१५ जेठ, काठमाडौं । बजेट रोक्ने नेकपा एमालेको चेतावनीपछि सत्तारुढ दलहरु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता लिन सहमत भएका छन् ।
शनिबार तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । तर, आइतबार महाअभियोगका प्रस्तावक र समर्थकले प्रक्रिया अघि नबढाउन सभामुखसामू निवेदन दिएपछि एमाले आक्रोशित बनेको थियो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीको मागबारे छलफल गर्न बोलाइएको प्रमुख दलहरुको बैठक एमालेले महाअभियोग फिर्ताको सहमति तोडिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि फेरि तीन दलको बैठक बस्यो । बैठकमा एमालेले सहमतिअनुसार महाअभियोग फिर्ता नभए बजेटसमेत रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।
लगतै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले सहमति अनुसार नै अघि बढ्ने बचन दिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा सबैले महाअभियोग फिर्ता लिने भनेको हो । त्यसअनुसार निर्देशन पनि दिएको हो । के भएछ, यो फिर्ता हुन्छ भन्नुभएको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने ।
लगतै सभामुखसँग कुराकानी भएको र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर महाअभियोग फिर्ता लिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको थियो । ‘महाअभियोग दर्ता भएपछि जहाँ-जहाँ जानकारी गराइएको थियो । अब फिर्ता भयो भनेर पनि जानकारी गराउने भन्ने भएको छ,’ पूर्वसभामुख समेत रहेका नेम्वाङले भनेका छन् ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले पनि महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति भएको बताए । तीन दलबीच शनिबार नै सहमति भएको तर, आइतबार त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि नबढेपछि एमालेले आपत्ति जनाएको उनले बताए ।
