४ पुस, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरिनुपर्ने बताएका छन् । परिमार्जनको विकल्पसमेत दिँदै डा. भट्टराईले सुनसरी र कैलालीका केही भागलाई तराईका दुई प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सबैभन्दा उत्तम त १० प्रदेशमा जाँदा हुने उनको तर्क छ ।
संघीय गणतन्त्र नेपालका ‘आर्किटेक्ट’ नेताका रुपमा परिचित डा. भट्टराईसँग समसामयिक राजनीति र वर्तमान गत्यावरोध अन्त्यको उपायबारे अनलाइनखबरका लागि अरूण बराल र राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
एमाले नेता वामदेव गौतमले हिजैमात्र भन्नुभयो कि अब देशमा भयानक द्वन्द्व हुन्छ । मधेसी नेता पनि भनिरहेका छन् कि द्वन्द्वतिरै जाने हो भने पनि ठीक छ, हामी पनि भिड्न तयार छौं । एकातिर सामर्थ्यमा आधारित पहिचान चाहिन्छ भन्ने र अर्को संघीयतै चाहिँदैन भन्नेहरु सतहमा आएका छन् । अब वामदेवले भनेजस्तै द्वन्द्वमै नगई नहुने नै स्थिति देखा परेको हो ? कि वीचमा कुनै समाधान निस्कन्छ ? तपाईको विचारमा द्वन्द्व नै भयो भने कसले जित्ला ?
हैन । द्वन्द्वतिर जानुहुँदैन । संघीयता भनेको जातीयता र भाषिक विविधतालाई सम्वोधन गर्न आएको एजेण्डा हो । यो द्वन्द्वतिर गयो भने बढी भावनात्मक पक्षतिर गइदिन्छ । विचार र विवेकभन्दा पनि आवेगतिर जान्छ र देशलाई बडो क्षति पुर्याउनेखालको द्वन्द्वतिर जान्छ ।
त्यसैले यस्तो मुद्दालाई, संघीयताको मुद्दालाई कहिल्यै पनि द्वन्द्वमा लानुहुँदैन । यसले अन्ततः पृथकतावादतिर लगिदिन्छ । त्यसैले अहिले नै नेपालका सच्चा देशभक्त, शक्तिहरुले विभिन्न जातीय भाषिक समुदायहरुलाई विश्वासमा लिएर सम्मानजनक र सार्थक प्रकृतिको संघीयतामा नै लगेर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।
संघीयताकै विरोधमा आवाजहरु उठ्न थालेका छन्, प्रमुख दलका नेताले समेत संघीयतालाई ‘बेकारको भाउँतो’ भन्न थालिसके । यसले त वामदेवले भनेजस्तै द्वन्द्व बढ्ने देखिँदैन र ?
संघीयताको विरोध गर्नु भनेको एउटा जातिको मात्रै राज्य बनाउन खोज्नु हो भनेर बुझ्नुपर्यो क्या हामीले । संघीयताको विरोध भनेको नेपालमा एउटा जातिको मात्रै बर्चश्व कायम राख्नुपर्छ भन्ने चिन्तन हो, जुन अत्यन्त घातक छ ।
एउटा जाति हैन, सबै जातिहरुको स्वामित्व भएको इन्द्रधनुष राज्य हामीले बनाउनुपर्छ । द्वन्द्व बढाउनेतिर जानुहुँदैन । नयाँशक्ति नेपाल द्वन्द्व बढाउने हैन, यी सबै पक्षहरुको वीचमा सामञ्जस्य कायम गरेर सार्थक संघीयता कायम गर्न चाहन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन गराएर प्रचण्ड सरकारलाई चुनावतिर तान्न खोजेको देखिन्छ । मधेसी मोर्चासहित तपाईको नयाँ शक्ति पार्टीले चाँहि प्रस्तावबाट पछाडि नहट्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिइरहेको देखिन्छ । अब देश कसरी अगाडि बढ्ला ?
