बुधबार, ७ भदौ, २०७४
OnlineKhabar.com
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

अष्ट्रेलियाको नागरिकतामा कडाईः राजनीतिक ‘स्टन्ट’ मात्रै

संजिव पाण्डे

दुई दिन पहिले ४५७ भिषा खारेज गर्ने घोषणा गरेको लगत्तै आज अष्ट्रेलियन सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा व्यापक हेरफेर गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले अष्ट्रेलियाको नागरिकता लिने तयारीमा रहेका दशौँ हजार पीआर भिषा भएका विदेशी नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने भएको छ।

के–के परिवर्तन हुँदैछ ?

– यदि विद्यार्थी वा अन्य मूल भिषामा समेत गरेर चार वर्ष बिताइसकेको हो भने पीआर पाएको एक वर्षपछि नै नागरिकताको लागि योग्य हुने प्रावधान रहेकोमा अब पीआर पाएर चार वर्ष अष्ट्रेलिया बसेपछि मात्र आवेदन दिन पाइने;

– साधारण लेभलको अंग्रेजी भए पुग्नेमा अब आइएल्ट्समा ६ वा सो सरहको ‘कम्पिटेन्ट’ अंग्रेजी आवश्यक पर्ने;

– नागरिकताको परीक्षा जतिपटक पनि दिन पाइनेमा अब लगातार तीनपटक फेल भएमा अरू दुई वर्षसम्म दिन नपाइने;

– नागरिकताको लागि आवेदन दिने व्यक्ति कुनै घरेलु हिंसा, संगठित अपराध वा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिने;

– आवेदकले अष्ट्रेलियामा काम गरेको छ कि छैन, काम खोज्ने प्रयास कत्तिको गरेको छ, कर तिरेको छ कि छैन, केटाकेटीलाई पढ्ने व्यवस्था मिलाएको छ कि छैन आदि पनि जाँचिने;

के दोहोरो नागरिकता खारेज हुने हो ?

अष्ट्रेलियाले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने जनाएको छ।

यो कहिलेबाट लागू हुन्छ ?

यो व्यवस्था आज अप्रिल २० तारिखबाटै लागू हुने हो। नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित हुन भने समय लाग्छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा यो पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यहाँ विचार गर्नुपर्ने तथ्य के पनि छ भने सरकारले यी परिवर्तित नियमका बारेमा आफ्नो सुझाव दिन जनतालाई आह्वान गरेको छ । जून १ तारिखभन्दा पहिले [email protected] मा ईमेल पठाएर सुझाव दिने सकिन्छ । धेरैजनाको सुझावलाई मध्येनजर गरेर अहिले घोषणा भएको भन्दा फरक कानुन आउन पनि सक्छ।

नेपालीलाई यसले के असर गर्दछ ?

सबैभन्दा मुख्य असर त अंग्रेजी भाषामा गरिएको परिवर्तनले गर्ने निश्चित छ। आइएल्ट्समा ६ ल्याउन नसक्नेहरूले नागरिकता नपाउने नियमले धेरै नेपालीलाई असर गर्नेछ। काम गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा निर्भर नरहने, कर तिर्ने आदि कुरामा नेपालीहरूलाई कुनै समस्या देखिँदैन। पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरू छिटफुट रूपमा घरेलु हिंसा र आपराधिक घटनामा संलग्न भएका समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यस्ता घटनामा संलग्न भएमा नागरिकता नपाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।

अष्ट्रेलियाले किन कडाइ गर्दैछ ?

पछिल्लो समयमा आएको आप्रवास विरोधी लहरबाट अष्ट्रेलियन सरकार पनि प्रभावित भएको देखिन्छ। सरकारलाई अष्ट्रेलियाभित्रैका अनुदारवादी धारको पनि दबाव छ। यसभन्दा पहिले सरकारले पीआर लिएका सबैलाई नागरिकता लिन प्रोत्साहित गर्ने गर्दथ्यो। नेपाली समुदायको कार्यक्रममा आएर अष्ट्रेलियाका केन्द्रीय स्तरका नेता र मन्त्रीसमेतले यहाँको नागरिकता लिन आह्वान गर्दै आएका थिए। आज गर्न लागिएको परिवर्तनको मुख्य कारण भने पछिल्लो समयमा संसारभर बढेको आतंककारी हमला भएको बताइएको छ।

के यस्तो कडाइ अष्ट्रेलियाको लागि राम्रो हो ?

विशेष गरी अंग्रेजी भाषामा गरिएको कडाइ चाहिने भन्दा बढी भएको धेरैको ठम्याइ छ। लेबर पार्टीकी नेता पेन्नी वङले यसमा आपत्ति जनाउँदै भनेकी छिन्- ‘ यदि अंग्रेजी व्याकरणकै जाँच गर्ने हो भने केही सांसदहरूलाई नै त्यो पास गर्न मुश्किल पर्नसक्छ।’ एबीसी न्यूजले केही विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि आप्रवासीहरूलाई यो स्तरको अंग्रेजीको टेस्ट पास गर्नु धेरै नै गार्‍हो कुरा हो।

मेरो विचारमा पीआर पाइसकेका व्यक्तिलाई नागरिकता पाउन अप्ठ्यारो बनाउनु अष्ट्रेलियाको लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। दीर्घकालसम्म ढुक्कका साथ अष्ट्रेलिया बस्न पाउँदा हुने जिम्मेवारीबोध, नैतिक आचरण र सामुदायिक संलग्नता ‘म कुनै पनि बेलामा यहाँँबाट निकालिनसक्छु’ भन्ने भय र संशयमा रहेको गैरनागरिकबाट पाउने सम्भावना कम हुन्छ। आतंकवादबाट देशलाई जोगाउने नाममा चालिएको यो कदम नाकमा बसेको झिंगा मार्न तरबार प्रहार गर्ने नेपाली लोककथासँग सुहाउँदो छ। पछिल्लो समयमा आफ्नै पार्टीबाट समस्यामा रहेका प्रधानमन्त्री टर्नबुलले जनताको ध्यान मोड्न र आफ्नो पद जोगाउन गरेको अर्को राजनीतिक ‘स्टन्ट’ का रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

 

२०७४ वैशाख ७ गते १८:३० मा प्रकाशित (२०७४ वैशाख ८ गते ९:५३मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this