२८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बाहिरपट्टि भूटानी गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने पालो कुरेको आधा घण्टा बितिसकेको थियो, भित्रचाँहि भारतसँग गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा छलफल भइरहेको थियो ।
‘भारतसँग ९०० मेघावाटका लागि माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता गरिएको छ, तर त्यहाँबाट ४१८० मेघावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ,’ कर्णाली सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग लिएर बालुवाटार पुगेका सरोकारवालाहरुबाट यस्तो कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा उनीहरुको कुरा पत्याएनन् ।
जलस्रोतविद रत्नसंसार श्रेष्ठले कर्णाली परियोजनाबाट ४१८० मेघावाट विद्युत निकाल्न सकिने व्याख्या गरे । प्राध्यापक एवं इञ्जिनियर हरिप्रसाद पण्डितले त त्यहाँबाट ८ हजार मेघावाटसम्म निकाल्न सकिने प्रधानमन्त्रीलाई बताए ।
ज्ञापनपत्र बोकेर बालुवाटार पुगेका विज्ञहरुले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई समय दिनुभयो भने हामी सविस्तार यसबारे ब्रिफिङ गर्न तयार छौं,’ भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली परियोजनाको यत्रो क्षमता छ भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरे । प्रधानमन्त्रीले भने- ‘मलाई यस्तो कुरा थाहै थिएन, तपाईहरुले अहिलेसम्म किन जानकारी गराउनुभएन ?’
‘खारेजै त भन्न सक्दिँन, तर….’
पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीसहित २० जनाको हस्ताक्षर बोकेर पुगेका प्रवुद्ध व्यक्तिहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली सम्झौता खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने मागप्रति सहमति जनाउन नसकेको एक सहभागीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
बालुवाटार पुगेका कर्णाली सरोकार समितिका भरतबहादुर शाहीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले खारेजै त भन्न सक्दिँन तर, यदि ४१८० मेघावाट विद्युत निस्कन्छ भने ९०० मेघावाटको मात्रै सम्झौता किन गरियो भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको छ र यसमा सिरियस छु, मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ भन्नुभएको छ ।’
‘अंग्रेजी र हिन्दी पढ्न आउँछ’
कर्णाली परियोजनाका सरोकारवाला र जलस्रोत सम्बन्धी विज्ञसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अंग्रेजी र हिन्दी राम्रोसँग पढ्न आउने बताए ।
आसन्न भारत भ्रमणका बेला भारतसँग नेपालको हित विपरीत सम्झौताहरु नगरियोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त भएपछि ओलीले जवाफ दिँदै भने- ‘मलाई अंग्रेजी पनि पढ्न आउँछ, हिन्दी पनि राम्रोसँग बुझ्छु, त्यसैले ढुक्क हुनुहोस्, राम्रोसँग पढेरमात्रै गर्छु ।’
कर्णाली परियोजनासम्बन्धी पीडीए राष्ट्रिय हित विपरीत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरुमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, जलस्रोतविद दीपक ज्ञवाली, रत्नसंसार श्रेष्ठ, रघु घिमिरे र सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायत छन् ।
त्यसैगरी डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, लीलामणि पोखरेल, साध्यबहादुर भण्डारी, सीताराम तामाङ, धर्मेन्द्र बास्तोला, मनोज भट्ट, डा. सुरेन्द्र केसी, विष्णु शर्मा, हरिप्रसाद पण्डित, श्रीप्रसाद पण्डित, भरत बस्नेत, भरतबहादुर शाही, गोविन्दसिंह थापा, जगतप्रसाद रेग्मी र एकराज भण्डारीले पनि कर्णाली सम्झौता खारेज हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उनीहरुले कर्णाली परियोजना नेपालीहरुले आफैं बनाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