म राष्ट्रिय राजनीति अलि गम्भीर दिशातिर मोडिइरहेको देख्छु । संविधान जारी भएको सवा वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु र अझै अड्चनहरु पैदा हुनु गम्भीर विषय हो । नयाँ शक्ति नेपालले त द्वन्द्वोत्तर एजेण्डा उठाएको हो ।
राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरिसकेपछि विकास र सम्वृद्धिको दिशामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेण्डा हो । त्यस हिसावले द्वन्द्वको छिटो अन्त्य गरेर स्थायित्व कायम गर्नु नयाँ शक्तिको पनि हितमा छ । त्यसैले हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौं ।
‘द्वन्द्वको छिटो अन्त्य’ कसरी गर्न सकिएला ?
अहिले यो संविधानलाई यथोचित संशोधन गरेर प्रक्रियाभन्दा बहिर रहेका शक्तिहरुलाई समेटेर अघि बढ्नु नै राजनीतिक स्थिरताको मुख्य ग्यारेन्टी हो । सरकारले जुन संशोधन अघि सार्यो, पर्याप्त गृहकार्य नगरी सारेको हुनाले दुबै पक्ष असन्तुष्ट भएको जस्तो देखियो । त्यही भएर हामीले दुबै पक्षको बीचमा अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ, यो राष्ट्रिय हितमा पनि छ, हाम्रो हितमा पनि छ भनेर प्रयत्न गर्दैछौं ।
यसका लागि तपाईको विचारमा अहिलेको समाधानको बाटो के हो ?
अहिलेको समाधान भनेको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेकोे विधेयकमा दुबै पक्ष एउटा सहमतिको विन्दुमा पुग्नुपर्छ । संशोधन हुनै हुँदैन भन्ने पक्षसँग र संशोधन हुनुपर्छ तर, यो अपर्याप्त छ भन्ने पक्षसँग छलफल गरी यसलाई परिर्माजनसहित पारित गरेर लैजानुपर्छ ।
यसो भयो भने मात्रै देशमा सापेक्षित स्थिरता आउँछ । नभए संविधान कार्यान्वयन नहुने, तीनवटै चुनाव सम्पन्न नहुने र देश ठूलो अनिश्चितताको भूँवरीमा फस्न सक्छ । त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव परिर्माजनसहित पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो, मधेसी मोर्चाले भनेजस्तो परिमार्जन गर्ने कि ? एमालेले माग गरेको जस्तो गर्ने ? कसको पक्षमा परिमार्जन गर्ने ?
कसैको पक्ष र विपक्ष होइन, राष्ट्रिय हितमा परिमार्जन हुनुपर्छ ।
यसमा तपाईको केही ठोस भनाइ पनि छ कि ?
छ । मेरो स्पष्ट भनाइ के हो भने नेपालको राष्ट्रियतासम्वन्धी परम्परागत मान्यता र बुझाइलाई अहिलेको युगको सापेक्षतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो संविधानसभामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउनु भनेको पुरानो राज्य व्यवस्थामा पुनर्संरचना हो ।
बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्ने यसका केही पाटा हुन् । बहुदलीय लोकतन्त्र १९९० मा प्राप्त भइसकेको थियो । गणतन्त्र मुख्यतः माओवादीको बलमा ०६५ मै प्राप्त गरेका थियौं । संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा बाँकी हो । यसलाई पूर्णता दिएर मात्रै नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।
यसअर्थमा नेपालमा संघीयतामा जानु परेको एउटा प्रशासनिक विभाजन मिलाउन मात्रै होइन । प्रशासनिक विभाजन त पञ्चायतकालमा पनि थियो । संघीयताको मुद्दा आएकै नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्नका लागि हो ।
