२८ जेठ, काठमाडौं । निजामति कर्मचारीहरु यतिबेला अन्योलमा छन् । सरकारले कर्मचारीलाई तत्काल स्थानीय तहको काममा खटाउँदैछ । संविधानको धारा ३०२ बमोजिम स्थानीयमा यही संघको कर्मचारी समायोजन हुँदैछन् । कर्मचारीहरुमा जिज्ञासा छ- के हामी स्थानीय तहमा जानैपर्ने हो त ? गएन भने के हुन्छ ? जानुपर्ने भए कहिलेसम्म जानुपर्छ ?
सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन गठन हुन दिने कि नदिने भन्ने पनि बहस भइरहेको छ ।
त्यसैगरी कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह प्रमोशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा पनि कर्मचारीहरुको विशेष चासो देखिएको छ ।
कर्मचारीका यिनै चासोका सन्दर्भमा अनलाइनखबरले मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीसँग कुराकानी गरेको छः
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनबारे अहिले के भइरहेको छ ?
कर्मचारी समायोजनका लागि चाहिने समायोजन ऐनको विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ । त्यो पर्खनुपर्ने कुरा हो । अहिले चाँहि कर्मचारीलाई काजमा खटाउने तयारी भइरहेको छ । मैले कम्तिमा एक महिनाभित्र कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिइसकेको छु ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वयमा कर्मचारी खटाउने काम शुरु हुन्छ । तर, यो नै समायोजन होइन । समायोजन नहुँदासम्म अन्तरिम कालका लागि हुने व्यवस्थापन हो ।
समायोजन गर्दा हरेक कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्ने तयारी भएको हो ?
त्यो विषयमा अहिलेसम्म नीतिगत निर्णय भएको छैन । मेरो बुझाइमा बढुवा दिएर समायोजनमा जानु पनि हुँदैन ।
कर्मचारीहरुको तर्फबाट हामीलाई सम्मानजनक समायोजन चाहिन्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ । तर, त्यसरी बढुवा गरेर वा एक तह प्रमोशन गरेरै समायोजन गर्ने कुरा चाँही भएको छैन ।
जस्तो- स्थानीय तहको कुरा गर्दा स्थानीय तहको श्रेणी र संघको श्रेणी त मिल्दैन । संघमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतको श्रेणी र स्थानीय तहको श्रेणी नमिल्ने अवस्थामा अर्कै कुरा हो, त्यसरी पुरै एक तह बढुवा दिने कुराचाँही भएको छैन ।
तर, यसबारे धेरै छलफल भएको चाँहि पक्का हो । अहिले समायोजन विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । संसदले उक्त विधेयक पास नगर्दासम्म, संविधानको धारा ३०२ बमोजिम समायोजन गर्ने कानुन नबन्दासम्म कसैले पनि त्यसरी बढुवा दिन पाइँदैन ।
पछि ऐन आएपछि ऐनका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुन्छ । ऐनका लागि विधेेयकको मस्यौदा निर्माण गर्ने क्रममा ट्रेड युनियन कर्मचारीले चाँहि एक तह कर्मचारी बढुवाको माग गरेका थिए ।
समग्रमा हेर्दा हामीसँग भएका सबै कर्मचारीलाई बढुवा दिने हो भने यसले सर्भिस डेलिभरीलाई गम्भीर असर गर्छ । दोस्रो पक्ष कुनै कर्मचारीलाई दक्षता नबढाइ बढुवा दिएर त्यसबाट जनताले प्रतिफल पाउन सक्दैन ।
बढुवा भन्नेवित्तिकै दक्षता वृद्धि, सुविधा वृद्धि र जिम्मेवारी वृद्धि हो । अहिले समायोजनमा जानुपर्ने भयो भनेर यत्तिकै बढुवा दिएर कुनै परिणाम दिँदैन । त्यसले स्थानीय सरकारलाई थप कमजोर बनाउँछ भने खर्चमात्र बढाउँछ ।
फेरि समायोजन गर्दा निजामतिका कर्मचारीलाई मात्र बढुवा दिएर हुँदैन । कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा भएकालाई पनि बढुवा दिनुपर्छ । त्यसअर्थमा समायोजनमा जाँदा एक तह बढुवा दिन सकिँदैन ।
ट्रेड युनियनले मान्ला ? उनीहरु जसरी पनि एक तह प्रमोशनको कुरा गरिरहेका छन् नि ?
