नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो बजेट घोषणा भइरहँदा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल हामीसँगै अनलाइनखबरको न्युजरुममा उपस्थित थिए । बजेट भाषण सुनिसकेपछि हामीले खनाललाई सोध्यौं- नयाँ बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
पूर्वसचिव खनालले बजेटको संश्लेषण गर्दै भने- यो दुर्घटनाको जोखिम बोकेको महत्वाकांक्षी बजेट हो ।
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ को बजेट जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरी असार मसान्तमा सभाले पारित गरेको थियो । आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै बजेट पारित भएकाले त्यो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन निकै राम्रो भएको थियो । नेपालको बजेटरी इतिहासमा दोस्रोपटक आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि आज बजेट प्रस्तुत भयो ।
यो बजेट नेपाली जनताले चुनेको संविधानसभाले निर्माण गरेको संघीय गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछिको पहिलो हो । यो बजेट यस कारणले पनि ऐतिहासिक हो । र, गणतन्त्र दिवसकै दिनमा यो बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
बजेट एकदमै महत्वाकांक्षी छ
गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गर्न यो बजेट कति सक्षम होला ? त्यसको मूल्यांकन अहिले नै गर्न त सकिँदैन, तर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा यस बजेटले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमले त्यति आशा भने जगाउँदैन ।
बजेटका धेरै सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । तर, जसरी बजेटमा बोलिएको छ, त्यसैगरी कार्यान्वयन हुन सकेन भने बजेटले जगाएको आशामा तुषारापात पनि हुन सक्छ ।
खासगरी व्यापार विविधीकरण गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोगी एवं पर्यटन विस्तारका लागि लक्षित सडक निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, जलविद्युत उत्पादन परियोजना, शहरी विकास परियोजना, तराई-मधेसका पूर्वाधार आदि दृष्टिकोणले दयनीय अवस्थामा रहेका सदरमुकामहरुको सुधारका लागि पर्याप्त बजेटको प्रवन्ध जस्ता कुराले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्नेछ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिको निमित्त लिएका लक्ष्य, कार्यक्रमहरु र पूँजिगत अनुदानसम्वन्धी नीति ज्यादै राम्रा छन् । कार्यान्वयनमा इमान्दारिता कृषि मन्त्रालयले कत्तिको देखाउन सक्छ भन्नेमा चाहिँ प्रश्न उठाउन सकिन्छ । किनभने विगतमा कृषि मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कहिल्यै सन्तोषजनक नभएको किसानहरुको गुनासो रहेको छ ।
खास-खास बालीहरु फलफूल, नगदे बाली, पशुपालनमा निश्चित अवधिभित्र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिनु राम्रो हो । ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’को नयाँ नामाकरण गरेर प्रत्येक प्रदेशमा कृषि विकासका लागि सुपर जोनहरु स्थापना गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेमा कृषिलाई यथार्थमा आधुनिकीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
कृषिमा गरिएको लगानीले मात्रै पनि आगामी आर्थिक वर्षको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ३० अर्ब थप हुनेछ भनेर बजेट वक्तव्यमा यस्तो किसिमको किटानी पहिलोपटक गरिएको हो । किसान आयोगको अवधारणा नयाँ आएको छ, यसको कार्यविधि के हुन्छ, नबुझिकन टिप्पणी गर्न सकिन्न ।
किसान पेन्सनका बारेमा अध्ययन मात्रै गर्ने भनिएको छ । त्यसैले अहिले नै यसमा टिप्पणी गर्न मनासिब छैन । तर, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु नेपालमा ज्यादै छरिएका र एउटै व्यक्तिले थरिथरिका सुरक्षा पाइरहेको सन्दर्भमा करदातामाथि भार नपर्ने गरी यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
पुननिर्माणका लागि छुट्याइएको रकम र राखिएका लक्ष्यहरुबीच तादाम्य रहेको देखिन्छ । विमानस्थल निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट र राखिएको लक्ष्य ठिकै देखिन्छन् । रेल्वे निर्माणको लक्ष्य अलिकति महत्वाकांक्षी जस्तो लाग्छ ।
शहरी विकासमा ‘एक शहर एक पहिचान’को अवधारणामा सबै प्रदेशमा शहरी विकास गर्ने सोच राम्रो हो ।
वन, आपूर्ति, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि र वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रम ज्यादै फितलो देखिन्छ । सम्वन्धित मन्त्रालयहरुमा कुनै जाँगर नभएको हो कि जस्तो भान हुन्छ । सिंचाइँमा नयाँ कार्यक्रम छैनन् र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तथापि सिंचाइँका कार्यक्रमलाई कमजोर मान्न सकिन्न ।