त्यसैले संघीयताको प्रश्न नै अहिलेको मुख्य मुद्दा हो । यसलाई संविधानमा जुन मान्यतामा हामीले परिकल्पना गरेका थियौं, यसबाट अलिकति विचलन भएकै हो । त्यही कारणले असन्तुष्टि रहेकै हो । त्यसैले मधेसी, जनजातिका मुद्दाहरु भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा हो । नेपालको जुन इन्द्रेणी राष्ट्रियता हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयता कायम गरेरमात्रै नेपालमा स्थिरता हुन्छ भन्ने मान्यता हामीले स्थापित गर्नुपर्छ ।
यस अर्थमा इन्द्रेणी राष्ट्रियताको मान्यताअनुरुप मधेसी-थारु, आदिवासी-जनजाति र खस-आर्य नेपालका मुख्य राष्ट्रियता एवं जातीयता हुन् । यिनको राज्यसत्तामा यथोचित स्थान हुने गरी संघीय संरचना हुनुपर्छ । र, संविधान संशोधनमा अग्रगामी परिर्माजन हुनुपर्छ, पश्चगामी होइन ।
जस्तो, एमालेले पुरै विरोध गरेको छ, त्यसको कुनै तर्क बन्दैन । एमालेलाई विश्वासमा त लिनुपर्छ तर, एमालेले भनेजस्तो होइन । हिजो राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन मान्यता स्थापित गरेको छ, त्यसैका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईले भन्नुभएजस्तै मधेसी मोर्चाले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिर्माजन हुनुपर्छ भनिरहेकै छ । तर, अहिले यो प्रस्ताव न्यूनतम रुपमा आएको हो, योभन्दा बढी सम्भव छैन भन्ने मत पनि त छ नि ? सत्तापक्षका नेताहरुले यसमा कुनै परिमार्जन हुँदैन भनिरहेका छन् । तपाईको विचारमा यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने ?
यसमा कसैले ध्यान नदिएको, ध्यान दिन नचाहेको र बुझ पचाएको विषय के छ भने हामीले जुन ५ नम्बर प्रदेश बनाइरहेका छौं, त्यो भनेको थारु बाहुल्य क्षेत्र बनाउने भनेको हो । त्यसका निम्ति कैलाली-कञ्चनपुर र मुख्यतः कैलालीका साढे चार लाख थारुहरुको बसोबास भएको क्षेत्र छ, यसलाई ५ नम्बरमा नराखी पूर्ण हुँदै हुँदैन । यसबारे कोही पनि बोल्दैन, बडो बिडम्बना त्यहाँ देखिरहेको छु मैले । त्यसैले परिर्माजनको मुख्य बुँदा यो हुनुपर्छ भन्नेमा म छु ।
यति गरेपछि आगामी दिनमा फेरि सीमांकन हेरफेर गरिराख्नुपर्छ कि पर्दैन ?
मेरो विचारमा र राज्य पुनर्संरचना आयोग र समितिको प्रतिवेदनमा आधारित भएर सोच्ने हो भने नेपालमा हामी जानुपर्ने १० प्रदेशमा नै हो । पहिचानका चार र सामथ्र्यका पाँच आधार प्लस जुन जाति र भाषिक समुदायको एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ, उसको ऐतिहासिक थातथलो नटुक्रने गरी प्रदेश निर्माण गर्ने भन्ने जुन आयोगको प्रतिवेदन छ, त्यसलाई आधार बनाउँदा नेपालमा हुन आउने १० प्रदेश नै हो । त्यसैले अन्तिम सम्भावना १० प्रदेशको हो । तर, संघीयता विरोधीहरुको दबावले गर्दा ७ प्रदेशमा सम्झौता गर्नुपर्यो ।
सात प्रदेशभित्र पनि त्यो मान्यतालाई तीन ठाउँमा खण्डित गरियो । पहिलो कैलाली र कञ्चनपुरमा, दोस्रो, लुम्बिनी र राप्तीका पहाडमा खण्डित भयो । मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई लगेर अन्यत्र मिसाइयो । र, तेस्रो भनेको सुनसरी र मोरङको मधेसी-थारु बाहुल्य क्षेत्रमा खण्डित भएको छ । यी तीन ठाउँमा मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । अन्ततः १० प्रदेश नै हो ।
अहिले यतिमात्रै गर्दा त एमालेले विरोध गरिरहेको छ, कांग्रेस र माओवादीमा पनि असन्तुष्टि छ । अहिलेकै संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउन महाभारत भइरहेको छ । तपाईले भनेको जस्तो कैलालीदेखि सुनसरीसम्म अरु जिल्ला पनि चलाउने हो भने त झन थप समस्या आउँदैन र ?
