२९ फागुन, काठमाडौं । एकता महाधिवेशनको महिना दिन नपुग्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् ।
उनीले पार्टी अध्यक्ष कमल थापामाथि मधेस समस्यालाई सत्तामा पुग्ने हतियार बनाएको, पार्टीलाई एउटा सानो समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने झुण्ड बनेको, पार्टी एकताका क्रममा भएको सहमति तोडेको लगायतका १० आरोप लगाएका छन् ।
एकता महाधिवेशनअघि राप्रपाका चार नेताबीच थापालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । तर, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसबाट पछि हटेका लोहनीले थापाविरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । तर, महाधिवेशनमा उनी उठेनन् । प्रदिपविक्रम राणालाई उठाएर थापालाई सर्वसम्मत हुन दिएनन् । महाधिवेशन सकिएको ठीक २० दिनपछि डा. लोहनीले अध्यक्ष थापालाई ११ बुँदे पत्र बुझाउँदै पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
तीन पृष्ठको पत्रको पहिलो नम्बरमा उनले पार्टी परित्यागको जानकारी गराएका छन् ।
के-के छन् आरोप ?
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. लोहनीले झण्डै २५ वर्षदेखि काम गरेको पार्टी छाड्दै गर्दा अध्यक्ष कमल थापामाथि १० आरोप लगाएका छन् ।
आरोप नं. १ः ०४७ सालमा अन्य दलबाट भौतिक र सांघातिक आक्रमण सहन नसकेर राप्रपा स्थापनामा सहभागी भएको भन्दै उनले भनेका छन्- यो पार्टीका थुप्रै दस्ताबेज मैले तयार गरेको हुँ । पार्टी एकता अधिवेशनमा पेश भएको एउटा महत्वपूर्ण कार्यपत्र मैले तयार पारेको हुँ । तर, एकता महाधिवेशन पश्चात पार्टी विधानलाई उपेक्षा गर्ने, एकता महाधिवेशनका क्रममा भएका समझदारीलाई लत्याउने र पार्टीलाई आफ्नो राजनीतिक र अन्य स्वार्थपूर्तिको औजार मात्र बनाउने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।
आरोप नं. २ः विधानमा पार्टीको नीति निर्माण गर्ने र महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्न निर्देशन समिति गठन हुनुपर्ने र सो समितिको सल्लाह र समझदारीमा गर्नु अनिवार्य थियो । तर, निर्देशक समितिको गठन गरिएन, पदाधिकारी चयन लगायत मन्त्रिमण्डलमा जाने औचित्यबारे कुनै छलफल भएन । यथार्थमा विधानको यो प्रावधानलाई जानी-जानी उपेक्षा गरियो । पार्टीलाई एक जना व्यक्तिको वा एउटा समूहको झुण्डको स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट छ ।
आरोप नं. ३ः पार्टी एकीकरण अगाडि नयाँ पार्टीको झण्डा राप्रपा -नेपाल) को र चुनाव चिन्ह हलो हुने समझदारी भएको थियो । यो प्रतिवद्धतालाई ठाडै लत्याइएको छ ।
अरोप नं. ४ः पार्टीले प्रचण्ड सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा भारि असन्तुष्टि व्यक्ति गर्दै आएको हो र आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिने प्रष्ट गरेको थियो । अचानक सबै बुँदाहरुमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी सरकारमा गएको समाचार सुनियो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने पार्टी अध्यक्षले मधेस समस्यालाई आफू पदमा पुग्ने हतियारका रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
आरोप नं. ५ः मधेसी दलहरुले आफ्ना मागको सन्दर्भमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भनेपछि सरकार टिकाउन राजनीतिक सौदा गरी सत्तामा थपिन जानुलाई नै प्राथमिकता दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
अरोप नं. ६ः आज देश अशान्त छ । राजनीतिक भिडन्तमा सर्वसाधारण मरेका छन् । देशको सिमानामा समेत नेपाली मारिएका छन् । यसबारे केन्द्रीय समिति तुरुन्त बोलाई पार्टीमा व्यापक छलफल गर्नुको सट्टा संकटको फाइदा उठाई सरकारमा स्थान जमाउन र सरकार टिकाउन तयार हुनु अवसरवादी चरित्र हो ।
आरोप नं. ७ः एनसेलको कारोबारसँग गाँसिएको ३५ अर्ब राजश्व उठेको छैन । आज तामाकोसीको विजुलीको सालाखाला एक मेगावाटका लागि १६ करोड पर्छ । यसको ३५ अर्बले २०० मेगावाटको विजुली उत्पादन हुन्छ र, प्रचण्ड सरकार यो गुमाउन तयार छ । यसबारे अर्थमन्त्रीले मौखिक प्रस्ताव राख्दा हाम्रो पार्टीको भनाइ के रहृयो ? हामीलाई थाहा छैन । तर, हालको नेतृत्व सत्तामा नया पद पाउने वित्तिकै हाम फाल्न तयार भयो ।
आरोप नं. ८ः राजदूत नियुक्तिबारे पनि नेतृत्वको कार्यशैली निरासाजनक छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकालाई फेरि फिर्ता लियो र त्यसपछि पनि परिवर्तन गर्यो । हाम्रो पार्टी सत्तामा छ, तर किन मौन भएर बस्छ ? के यो अराजकता र अनियमिततालाई हाम्रो पार्टीको समर्थन छ ?
आरोप नं. ९ः हाम्रो पार्टीले तीन राजदूतको नाम पठायो तर, यसरबारे पार्टीमा अध्यक्षले छलफल गरेका छैनन् । यसको मतलब राप्रपा के अध्यक्षको घरासयी अड्डा हो ? अझ अचम्म के छ भने हामीले राजदूत राख्ने भनेको देशले राजदूतावास राख्न स्वीकृति पनि दिएको छैन । विवाहको कुरा छिनिएको छैन तर, त्योभन्दा अगाडि जन्ती लिएर जाने ? यस्तो अवस्थामा हामीले पार्टीको तर्फबाट राजदूत सिफारिस गर्नु हास्यास्पद र लज्जास्पद कुरा हो ।
आरोप नं. १०ः एकता अधिवेशनपछि राप्रपा अब एउटा सानो समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने एउटा झुण्डको रुपमा मात्र प्रयोग हुन थालेको छ । राजसंस्था र हिन्दु धर्मप्रतिको भावनात्मक समर्थनलाई सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदैछ ।
