• ६ प्रदेशको सीमांकन यस्ताे हुनेछ (नक्सा ठूलोमा हेर्न डबल क्लिक गर्नुस्)

२३ साउन, काठमाडौं । निकै लामो गलफत्तीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् । सहमतिपत्रमा शनिबार मध्यराति चार दलका नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलार्इ राजनीतिक सहमति तथा सम्वाद समितिकाे बैठकले अनुमाेदन गरेपछि अाइतबार बस्ने संविधानभाकाे बैठकमा पेश गरिनेछ ।

६ प्रदेशकाे  सीमांकनमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनलार्इ मनाउने प्रयास गर्दा रातकाे पाैने बाह्र बजेकाे थियाे । अन्ततः केही फरक मत सहित गच्छदारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सीमांकनमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि फोरम लोकतात्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले संविधान निमाृणमा बाधक नबन्ने भन्दै केही असहमतिसहित हस्ताक्षर गरेको सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उत्साही हुँदै अबको ८/१० वर्षमा मुलुकको कायापलट हुने दाबी गरेका छन् । सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकबाट निकास निस्किएको बताएका छन् ।

सीमांकनमा नेताहरु सहमतिमा पुगे पनि धर्मनिरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक अदालतको विषय टुंगो लागेको छैन । उच्चस्तरीय विशेष समितिकाे बैठकमा सहभागी भएका गच्छदारलार्इ फाेरम लाेकतान्त्रिकका सभासदहरूले हस्ताक्षर नगर्न दबाव दिएका थिए । ६ प्रदेशकाे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिए मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेकाे ठहरिने भन्दै अाफ्नै पार्टीका सभासदले गच्छदारलार्इ दबाव दिएका थिए।

राति अबेर बसेकाे सम्वाद समितिकाे बैठक सदस्यहरूले सहमतिपत्र अध्ययन गर्ने भन्दै अाइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएकाे छ । सम्वाद समितकाे बैठकले सहमतिलार्इ पारित गरी तयार पारेकाे प्रतिवेदन अाइतबार १ बजे बस्ने संविधानसभाकाे बैठकमा पेश गरिने बताइएकाे छ ।

यस्ताे छ सहमति

चारदलका नेताले मध्यरातमा गरेको सहमति अनुसार धर्मनिरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक अदालतका विषयमा पछि छलफल गर्ने भनिएको छ । नागरिकतामा वा राखेर भाषा सच्याउने बताइएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानसेनापति र मुख्सचिवलाई सुरइाा परिषदमा राखिने भएको छ ।
वडा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्ने र उपाध्यक्षसमेत रहने सहमति गरिएको छ । केन्द्रको शासकीय स्वरुप भने १६ बुँदे सहमति अनुसार पुरानै रहने भएको छ ।

हरुले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएको छ । प्रदेशहरुको नाम राखिएको छैन । यो प्रदेश सभाले नै राख्नेछ ।

एमाओवादीले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरबारे फरक मत राखेको छ । सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । उनलाई मनाउने प्रयास जारी छ ।

दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ र ओखलढुंगाको एउटा प्रदेश बन्नेछ ।

सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको अर्को प्रदेश हुनेछ । गच्छदारले सप्तरीलाई पूर्वमा बन्ने प्रदेशमा राख्नु अर्ने अडान लिएका छन् ।

मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङलाई मिलाएर तेस्रो प्रदेश बन्नेछ ।

गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, बाग्लुङ (पूर्वी भाग) मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, नवलपरासी (दाउन्नेदेखि पूर्वको) को चौथो प्रदेश बन्नेछ ।

यस्तै कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासीको (पश्चिमी भाग) पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिम भाग) दाङ, प्युठान, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दियाको अर्को प्रदेश बन्नेछ ।

छैटौं प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, बाजुरा, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट रहने भएका छन् ।

सहमति अनुसार संविधानमा रहने अनुसूची यस्ताे हुनेछ ।