त्यस्तो होइन । पाँच नम्बर प्रदेशको पहाडको विषयमा एमालेले अहिले भावनामा भड्काइरहेको छ । त्यहाँ तर्क के दिइएको छ भने पश्चिमका शेरहरुको क्षेत्र पनि लिनु नपर्ने, पूर्वका शेरहरुको क्षेत्र पनि लिनु नपर्ने । यहीँ मध्यको कमजोर मान्छेको लिनुपर्ने ? यसो भनेर भड्काइरहेको छ । त्यसैले हामीले निश्चित मान्यताका आधारमा पूर्व, पश्चिम र मध्य तीनै ठाउँमा नमिलेको मिलाउँदैछौं भन्दा जनताको चित्त बुझ्छ । र, एमालेले जनतालाई भड्काउने अवसर पनि पाउँदैन । यस अर्थमा सर्वोत्तम उपाय, यो तीनै ठाउँमा मिलाउने हो ।
तपाईले माथि भनेजस्तो भएन र अहिलेकै संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित भएन भने हाम्रो राजनीतिको भावी परिदृश्य कस्तो होला ?
मैले प्रधानमन्त्री, मधेसवादी दल र राप्रपाका साथीहरुसँग कुराकानी गरिराखेको छु । किनकि मेरो चाहना भनेको यो संविधान छिटो कार्यान्वयन होस्, देशमा स्थिरता होस र हामीले अघि सारेको विकास र सम्वृद्धिको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पाइयोस् भन्ने हो । त्यसकै निम्ति सक्दो सहजिकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
अधिकतम सहमति बनाउँदा राम्रो हुन्छ, सकिएन छ भने न्यूनमत सहमति गरेर, संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यो गतिरोध कायम राख्नुहुँदैन ।
तर, यसमा एमाले आउला त ?
यसमा एमालेका नेता साथीहरुलाई मेरो आग्रह के हो भने उहाँहरुले आफ्नो चुनावी र दलगत स्वार्थका निम्ति जनतालाई भड्काउने कुरा गर्नुहुँदैन । संघीयताको मुद्दा हाम्रो नेपालको मुद्दा हो, म यसलाई अलि जोड दिएरै उठाउन चाहन्छु ।
नेपालमा एउटा कस्तो बिडम्बना भइदियो भने जति पनि अग्रगामी परिवर्तनका एजेण्डा आउँछन्, त्यसको स्वामित्व हामी नेपालीले लिन नसक्ने/नपाउने र प्रकारान्तरले त्यसको स्वामित्व बाहृय शक्तिलाई दिने गल्ती हामीले गरिरहेका छौं । यसलाई अब सच्याउनुपर्छ । ००७ सालको परिर्वतन हामी आफैंले लडेर ल्याएका हौं । तर, बाहृय शक्तिले गराइदिएको भनेर बहुदल बाहिरबाट आएको भनेर पञ्चायतले ३० वर्षसम्म जनतामा भ्रम छर्यो । गणतन्त्रका निम्ति माओवादी लड्यो र देशलाई गणतन्त्रमा पुर्यायौं । एउटा वृत्तले १२ बुँदे इण्डियाले गराइदिएको भनेर त्यसको स्वामित्व उता धकेलिदियो । जब कि हामी नेपाली आफैंले मृत्युसँग जुधेर गणतन्त्र ल्याएका थियौं ।
यो संघीयताको मुद्दा पनि नेपालको जातीय, भाषिक विविधता सम्बोधन गर्न नेपालीहरु आफैंले उठाएको मुद्दा हो । यहाँका जनजातिहरुले धेरै पहिलादेखि नै उठाएको हो । मधेसी जनताले पनि उठाएका हुन् । अब त्यसलाई पनि प्रकारान्तेन बाह्य शक्तिका हातमा दिन खोजेका छौं । यो हामी नेपालीहरुको अदुरदर्शिता, संकीर्णता भइरहेको छ र हामीलाई नै घाटा भएको छ । यसबाट हामी नेपालीहरु केही पनि सोच्न सक्दैनौं, सबै अर्काको गोटी बनेका छौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छौं । यसले हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाभिमान अत्यन्त कमजोर भएको छ । यसबाट पाठ सिकौं । यस्ता आन्तरिक मुद्दा हाम्रा मुद्दा हुन् भन्नुपर्यो ।
खासगरी अहिले केपी ओलीजीले संघीयताको मुद्दा नै विदेशीले ल्याइदिएको भन्ने कुरा गरिराख्नुभएको छ, यो त पञ्चालतले हिजो बहुदल पनि विदेशीले ल्याइदिएको हो भन्नेसँग मिल्न गयो । यस्तो नगरौं, हामी आफैंले समाधान गरौं ।
तपाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तर एमालेकै नेताले चित्रबहादुर केसीकै भाषामा संघीयताले देश टुक्रिन्छ, वर्ड डे केक जस्तो काट्न दिइन्न भनिराखेका छन् । हाम्रोजस्तो सानो देशमा संघीयता चाहिँदैन, बाध्यताले स्वीकार गरिएको हो भन्नेहरुलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?