यस विषयमा उनीहरुसँग छलफल गरेको छु । मसँगको छलफलमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका साथीहरु एक तह बढुवा गरेर जानुहुँदैन भन्ने कुरामा कन्भिन्स भएर जानुभएको छ । उहाँहरुले बाहिर गएर के भनिरहनुभएको छ मलाई थाहा छैन । मसँगको भेटमा चाँहि एक तह समायोजन गर्नुहुन्न भन्नेमा कन्भिन्स भएर फर्किनुभएको थियो ।
कुनै आकर्षक प्याकेज विना, उच्च मनोबल विना केन्द्रमा भर्ना भएका कर्मचारीले कसरी तल पारेर जनतालाई उत्कृष्ट सेवा वितरण गर्ला ?
तपाई भन्नुस्, नेपालको ब्युरोक्रेसीमा यस्ता प्रमोशनले पर्फमेन्स बढेको देख्नुभएको छ ? यसअघि १८ हजार कर्मचारीको एक तह बढुवा गरिएको थियो । त्यो बढुवाले के भयो ? जनताले उनीहरुबाट थप नयाँ के सेवा पाए ? त्यो बढुवा हुने कर्मचारीलाई सोध्नुस् त बढुवा पाएपछि उच्च मनोबल बनाएर के-के नयाँ सुधारको काम गर्नुभयो भनेर । मेरो बुझाइमा प्रमोशनमात्र सबै कुरा होइन ।
हाम्रो तलबको ग्यापमा नै खासै फरक छैन । लोक सेवा पास गरेर एक तह प्रमोशन हुँदा पनि ५ सयभन्दा बढी बढ्दैन । त्यसकारण प्रमोशन गरेर मनोवल बढाउने कुरा एउटा भनाइ मात्र हो । बढुवा गरेर पनि पोजिसन सीमित हुन्छ ।
त्यसकारण अहिले कर्मचारी साथीहरुले सरासर स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुस् । बाँकी सेवा सुविधा र प्रमोशनका कुराहरु संसदमा विचाराधिन कानुन छ । त्यसले व्यवस्था गर्छ । संघीय प्रदेशको कानुनको मस्यौदा भइरहेको छ । ती दुई कानुनले कर्मचारीको भविश्य निर्धारण गर्छ ।
अहिले प्रदेश कानुनले स्थानीय तहको कर्मचारीसँग सम्वन्धित कुरा, उनीहरुको भर्ना प्रदेशको लोकसेवा आयोगले गर्ने कि कसले गर्ने भन्ने कुरा निश्चित छैन ।
पछि योग्यता, क्षमताका आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति अगाडि संविधानको धारा ३०२ बमोजिम समायोजन हुन्छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा हुने नियुक्ति चाँहि प्रदेश कानुन बनेपछि मात्र हुन्छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा रहेका कर्मचारीको बृद्धि विकासको आधार के हो ?
यसको मोडालिटी अहिले मैले भन्न सकिनँ । समायोजन ऐन र प्रदेश ऐनले जे व्यवस्था गर्छ त्यसैअनुसार हुने हो । तर, कर्मचारीको वृद्धि विकासका लागि भर्टिकल र होरिजेञ्टल सिद्धान्तका लिंकेजहरु चाँहि बनाउनुपर्छ ।
भोलिका दिनमा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई केन्द्रीय सेवामा आउन छुट्टै जाँच दिएर आउने बाटो हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । त सधैं स्थानीय तहमा बसिराख भन्नुहुँदैन । केन्द्रीय सेवामा निश्चित प्रतिशत स्थानीय तहबाट पनि आउने, निश्चित प्रतिशत प्रदेशबाट पनि आउने वातावरण हुनुपर्छ ।
भोलि केन्द्रीय सेवामा आउँदा स्थानीय तहबाट प्रमोशन भएर आउने र अर्को खुल्लाबाट जाँच दिएर आउने पद्दति राखिएन भने ग्रासरुटको कुरा पोलिसीमा ग्याप हुन्छ । त्यो नीतिगत हिसाबमा मिलाउनुपर्ने कुरा हो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउँदा जो जादैन, उसलाई के गर्ने ?
