१६ भदौ, काठमाडौं । नयाँ वाणिज्य नीतिले मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउन जोड दिएको छ । तर, आयात नियन्त्रण गर्ने विषयमा भने वाणिज्य नीतिमा खासै सम्बोधन गरिएको छैन् ।
‘निर्यात यथावत रहनु नै व्यापार घाटा उकासिनुको मुख्य कारण हो’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले भने- ‘नयाँ वाणिज्य नीतिले निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्नेतर्फ जोड दिएको छ ।’ निकासी प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय 
अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीतिको दूरदृष्टि छ ।
वाणिज्य नीति-२०७२ साउन २४ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयमा आएको छ । यसअघि २०६५ मा जारी वाणिज्य नीतिले बढ्दो व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न नसकेको र विश्व व्यापार प्रणाली अनुकुलसमेत नभएपछि नयाँ नीति ल्याइएको हो ।
विज्ञहरुले वाणिज्य नीतिमा आयातलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा खासै महत्व नदिइएको गुनासो गरे । पछिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न मुलुकबाट आयात डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ । यही कारण गएको वर्ष व्यापार घाटा ६ खर्ब ८९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जुनसुकै देशको वस्तु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको हक भएको हुँदा आयात नियन्त्रणमा जोड नदिइएको सचिव उपाध्यायले बताए । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसकेपछि बीनाकारण वस्तु आयातमा रोक लगाउन पाइदैन ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल बहादुर थापाले विज्ञ तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी व्यापारमैत्री वाणिज्य नीति बनाएको दाबी गरे । बुधबार मन्त्रालयमा वाणिज्य नीति सार्वजनिक गर्दै उनले भने- ‘सन् २०२२ सम्म विकाशसील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने सरकारी लक्ष्य मिट गर्नेगरी वाणिज्य नीति ल्याइएको छ ।’
वाणिज्य नीतिले निर्यात बढाउन बढी भन्दा बढी स्वदेशी विदेशी लगानी भित्राई उत्पादन बढाउनेतर्फ जोड दिएको छ । नीतिको सही कार्यान्वयन भएमा अपेक्षित प्रतिफल हात पर्ने मन्त्री थापाले बताए ।
नयाँ वाणिज्य नीतिमा कतिपय कुराहरु पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । नयाँ नीति विश्व व्यापार प्रणालीले उपलब्ध गराएका अवसरहरुको उपयोग गरी बढ्दो व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्ने गरी ल्याइएको छ ।
खासगरी विश्व व्यापार संगठनको पछिल्लो मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका व्यापार सहजीकरण, सहुलियतपूर्ण उत्पतीको नियम, भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँच लगायतका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नयाँ नीतिले सहयोग पुर्याउने छ ।
आकर्षक पक्ष वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिबीच तादात्म्यता मिलाइएको छ । साथै, आपूर्तिजन्य क्षमता विकास, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, सेवा व्यापार, वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धन, व्यापार मुल प्रवाहीकरण, व्यापारका लागि सहायता, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापार र वातावरण, अनुगमन संयन्त्रको विकास लगायतका विषयहरु नयाँ नीतिमा समेटिएको छ ।
आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदढीकरण गर्ने र विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने नयाँ नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिए । ‘कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने नीति कमजोर भए पनि फलदायी हुन्छ, कर्यान्वयन पक्ष कमजोर भएमा नीति जतिसुकै राम्रो भएपनि फलदायी हुँदैन’ उनले भने ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग माहासंघका अध्यक्ष सुरशे प्रधानले निर्यातमा नगद अनुदान नगन्य भएको गुनासो गरे । ‘नयाँ नीतिमा ४ प्रतिशतमात्र नगद अनुदान उल्लेख छ, चीनले २० प्रतिशतको हाराहारीमा नगद अनुदान दिन्छ’ उनले भने- ‘नगन्य नगद अनुदानले निर्यात बढाउन खासै मद्दत गर्दैन ।’
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक शेषकान्त गौतले विश्व बजारमा नेपाली कफीको माग धेरै रहेको बताए । उत्पादन बढाउन नसक्दा मागअनुसार कफी निर्यात गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो ।
‘अहिले ६ हजार मेटि्रक टन नेपाली कफीको विदेशमा माग छ, हामीसँग सो ३ सय मेटि्रक टनमात्र उत्पादन हुन्छ’ गौतमले भने- ‘माग धेरै भएपछि नेपाली कफीमा विदेशी कफी मिसाएर निर्यात गर्न थालेको विशेष सुत्रबाट थाहा पाइएको छ ।’
यदि यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको ब्रान्ड बिग्रिनेतर्फ उनले सचेत गराए । स्वदेशमै कफी उत्पादनमा किसान आकषिर्त गरेर निर्यात बढाउनेतर्फ जोड दिन उनले सुझाव दिएका छन् ।
