११ साउन,काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पार्टीको निर्णय र घोषणापत्र भए पनि त्यसैमा ‘पोजिशन’लिएर संविधान रोक्न नसकिने संकेत पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गरे ।
आइतवारको बैठकको शुरुमै केन्द्रीय सदस्यहरुको मूड बुझिसकेका ओलीले भने- ‘हामी चार दलबीच भइसकेको सहमतिका कुनै पनि विषयमा पोजिसन लिदैनौं,तर पार्टीको निर्णय कार्यन्वयन गराउन अधिकतम पहल गर्छौं । ‘
यसअघि शनिवारको पोलिटव्यूरो बैठकमा ओलीका विश्वासपात्र मध्येका मुकुन्द न्यौपाने, अग्नि खरेल र कर्णवहादुर थापाले पनि निर्णय भइसकेको विषयमा बहकिएर फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्दै हिड्दा संविधाननै नआउने खतरा औंल्याएका थिए ।
आइतवारको बैठकमा ओलीको किचेन क्याबिनेटभित्रै पर्ने केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले नेपाल जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा निरंकुशता जन्मिन सक्ने भन्दै संसदीय व्यवस्थालाईनै सुधार गर्नुपर्ने मत राखे ।
अध्यक्ष ओलीको संकेत र ओली निकट केही नेताको भनाईले एमाले कांग्रेससँगको सहमति अनुसार संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट पछि हट्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको देखिन्छ ।
त्यसो त ओलीमात्र होइन माधव नेपाल निकटका पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल र अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि अहिले दलहरुबीच भइसकेको सहमतिबाट ब्याक हुन नसकिने बताइसकेका छन् ।
पोलिटव्यूरो सदस्य कर्ण थापाले भने-पोलिटव्यूरोमा गोकर्ण विष्ट,योगेश भट्टराई र बिजय पौडेल बाहेक सबै नेता र सदस्यले चार पार्टीको निर्णय अनुसार जानुपर्छ,अब फेरबदल गर्न थाल्दा संविधाननै आउदैन भनेका हुन् । बजारमा जे खपत हुन्छ त्यहि बोलिदिने,जिम्मेवारी लिनु नपर्ने प्रवृतिले एमालेमा केही मान्छेेले यो कुरा उछालेका हुन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पार्टी एजेण्डाको आफूले बिरोध नगरेको थापाले बताए । तर शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच भइसकेको सहमतिबाट फेरि पछि हट्दा सबै कुरा उल्टिने र संविधाननै नबन्ने अवस्था आउने उनको दावी छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सन्दर्भमा एमालेभित्र गुटका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत धारणाहरु आएको देखिन्छ ।
महासचिव इश्वर पोखरेल,स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल लगायत ओली निकट नेताहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा बोलिरहेका छन् ।
पार्टीको निर्णय र घोषणापत्रका भएका सबै कुरा संविधानमा लागु गर्न एमालेसँग दुई तिहाई नभएकाले कहिँ न कहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष भीम रावल बताउछन् । ‘साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने डेडलाइन नभेड्किने गरि हामी छलफल गर्छौं’ रावलले भने ।
एमाले स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसलाई मनाउन पहल हुदैछ । ‘तर संसदीय व्यवस्था कांग्रेसको प्राण भएकाले उसले मान्दैन,कांग्रेसको सहमति बिना संविधान जारी हुन सक्दैन’ एक पदाधिकारीले भने ‘हामीले यसमा पोजिशन लियौं भने संविधाननै आउदैन’ ।
केन्द्रीय कमिटीका प्रायः सबै सदस्यहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा कांग्रेसलाई मनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद यज्ञराज सुनुवारले बताए । ‘जनताको सुझावलाई कांग्रेसले सम्मान गर्दैन भने हामीले मात्र के गर्ने ‘ उनले भने ‘सुझावलाई आफू अनुकुल व्याख्या कसैले पनि गर्नु हुदैन’ ।
कुनै पनि विषयमा अडान लिएर वा विवाद बढाएर संविधान जारी गर्ने मिति पछि धकेल्न एमाले चाहदैन । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा संविधान पछि धकेल्न चाहदैनन् । यसमा उनको सत्तारोहणको स्वार्थ पनि गाँसिएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा अडान लिन थाल्दा प्रदेशको सिमांकन र धार्मिक स्वतन्त्रता लगायतका कुरामा पनि अरुले अडान लिने भएकाले ओली यो झेउलोमा पर्न चाहदैनन । त्यसैले एमाले अन्ततः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई आफ्नै घोषणापत्र र माइन्युटमै सुरक्षित राख्दै सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा उभिने सम्भावना छ ।
त्यसका एमाले नेताहरुको तर्क छ-प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने हो भने प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमात्र हुनुपर्छ,समानुपातिक थपियो भने संसदमा बहुमत हुदैन र त्यो प्रधानमन्त्रीले बजेट र कार्यक्रम समेत पारित गर्न नसकेर झन् बिजोग हुन्छ ।
अहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरुले चर्को स्वरमा उठाइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवाज बल्खुबाट संविधानसभा भवन बानेश्वरसम्म नआइपुग्दै बिलाउने देखिएको छ ।,