औद्योगिक विकासका निम्ति थुप्रै नयाँ कुराहरु प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र खडा गर्ने, चितवनमा इन्डस्टि्रयल सेन्टर फर एक्सिलेन्स निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरुले औद्योगिक विकासमा सहयोग मिल्ने नै छ ।
नेपालको अहिलेको ठूलो समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । तर, यसलाई कम गर्न निर्यात वृद्धिका लागि प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रमले उत्साह जगाउँदैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता नै देखिन्छ ।
पर्यटनमा केही नयाँ आकर्षक कार्यक्रमहरु छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र संसद विकास कोष दुवैको बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी सकारात्मक थिएन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि सबैभन्दा बढी अनियमितता औंल्याइने गरेको पक्ष यही नै पर्छ ।
सांसद स्वयम्ले बजेट खर्च गर्दै हिँड्दा सरकारमाथि निगरानी गर्ने संसदको क्षमता पनि कमजोर हुन्छ । यस सन्दर्भमा यी दुवै खर्चलाई निरन्तरता दिइँदैन भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अर्थमन्त्रीले उल्टै बढाइदिनुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षाको रकम दोब्बर गरेर ३२ अर्ब पुर्याइएको छ, जुन कुल गाहस्र्थ उत्पादनको १.५ प्रतिशत हुन आउँछ । यो खर्च मात्रै कुल अनुमानित राजस्वको करिब ६ प्रतिशत हो । एक वर्ष अगाडि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिएको थियो । अहिले १० महिनामा नै फेरि दोब्बर गरियो । दोब्बर गर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले भोलि सरकारले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने अर्थतन्त्रले नै संकट भोग्नुपर्छ ।
मेहनतकस आम नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ०५२/५३ पछि तेब्बरले मात्रै बढ्यो । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता २० गुणाले बढ्यो । यो पक्ष विचारणीय छ ।
सरकार संगठित समूहहरुको दबावमा परेको स्पष्टै देखिन्छ । प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिले दुई वर्ष पनि नपुग्दै सरकारी कर्मचारीको उच्च दरमा तलब वृद्धि गरियो । यसको प्रभाव स्वभाविक रुपमा निजी क्षेत्रलाई पर्नेछ ।
बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यो बजेटले आगामी दिनमा वित्तीय संकट उत्पन्न गर्न सक्छ । राजश्व अनुमान कुल गाहस्र्थ उत्पादनको २४ प्रतिशतको हाराहारीमा गरिएको छ । अहिलेसम्म अधिकतम १७ प्रतिशत पुगेको इतिहास छ । एकै वर्षमा राजश्व संकलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने अनुमान गर्नु चरम महत्वाकांक्षी र असाधारण लक्ष्य हो । यदि राजश्वको लक्ष्य पुरा हुन सकेन भनेपछि चालु खर्च कटौती गर्न सकिँदैन । स्वभाविकरुपमा महत्वाकांक्षी, तर राम्रा पूर्वाधार निर्माणको बजेट नै कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूँजि निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटको आकार हेर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सन्तुलित नै लाग्छ । मूल्यवृद्धि बजेटले अनुमान गरेको सीमामा राख्न मौदि्रक नीति अलि संकुचनकारी हुनुपर्नेछ । र, सरकारले पूँजि निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको खर्च आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै गर्न सक्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुस्
सरकारले ल्यायो १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँको बजेट (पूर्णपाठसहित)
पियनको तलव २३ हजार ८ सय ! हाकिमको कति भयो ? (हेर्नुहोस् सूची )
हुलाकी राजमार्गदेखि मध्यपहाडी लोकमार्गसम्म बजेट
बजेटको लक्ष्य: आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत र मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत
तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पौने १४ अर्ब
वृद्धभत्ता दोब्बर भयो, बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने
सांसदको सुविधा बढाइयो, एकजना सांसदलाई साढे ३ करोड बजेट
तीन वर्षभित्र सबै जनताको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषणा
अयाेग्य लडाकूले दुई लाख पाउने, जनयुद्धका घाइतेको निशुल्क उपचार
अर्थमन्त्री पौडेलको गृहजिल्लामा १२ प्लान !
काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजन
भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट
