संयुक्त विज्ञप्तिमा दिल्लीको बार्गेनिङ, संविधानलाई निसर्त स्वागत गर्नुपर्ने नेपालको अडान

११ फागुन, नयाँ दिल्ली । दुई देशका सरकार प्रमुखहरुको औपचारिक भ्रमण सकिने बेलासम्म संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानको विषयलाई लिएर संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतले अझै ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको बुझिएको छ ।

स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानलाई भारतले निशर्त स्वागत एवं समर्थन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले यसमा आनाकानी गरेको छ ।

दुई देशका सरकार प्र्रमुखबीचको भेटलगत्तै विज्ञप्ति तयार पार्ने तयारी गरिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यद्यपि, भ्रमण सम्पन्न हुनुअघि जसरी पनि संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने विषयमा भने दुबै पक्ष तत्पर छन् ।

संविधान संशोधनलाई भारतले सामान्यतः स्वीकारेको छ । तर, सीमांकन परिमार्जनका विषयमा अझै पनि आश्वस्त नभएको भन्दै उसले संविधानको स्वीकारोक्तिमा शर्त तेस्र्याउन चाहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हैदरावाद हाउसको सम्बोधनमा नै यस्तो शर्त तेस्र्याइसकेका छन् । र, भारत संयुक्त वक्तव्यमा समेत यस्तो शर्त उल्लेख गर्न चाहन्छ ।

यसैबीच, सोमबार दिल्लीमै आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संविधानका सबै विषयवस्तुमा आफ्नो पनि सहमति नरहेको बताएका छन् ।

इन्डियन काउन्सिल फर वल्र्ड अफेयर्समा आयोजित अन्तरक्रियामा थापाले भनेका थिए, ‘म र हाम्र्रो पार्टीले संविधानका कतिपय विषयवस्तुमा विरोध जनाएका हौं । तर, संविधान जारी भएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुस्

सुष्माको भाषणः भारतले मुठ्ठी छोडेको संकेत