- भूकम्पले क्षतिग्रस्त हनुमानढोका दरबार
४ फागुन, काठमाडौं । पुरातत्व विभागले यस वर्ष १ सय ४ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको साततले दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा चीन सरकारले लिएको छ
भूकम्पबाट क्षति पुगेका काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरमा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि विभागले कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
यस वर्ष मात्रै ७८ करोड रुपैयाँ पुराना सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताए ।
यो वर्ष बसन्तपुर क्षेत्रको त्रैलोक्य मोहनको मन्दिर, इन्द्रायणी, कंकेश्वरी, नरदेवी र जैसी देवलको पुनर्निर्माण विभागले नै गर्ने भएको छ ।
यसैगरी पाटनको जगतनारायण मन्दिर, भक्तपुरको कला संग्राहालय, फर्सीदेग, बत्सला देवीको मन्दिर, तव सत्तल, स्वयम्भुको प्रतापुर र अन्नपुर मन्दिर लगायत पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागि विभागले काम अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताए ।
‘तत्काल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरुको काम थालिसकेका छौं’ दाहालले भने-‘यो वर्ष वहुवर्षीय योजनाअन्तरगत ४३ वटा पुनर्निर्माणका काम सुरु हुनेछन् । तिनलाई निश्चित वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने योजना छ ।’
कुन सम्पदाको जिम्मा कसलाई ?
विभागले पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण जिम्मा विभिन्न देश र संस्थाहरुलाई दिएको छ । श्रीलंकन सरकारले बुङमतीस्थित रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर र आनन्दकुटी बिहार बनाउने भएको छ । त्यसका लागि श्रीलंकासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
यसैगरी चीन सरकारले हनुमानढोकास्थित नौतले दरबार र नुवाकोटको सात तले दरबारको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ । यसका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयसँग चीन सरकारले एमओयु गरिसकेको छ ।
कन्जरभेसन हेरिटेज फाउण्डेसन नेपालले चाँगुनारायण मन्दिर परिसरका सत्तलहरुको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ ।
यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी र काष्ठमण्डपका साथै माझुदेग बनाउने पक्का भइसकेको छ । रानीपोखरीको पुनर्निमाणका लागि टेण्डर आह्वान समेत भइसकेको छ ।
विभागले काष्ठमण्डपको डिजाइनको स्वीकृति दिनासाथ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने महानगरपालिकाको तयारी छ ।
‘बजेट छुट्टाइसकेका छौं । पैसा नभएर समस्या हुँदैन’ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले भने-‘विभागको स्वीकति पाउनासाथ काम सुरु गर्न सकिन्छ ।’
पुरातत्व विभागले अरुलाई जिम्मा दिएका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा खर्च नगरे पनि सुपरीवेक्षण भने गर्नेछ ।
जापान सरकारले पनि दुईवटा मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । तर, विभागले कुन मन्दिरको जिम्मा दिने भन्ने टुंगो लगाएको छैन ।
छुट्टै मापदण्ड बन्ने
विभागले पुराना सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ । तोकिएका मापण्डसहितको कार्यविधि एक हप्ताभित्र तयार गरेर लागू गर्ने विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए ।
पुराना सम्पदाको पूनर्निर्माण महत्वपूर्ण प्राविधिक विषय भएकाले पुरानै संरचनालाई जस्ताको त्यस्तै निर्माण गर्नुपर्ने मान्यता छ । यसै कारण आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगको सीमितता पनि हुन्छ ।
महानिर्देशक दाहालले भने- ‘तर, अब फेरि भूकम्प आउँदा नभत्किने गरी सम्पदाको पूनर्निमाण गर्न जरुरी छ । नयाँ कार्यविधिले आधुनिक निर्माण सामाग्री प्रयोगलाई सामान्य खुकुलो गर्ने छ ।’