यो त संघीयताको मर्मलाई नबुझ्ने मान्छेहरुले भनिरहेका छन् । पुरानो सोच राख्नेले त कहाँ संघीयता कार्यान्वयन दिन्छन् त ? हिजो बहुदल पनि दिन चाहँदैनथे, गणतन्त्र पनि दिन चाहँदैनथे । अग्रगामी सोच र चेत भएका जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको हो ।
संघीयतामा जानु परेको मुख्य कारण के हो ? नेपाल भनेको जातीय भाषिक विविधतायुक्त मुलुक हो कि होइन ? पहिले यतापटि्ट जानुपर्यो । सबै तथ्यांकले भनिरहेको छ, नेपालमा खस आर्य समुदायको जनसंख्या करिव एक तिहाइ छ । आदिवासी जनजातिको करिव ३५ प्रतिशत छ । मधेसी र थारु समुदायको जनसंख्या पनि २८/३० प्रतिशत छ । र, यिनीहरु अलगै भाषिक समुदाय हुन् भन्नेमा कुनै विवाद नै छैन । यस्तो जातीय भाषिक विविधता भएको मुलुकलाई एकतावद्ध राख्न संघीयतामा जाने प्रचलन आएको हो । संसारभरि यही छ ।
कहाँ छ यस्तो ?
बेल्जियम त हाम्रो भन्दा सानो देश हो । एउटै जाति भए पनि भाषिक आधारमा संघीयतामा गएको छ । बेल्जियम टुक्रिएको छैन । स्वीटजरल्याण्डमा भाषिक आधारमा संघीयता छ ।
हाम्रोमा त भाषिकसँगै जातीय विविधता भएको देशमा संघीयताले टुक्रिन्छ भन्ने जबरजस्ती एकमना राष्ट्रवाद लादेर जनतालाई पृथकतावादतर्फ उन्मुख गराउने र अतिवादी शक्तिलाई बल पुर्याउने प्रयन्त हुँदैछ ।
तर, नेपालको संघीयता चीनले पनि रुचाएको छैन भन्ने सुनिन्छ नि ?
यही नै हाम्रो गलत हो । वस्तुगत आवश्यकताले के भन्छ, देशको के आवश्यकता छ भनेर हेर्ने हो कि कुनै ठूलो शक्तिले के भन्दिन्छ भन्ने आधारमा हेर्ने ? यसले एउटा अत्यन्तै दरिद्रताको प्रदर्शन गर्छ ।
त्यसैले हाम्रा छिमेकीले के सोच राख्छन् भनेर हैन, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेर्नुपर्छ । यसका लागि संघीयतामा जानु नै छ । हाम्रा छिमेकीहरुको चासोलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्छ ।
डा. साहेब, तपाई आफैं बाहुन समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर, पछिल्लो समय मधेसी र जनजाति समुदायका बारेमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भन्दै आफ्नै समुदायका मान्छेले तपाईसँग चित्त दुखाएको सुनिन्छ । विशेषतः राप्ती-लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका खस-आर्यले तपाईसँग अलि बढी नै गुनासो गरेको सुनिन्छ । तपाईसँग यसको के जवाफ छ ?
