१६ असार, काठमाडौं । एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्षहरूले नयाँ जिम्मेवारी माग गरेका छन् । स्थायी कमिटीले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश संगठन कमिटी गठन गरेपछि ‘बेरोजगार’ बन्ने स्थिति आएको भन्दै चारै उपाध्यक्षले नयाँ जिम्मेवारी माग गरेका हुन् । तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एक उपाध्यक्षको पद भने रिक्त छ ।
नवौँ महाधिवेशनबाट पारित एमाले विधानमा पाँच उपाध्यक्षलाई पाँच विकास क्षेत्रको कामको अनुगमन र संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, प्रदेश कमिटी गठनसँगै पुरानो ढाँचाको अञ्चल र विकास क्षेत्र स्वत: खारेज भएपछि उपाध्यक्षहरू भूमिकाविहीन भएका हुन् । एमालेले स्थायी समितिबाट करिब पाँच सय नेता–कार्यकर्ता रहने गरी अघिल्लो साता प्रदेश संगठन कमिटी गठन गरिसकेको छ । तर, संयोजकको टुंगो लगाएको छैन ।
प्रदेश संगठन कमिटी गठनसँगै एमालेमा संस्थापन र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच संयोजक र सचिवमा विवाद देखिएको छ । विवादकै कारण गत ४ असारयता तीनपटक डाकिएको स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको अाजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
प्रदेश संयोजक पदाधिकारीबाट कि स्थायी समितिबाट बनाउने भन्ने विषयमा विवाद छ । संस्थापन पक्ष स्थायी समितिबाट बनाउँदा नेपाल समूहको एकजना मात्रै पर्ने हिसाब–किताबमा छ भने नेपाल पक्ष भने उपाध्यक्षहरूलाई जिम्मेवारी दिएर बाँकी पदाधिकारी या सदस्यमध्येबाट गर्दा बहुमत संयोजक हात पार्ने हिसाबमा छ । उपाध्यक्षमध्ये महाधिवेशनबाट गौतमबाहेक ज्ञवाली, शाक्य र रावल नेपाल समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
सात संयोजकमध्ये तीन संयोजक दिन संस्थापन पक्ष तयार भए नेपाल पक्ष सहमतिमै टुंग्याएर जाने निष्कर्षमा पुगेको छ । ‘चार उपाध्यक्षमध्ये हामीले कम्तीमा तीनवटा क्षेत्रको संयोजकको जिम्मा पाउँछौँ, बाँकी उहाँहरूले ज–जसलाई बनाउँदा पनि हुन्छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘महाधिवेशनयता सहमतिमै सबै टुंगिएकाले हामी अड्काउने पक्षमा छैनौँ, त्यसरी जाँदा कुरा मिल्न सक्छ ।’
प्रदेश संगठन कमिटी गठनलगत्तै एमालेले १८ असारमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश भेलाको तयारी अघि बढाएको छ । बजेटका पक्षमा देशभर अभियान चलाउन एमालेले पदाधिकारीहरूको प्रमुख आतिथ्यतामा भेला आयोजना गर्न लागेको हो । तर, विवादका कारण प्रदेश संयोजक चयन नभइसकेकाले संयोजकविनै भेलाको सम्भावना रहेको एक नेताले बताए । संयोजक चयन नहुँदै वरिष्ठ नेता नेपाल भियतनाम प्रस्थान गरेका छन् । उनी २२ असारसम्म विदेशमै रहनेछन् ।