तपाईले भन्न खोज्नुभएको ३५ दिनको हो । त्यो ऐन बनेर आएपछि सबैले थाहा पाउँछन् कि नगए के हुन्छ ? अहिले पनि ९० दिनसम्म हाजिर नभए जागिर जान्छ भन्ने व्यवस्था छ । यो कुनै नयाँ प्रावधान होइन ।
हामीले समय घटाएर ३५ दिन बनाएका हौँ । किनभने सर्भिस दिनुपर्ने ठाउँमा कर्मचारी नै भएनन् भने अप्ठेरो हुने भयो । उसको काबु बाहिरको परिस्थितिलाई छुट दिएको छ । होइन भने नेपालमा ३५ दिनभन्दा अघि जान नसक्ने ठाउँ कहाँ छ ? ३ दिनमा नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जान सकिन्छ । त्यसकारण यी कुरामा अत्तो थापेर सर्भिस नदिने कुरा गर्नुभएन ।
कोही जानै नसक्ने छ भने त सरकारले पनि हेर्छ छ । सरकारमा पनि मानवीयता त छ नि । तर, नर्मल अवस्थामा जानुपर्छ भन्ने बाध्यकारी कुरा हो ।
अहिले सेवा दिन नसकेको कर्मचारीले भोलि तल गएर उत्कृष्ट सेवा देलान् ?
हिजो पनि कर्मचारीले काम नै गरेनन् भन्न पाइँदैन । अपेक्षाकृत भएन भन्ने होला । तर, कामै नगरेको होइन । १५ वर्ष स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा यही कर्मचारीले स्थानीय तह चलाएका थिए ।
कर्मचारीले काम नगर्ने होइन । पूर्वप्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको सुन्नुभएको छ भने असल राजनीतिक नेतृत्व भयो भने कर्मचारीले काम गर्छ । ब्यूरोक्रेसीलाई ड्राइभ गर्न सक्नुपर्यो, उत्प्रेरित गर्नुपर्यो, वातावरण बनाउन पर्यो । त्यसपछि काम नगर्ने कुरै हुँदैन ।
अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी ट्रेड युनियन राख्न दिने कि नदिने भनेमा बहुमत भइरहेको रहेछ, तपाईको मत के हो ?
ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा ब्युरोक्रेटीकल्ली मैले हुन्छ भन्दिनँ । ठीक होइन । कर्मचारीको काम राज्यको तलब सुविधा खाएर जनतालाई सेवा वितरण गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ ।
तर, राजनीतिक दलहरुले ऐन बनाउँदा दिए भने मैले केही भन्न सक्दिनँ । सिद्धान्ततः ट्रेड युनियन भनेको उद्योगपतिहरुले नाफाको समुचित वितरण गरेनन् भनेर जन्मिएको अवधारणा हो । सेवाको मापन नै हुँदैन, ल एण्ड अर्डरको मापन कसरी हुन्छ ? जो आफैँ रोजगारदाता हो, सेवा वितरक हो, पेन्सन नै खाने मान्छेलाई केेको ट्रेड युनियन अधिकार चाहियो ?
यही भएर सिद्धान्ततः सरकारी सेवामा ट्रेड युनियन राख्ने कुरा गलत छ । यसले हाम्रो सेवा प्रवाहमा कुनै फाइदा गर्दैन । मसँग यो संस्थाले जनतालाई कुनै फाइदा हुने काम गरेको अनुभव छैन ।
प्रसंग बदालौँ, स्थानीय तहका जानकारहरु संघले निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन थाल्यो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्, के त्यस्तो गर्न खोजिएको हो ?
जसरी बुझे पनि हुन्छ । यसरी बहिस्करणमा पारेर स्वायत्तता पाइँदैन । त्यसकारण हामीले जथाभावी निर्णय नगर, ठीक ठीक निर्णय मात्र गर भनेको हो । यति भन्दैमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन खोजेन, अंकुश लगायो भन्ने सत्य होइन ।
विनियोजित विधेयकले अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउँछ भनेको छ । त्यो मापदण्ड नआउँदासम्म र गाउँपरिषद नबस्दासम्म आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय नगर्नुस् भनेका हौँ ।
आयआर्जनका लागि केही पनि नगर्ने, आयआर्जनको कुनै विश्लेषण नै नगरी हचुवाका भरमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्दा भोलि स्थानीय तह धरापमा पर्ला भनेर हामीले त ध्यानाकर्षणमात्र गराएका हौँ ।
पहिलो कुरा स्वायत्तता भनेको के हो भन्नु बुझ्नुपर्यो । असीमित खालको स्वायत्तता स्थानीय तहलाई संसारमा कह पनि हुँदैन । संविधानले नै तीन तह हुने भनेर उनीहरुको साझा अधिकार सूची बनाएको छ ।
त्यो भनेको तीन तहवीच समन्वय र अन्तरसम्वन्ध हुनुपर्छ । विश्वमा दिइएका अधिकारको दुरुपयोग भयो, राम्रो अभ्यास हुन सकेन र त्यहाँका जनताले सुविधा पाउन सकेनन् भने अधिकार केन्द्रमा फर्काइएका उदाहरणहरु थुप्रै छन् ।
त्यस अर्थमा सजग भएर काम गर्नुस् । यत्रो मेहनतले प्राप्त भएको स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार केन्द्रले फिर्ता गर्ने स्थिति आउँला भनेर सचेत मात्र गराइएको हो ।
त्यस्तो समस्या आइसकेको हो र ?
केही समस्या देखिइसकेका थिए । र, थप समस्या आउने संकेत देखेर सचेत गराएको हो । हामीलाई स्थानीय तहलाई कति पनि अंकुश लगाउन मन छैन ।
म त विकेन्द्रीकरणको विद्यार्थी हुँ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिन मेरो झन धेरै रुची छ । तर रुची छ भन्दैमा अधिकारको दुरुपयोग हुन थाल्यो र भोलि सबै उपलब्धी गुम्ने खतराको संकेत देखियो भने केही नभन्ने त ?
पहिले त स्थानीय निकायको निर्णय माग्ने अभ्यास थियो । अब निर्णय माग्न पनि भएन, माग्दा अंकुश लाग्यो भन्ने होला । तर, पारदर्शी हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरा त भन्न पाउनुपर्छ भनेर जथाभावी नगर है भनेर सम्झाएका हौँ ।
अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्न पाउने काम चाँहि के-के हो त ?
यो आर्थिक वर्षभित्र त उनीहरुले गर्नुपर्ने कुरा आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा योजनाको परिषद गर्नुपर्यो । अर्को बर्ष के-के काम गर्ने भनेर परिषद गर्नुपर्यो । आम्दानी कति छ ? खर्च कति छ ? त्यसको विवरण तयार गर्नुपर्यो । गर्नैपर्ने कामहरु चाँही नगर्ने, अहिले गर्न नहुने र नसकिने कामचाँही गर्दै हिँड्न त भएन नि ।
हाम्रो गन्तव्य धेरै टाढा छ । गर्नुपर्ने धेरै काम छ । आफ्नो गाउँपालिकालाई धेरै सुविधा दिन सबैलाई मन छ । एकै पटक सबै अधिकार प्रयोग गर्न भएन । हामीले उनीहरुका लागि ३ सय ५७ वटा अधिकारको सुची बनाइदिएका छौँ । त्यो उनीहरुले एकै दिनमा भटाभट गर्न सक्ने काम होइन । त्यो नभएपछि प्राथमिकताका आधारमा काम हुनुपर्छ भनेका हौँ
यो आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधिहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के के हुन् ?
आफ्नो तहभित्र सबै नागरिकले लाभ लिने सुविधामा ध्यान दिनुस् । लक्ष्य तोकेर काम गरिहाल्ने बेला भएको छैन । सेवा वितरणको प्रशेशमा जाने हो । यस्तै अहिले थोरै पैसाले धेरै काम गर्न पुग्ने पैसामा ध्यान दिनुपर्यो ।
सेवा निरन्तर दिन सक्छु भन्ने आधारमा काम गर्नुपर्यो । त्यसकारण स्वायत्त भनेको ‘फाइनान्स फलो द फङसन’ । जे काम गर्छु भनेको हो, त्यो गर्नलाई पैसा छ कि छैन, हेरौँ है भनेको हो । गर्दै नगर भनेको होइन । ट्याक्सदर हेर्ने, कर कलेक्सन गर्ने ।
त्यसरी समग्रताका आधारमा काम गर्दै जाउ भन्न खोजिएको हो । यहाँ त सबै गर्न पाइन्छ भन्ने तरिकाको बुझाइ आइदियो । त्यो त होइनन नि । निश्चित अधिकार छ, कति काम प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्छ । संघमा पनि निश्चित अधिकार छ, प्रदेशमा पनि निश्चित अधिकार छ ।
मूल कुरा के भने आफ्नो आर्थिक क्षमताभित्र बसेर, अधिकार सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै प्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्छ ।