मेरो विल्कुल जवाफ छ । नयाँ शक्ति पार्टीले सुरुदेखि नै तीनवटा क्लस्टरको अवधारणा ल्याएको छ । म आफैं खस आर्य समुदायको मान्छे हुँ । खस आर्यको एक तिहाइ जनसंख्या छ ।
आदिवासी-जनजाति उत्पीडित जाति र समुदायका मानिसहरुको एक तिहाइ जनसंख्या छ । र, मधेसी थारुहरुको एक तिहाइ जनसंख्या छ । यी तीनवटा जातिका जुन क्लष्टर छन्, ती तीनवटै समुदायहरुको पार्टीमा पनि समानुपातिक-समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र सत्तामा पनि हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो नयाँ शक्तिको विधानमै छ । त्यसैले खस आर्य समुदायलाई अथवा बाहुन क्षेत्रीलाई उपेक्षा गर्यो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन ।
पार्टीमा पनि र राज्यसत्तामा पनि बाहुन क्षेत्रीहरुको एक तिहाइ जुन जनसंख्या छ, त्यही अनुपातमा उसको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो पार्टी नै नयाँशक्ति पार्टी हो । त्यस अर्थमा एउटा कुनै समुदायलाई छोड्यो भन्ने आशंका सही होइन ।
पहाडलाई तराईबाट छुट्याउँदा हामीलाई अन्याय हुन्छ भन्ने गुनासो गरिरहेका राप्ती-लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई के भन्नुहुन्छ ?
यो पहाड र तराईको विषय नै होइन । मुख्यतः जातीय र भाषिक बनोट के छ भन्ने आधारमा हेर्नुपर्छ । कुनै उत्तर र दक्षिणमा ठाडो भाषिक र जातीय समुदाय फैलिएको छ भने त्यो प्रदेश उत्तर-दक्षिण नै हुन्छ । भाषिक र जातीय जनसंख्याको बसोबास पूर्व-पश्चिम भएर बसेको छ भने पूर्व-पश्चिम ढंगले हुन्छ ।
त्यसकारण पहाड र मधेस छुट्याउने भन्ने यो विमर्श नै बेठीक हो । जोड्ने वा छुट्याउने भन्ने प्रश्नै होइन । जातीय र भाषिक बसोबासको स्थिति के छ, त्यसका आधारमा बनाउने हो । त्यसका आधारमा हर्दाखेरि नवलपरासी, रुपन्देही, परासी, कपिलवस्तु लगायतका क्षेत्रहरुमा थारुहरु र मधेसी बाहुल्य जनताको बसोबास बढी छ । त्यसैले त्यहाँ उनीहरुको प्रदेश बन्नु स्वाभाविक छ । र, माथि पहाडी बेल्टमा मूलतः मगर समुदायको पहिलो बसोबास छ र त्यसपछि खस आर्यहरुको दोस्रो बसोबास छ । त्यसैले त्यही ढंगबाट प्रदेश बन्नुपर्छ ।
तर, रोल्पा र प्युठानका जनताले पोखरा सदरमुकामसम्म आउन अपायक पर्छ भनेर गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईको नजरमा त्यो जायज गुनासो हो कि नाजायज ?
