमा दलहरुबीच ‘गिभ एण्ड टेक’ हुन सक्छ ?
यी गिभ एण्ड टेकका विषय होइनन् । कतिपय विषय यस्ता छन्, जसलाई सुझावका आधारमा उल्ट्याउन थालियो भने सामाजिक द्वन्द्व, स्राम्प्रदायिक विद्वेष फैलिने कुरा हुन्छ । तर, शासकीय स्वरुपमा जनताले आफ्नो सरोकार राखेकाले यसमा हामी सबैले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ । जनताले शासन प्रणालीका विकृति सुधार गर्दै लैजाऊँ भनेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित शासक भोलि गएर निरंकुश हुन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा उठ्न थालिसकेका छन्,यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
यो धेरै पूरानो मानसिकता भयो । सयौं वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य गरेर हामी गणतन्त्रमा आएका छौं । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश भयो भने जनताले अर्को निर्वाचनमा पराजित गर्न सक्छन् । जनादेशलाई विश्वास नगर्नेहरुले मात्र निरंकुश हुन सक्छ भनेर सोच्ने हो ।

अहिलेको जमाना र राजनीतिक चेतना भएको देशमा जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति निरंकुश बन्ने सम्भावना म देख्दिँन ।

तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनिरहँदा, अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले त संसदमा कसैको बहुमत हुँदैन, एउटा पार्टीको कार्यकारी प्रमुख हुने तर उसको संसदमा बहुमत नहुने कुराले बजेट पारित नहुने लगायतका धेरै अंकुश हुन सक्छन् नि ?
अहिलेकै अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई हुँदा त त्यो प्रश्न उठ्छ । अहिलेकै व्यवस्थाबाट त सम्भव नै छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई संविधानमै विशेष अधिकार रहने गरी व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसदले बजेट पारित गरेन वा कुनै कुरा मानेन भने पनि विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यसको जवाफदेही भोलि उसैले जनतामा जाँदा लिने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिलेका प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरुमा ‘पपुलर फिगर’ नभएकाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडान कसैले लिन नसकेको जस्तो लाग्दैन ?
म त्यसो भन्न चाहान्न । कम्तिमा मेरो मुखबाट यस्तो कुरा भनाउन नखोज्नुस् । मेरो पार्टी नेकपा एमालेभित्र त्यस्तो दर्जनौं फिगर छन्, जो प्रत्यक्ष रुपमा जनताबीच गएर यो देशको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने हैसियत र क्षमता राख्छन् । हामीले घोषणापत्रमै लेखेका छौं, महाधिवेशनको निर्णय नै हो । तर, संविधान ल्याउने मूल्यमा थाती राखेको मुद्दा जनताले फेरि बोकिदिए ।

अब कांग्रेस पनि पुरानो धङधङीबाट मुक्त भएर जनताको मतलाई सम्मान गर्न तयार हुनुपर्छ । सबै दलभित्रका निर्णायक व्यक्तिहरुले यसलाई संविधानमा समेट्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

तर, एमालेमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा बोकेर हिँड्ने नेता ननिस्किएको त हो नि ?
होइन, मैले बोकिरहेको छु, सिंगो पार्टी त्यसको पक्षमा छ । अब पनि हामीले नसोच्ने हो र अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन । देश झनै लथालिंग हुन्छ ।

पाँच वर्षमा पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेर्ने मुलुक कहाँ पुग्छ ? हामी यही व्यवस्था बोकेर हिँड्यौं भने त देश ढल्छ । अब हामीले अधिकांश जनताको रायअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा राख्न लाग्नुपर्छ र लाग्छौं ।

तपाईहरुले जनताको रायअनुसार संविधान जारी गर्छौं भनिरहेका बेला संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानसभा बाहिर रहेका र भित्र रहेर पनि बिरोध तथा बहिस्कार गरिरहेका दलहरुलाई उपयुक्त र पर्याप्त समय दिएरमात्रै संविधान जारी गर भनेका छन्,राष्ट्रपतिको आग्रह मान्नुपर्दैन ?

राष्ट्रपतिको सुझाव आफ्नो ठाउँमा ठीकै होला । सुझावै दिनलाई त २ करोड ८० लाख जनता सबैलाई चित्त बुझाउ भनेर आदर्शमय सुझाव दिन सकिन्छ । तर, आज सबै पार्टी र सबै जनतालाई मनाउन सकिने अवस्था छ कि छैन ? धेरैभन्दा धेरै ९० प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थन लिने हो ।

यदि सबै पार्टी र सबै मान्छेलाई चित्त बुझाएर मात्र संविधान जारी गर भन्नुको आशय त संविधान नल्याऊ भन्ने हो । राष्ट्रपतिले आदर्शमय सुझाव दिनुभएको छ, तर हामी अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी गर्छौं ।

तर, राष्ट्रपतिले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई पनि मिलाउ भन्नु आदर्शमय कुरा हो र ?
शतप्रतिशत मान्छेको चित्त बुझाउन कसैले सक्दैन, स्वयं राष्ट्रपतिज्यूले पनि सक्नुहुन्न । प्रक्रियामै नरहेका, संविधानसभा बहिस्कार गरे, संविधानसभा विघटन गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नेहरुलाई सहमतिमा ल्याउ भन्न त सकिएला, तर त्यो कति सम्भव हुने कुरा हो ? राष्ट्रपति मर्यादामा रहनुपर्छ । उहाँको कुराले कसैलाई पनि सुखद परिणाम दिँदैन । उहाँ विवादभन्दा माथि उठ्नु उहाँकै लागि हितकर हुन्छ ।

तस्वीरः सुशील पोख्रेल

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment