अरुण बराल/ टिप्पणी
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शनिबार नयाँबानेश्वरको अल्फा हाउसमा काठमाडौंका गन्नेमान्ने सम्पादकहरुलाई भेला गराएका थिए । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत हेरिएका ओलीको दिमागबाट अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान केही उपाय पक्कै निस्किएला भन्ने उत्सुकता बोकेर सम्पादकहरु त्यहाँ पुगेका थिए ।
तोकिएको समयभन्दा ४५ मीनेट ढीलो कार्यक्रमस्थलमा आइपुगेका ओलीले नयाँ संविधानमा यस्ता-यस्ता अधिकारहरु छन् भनेर सम्पादकहरुलाई प्रशिक्षणको भाषामा सम्झाउने कोशिस गरे ।
नयाँ संविधानमा के-कस्ता अधिकार छन् भन्ने सम्पादकहरुलाई थाहा नभएको विषय होइन । तर, पत्रकारहरुले चाहेको जवाफचाँहि के थियो भने भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिमागमा तराई-मधेसमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने र देशलाई निकास दिने केही उपाय पो छ कि ?
निश्चय नै केपी ओली देशका भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उभिएका नेता हुन् । देशको स्थिति यतिबेला तनावग्रस्त छ । डेढ महिना लामो बन्द र हडतालले जनता रुनमात्रै सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशका भावी प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने सोचिरहेका होलान् ? यो जिज्ञासा काठमाडौंका सम्पादकहरुको मात्रै होइन, देशैभरिका र देशबाहिर रहेका जनताको पनि हो ।
इतिहासको प्रवचन
केपी ओलीले सम्पादकहरु सामु व्यक्त गरेको मन्तव्यमा संविधानको शाब्दिक व्याख्या बाहेक कुनै नयाँ विषय आएन । अहिलेको संविधान भारतको भन्दा राम्रो, अमेरिकाको भन्दा राम्रो, संसारकै सबैभन्दा बढी जनमतले बनाएको, बहुमतले बनाएको, असाध्यै लोकतान्त्रिक, समावेशी आदि इत्यादि भन्नु र आन्दोलनकारीलाई निन्दा गर्नुबाहेक ओलीले समस्या समाधानको कुनै सूत्र अगाडि सारेनन् । सम्पादकहरु चाहन्थे, ओलीले देशलाई एकतावद्ध बनाउने कुनै सूत्र ल्याउलालान् ।
केपी ओलीको हिसाब-किताब कस्तो देखिन्थ्यो भने संविधानको पक्षमा ९० प्रतिशत जनता छन्, तराईको आन्दोलनमा जनता छैनन्, दुई चार सय मानिस छन्, तिनीहरु कसैका घरमा जान्छन् र लुटपाट मच्चाउँछन्, भारतले नानकाबन्दी नगर्नुर्पर्ने गरिरहेको छ, संविधान राम्रो हुँदाहुँदै पनि मधेसी नेताले जनतालाई केही पाएनौ भनेर भ्रम छरिरहेका छन्, तर संविधान राम्रो छ । हामीले यो संविधान राम्रो छ भनेर जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ आदि इत्यादि । यस्तै यस्तै थियो ओलीको मन्तव्यको सार ।
राजनीतिमा गणितको भ्रम
यो कुरामा विवाद छैन कि यो संविधान संविधानसभाको प्रचण्ड बहुमतले बनाएको हो । यो संविधान लचिलो पनि छ र यसलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने ठाउँ पनि छ । यसमा जनताका अधिकारहरु पनि सुनिश्चित गरिएका छन् । तर, यतिबेला संविधानको सकारात्मक पक्षका बारेमा काठमाडौंमा प्रवचन गरेरमात्रै प्रमुख नेताहरुको दायित्व पूरा हुँदैन ।
गणितको मात्रै कुरा गर्दा संविधानको पक्षमा ९० प्रतिशत पुग्ला, तर यतिबेला सडकले मुलुकको राजनीतिलाई अवरुद्ध गरिराखेको स्थिति छ । तराईको समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । यस्तो बेलामा गणितीय तर्कले मात्रै राजनीति चल्दैन । गणितले राजनीतिलाई पक्कै सहयोग गर्न सक्छ, तर गणितको सूत्रले राजनीतिक समस्याको हल हुँदैन ।
अहिलेको आवश्यकता भनेको गणितज्ञ नेताभन्दा पनि व्यवहारिक ढंगले सबैको मन जितेर सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने कुशल र जनप्रपिय नेता चाहिएको छ देशलाई । ओली यतिबेला गणितमा अल्मलिएर मख्ख परिरहेको अनुभूति सो भेलामा भयो । संविधानका बारेमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको हो भने त्यो तीन दलका नेताहरुकै कमजोरी हो । अहिले त्यो काम पनि ढीलो हुँदै गएको छ ।
अब संविधानका धाराको व्याख्यामा मात्रै अल्मिलिने बेला बितिसकेको छ । जनता, भारत, राष्ट्र संघ वा युरोपेलीलाई संविधानको सकारात्मक पक्ष बुझाउन नसकिएको हो भने त्यो तीन दलकै कमजोरी हो । यो कमजोरीबाट ओलीले उम्कन मिल्दैन ।
भावी प्रधानमन्त्री बन्न लागेका ओलीले यतिबेला वकिलले जसरी संविधानको धाराको व्याख्या गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक सहमति जुटाउने वा ९० प्रतिशतको हिसाबकै आधारमा सही, आपूर्ति व्यवस्था खुलाउने र जनजीवनलाई सहज पार्ने बाटो बताइदिन जरुरी छ । तर, ओलीले विगतका घटनाक्रमको व्याख्या गर्नबाहेक सम्पादकहरुको भेलामा समस्याको गाँठो फुकाउने कुनै सूत्र अघि सारेनन् ।
विकल्प के छन् केपी ओलीसँग ?
भावी प्रधानमन्त्री ओली र उनीसँग सहकार्य गरिरहेका कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरुसँग अब तीनवटा विकल्प छन् । एक- आफूसँग ९०/९५ प्रतिशत जनता छन् भने त्यसैका आधारमा जनजीवन सामान्य बनाएर, बन्द हडताल खुलाएर देखाइदिनुपर्यो । देशलाई निकास दिनुपर्यो । उधारो जनमत देखाएर आत्मरतिमा अल्मलिनु भएन ।
दुई- सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नै चाहेको हो भने मनैदेखि वार्ता र सहमतिको उपाय खोज्ने र मधेसी-पहाडी सबैको साझा नेता भएर सहमति एवं सहकार्यका साथ अघि बढ्ने ठोस कदम चाल्नुपर्यो । यसका लागि ओठे प्रतिवद्धता र तर्क हैन, व्यवहारिक कुशलताका साथ तत्काल परिणाम निकाल्नुपर्यो ।
र, तीन- देश यसैगरी जलिरहोस्, आफूहरुचाँहि काठमाडौंमा बसेर यो संविधान संसारकै उत्कृष्ठ छ जनताले बुझेनन् भन्दै बाँसुरी बजाएरै बसिरहनुपर्यो । गीती क्यासेट विमोचन गर्दै संविधानको प्रशंसा गर्दै बरिरहनुपर्यो । सम्पादकहरुलाई संविधानबारे प्रशिक्षण दिने, भारतलाई गाली गर्ने, फकाउने, मधेसी नेताहरुलाई गाली गर्ने । तर, देशमा बढिरहेको तनावलाई पूरै बेवास्ता गर्ने । यसै गरिरहनुपर्यो ।
भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली र तीन दलका नेताहरुसँग यिनै तीनवटा विकल्प छन् ।
बढ्दो चुनौती
तर, अलिकति पनि गलत हिसाबले अघि बढ्न खोज्दा नेपालको अवस्था ग्रीसको जस्तो बन्छ या सिरियाको बाटोमा अघि बढ्छ, केही भन्न सकिने अवस्था छैन । इतिहासको पटकथा दोहोर्याएर वा उखान टुक्का सुनाएर मात्रै अब देश अघि बढ्ने स्थिति पनि छैन ।
अहिले पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु संविधानको प्रशंसा गर्नुबाहेक मुलुकको समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ओलीको बडी ल्याङ्वेजले यस्तै देखाएको छ ।
यद्यपि उनी मुखले वार्ता र सहमतिको विपक्षमा भने देखिएका छैनन् । तर, कि वार्ताको औचित्य छैन भन्नुपर्यो, कि वार्ता गर्नुपर्यो । यो दुबै हुन सकिरहेको देखिएन । भावी प्रधानमन्त्रीज्यू, यही पाराले देश कसरी अघि बढ्ला ? यो प्रश्न यतिबेला सबै देशबासीले केपी ओलीतिर तेस्र्याइरहेका छन् । जसको उत्तर उनले दिन सकेका छैनन् । ओलीको मन्तव्य उतार-चढावपूर्ण देखिन्छ, एकैछिनमा एकथोक, एकै छिनमा अर्कोथोक भन्छन् उनी ।