मेरो सुझाव त के हो भने लुम्बिनी र राप्तीका पहाडका जनताले अहिले चित्त दुखाएको चाँहि हाम्रो सदरमुकाम बुटवल भैरहवा नभएर उता पोखरातिर टाढा भयो भनिराख्नुभएको छ, त्यो उहाँहरुको कुरो सही हो । तर, उहाँहरुले भन्नुपर्यो नि, पाल्पामै चाहियो हाम्रो सदरमुकाम । पाल्पामा चाहियो, गुल्मीमा चाहियो । अझ रोल्पा, प्युठानमा चाहियो भन्नुपर्यो उहाँहरुले । यो पो हो त ।
मगरहरुको बाहुल्य भएको मगरात अर्थात् जे भन्नुहोस्, त्यसको सदरमुकाम वहीँ माग गर्नुपर्छ उहाँहरुले । तर, उहाँहरुका जायज मागलाई मान्छेहरुले भड्काइदिइराखेका छन् । यसमा उहाँहरु सतर्क हुनुपर्छ ।
तपाईहरुले यसैसाता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो । के नयाँ शक्ति पार्टीले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चावीच मध्यस्थता गर्न खोजेको हो ?
हामी मध्यस्थता भनेर त्यस्तो दाबी गर्दैनौं । हामीले द्वन्द्वोत्तर एजेण्डा, सम्वृद्धिको एजेण्डा उठाइराखेका छौं । त्यसका निम्ति संविधान कार्यान्वयन होस्, स्थायित्व होस् भन्ने चाहन्छौं । हामीले सघाउ पुर्याउन खोजेको हो ।
नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता नै हुन लागेको चर्चा छ नि ? सहकार्यमात्रै हो कि एकतै हुन लागेको हो ?
यो सहकार्य नै हो । हामी मुद्दा मिल्ने सबैसँग सहकार्य गरेर जान चाहन्छौं । खासगरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संविधानले उठाएका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दामा सहकार्य गर्ने नै प्रयत्न छ । सहकार्य गर्दै जाने क्रममा जोसँग वैचारिक राजनीतिक रुपले, कार्यक्रमिक रुपले पनि निकट हुन्छौं, तिनीहरुसँग पार्टी एकता गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ र बनोस् पनि भन्न चाहन्छौं । तर, अहिले पार्टी एकता भन्दा पनि सहकार्यमा छौं ।
आगामी चुनावमा पहिचानवादी शक्तिहरुको संयुक्त मोर्चा बनाएर एउटै ब्यानरमा चुनावमा जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
पहिचानवादी नै नभनौं । नेपालमा जुन व्यक्तिगत, निजी स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र जुन कुरा गरियो, कम्युनिष्टहरुले समाजवादी लोकतन्त्र, वर्गीय लोकतन्त्रको कुरा गरे । अब पछिल्लो चरणमा जातीय, लैङ्गकि एवं समूहको पहिचान कायम गर्ने लोकतन्त्रको अवधारणा आयो । त्यसैले हामीले निजी स्वतन्त्रता, वर्गीय स्वतन्त्रता र जातीय भाषिक समुदायको पहिचानको स्वतन्त्रता, यी तीनवटैलाई समावेश गरेर एउटा सर्वाङ्गीण प्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ । पहिचानवादीमात्रै अथवा निजी स्वतन्त्रतावादी अथवा उदारवादीमात्रै अथवा समाजवादीमात्रै अलग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्दैनौं । नयाँशक्ति नेपाल यी तीनैथरि स्वतन्त्रतालाई एकमुष्ठ र सर्वाङ्गीण ढंगले हल गर्न चाहन्छ । र, हामी त्यही प्रकारको राजनीतिको पक्षपोषण गर्छौं ।
हामीले जान्न चाहेको के हो भने ०४८ सालमा तपाईको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त जनमोर्चाजस्तै प्रकृतिको आगामी चुनावमा पनि कुनै ‘वृहत गणतान्त्रिक मोर्चा’ बन्ने सम्भावना छ कि छैन ?
अहिले त हामी पार्टी निर्माणकै क्रममा छौं । व्यापक ध्रुवीकरण नै अहिलेको हाम्रो पहिलो प्रयत्न हुन्छ । पाँच ‘स’ को विचार हामीले अघि सारेका छौं । विचार मिल्नेहरुसँग हाम्रो ध्रुवीकरण पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । तर, पूरै ध्रुवीकरण हुन नसक्दासम्म विचारमा निकटता भएकाहरुसँग कार्यगत एकतातर्फ जाने हाम्रो नीति हुन्छ । यो हामीले प्रयत्न गर्छौं ।
