सिरिसको फूल नामक संस्थाले सप्तरीमा बाँडेको कुहिएको चामल देखाउँदै बाढीपीडित ।
भेल-बाढीले तराईबासीको गाँस र बास खोसेको छ । न ओत लाग्ने छानो छ, न पेट भर्ने अन्न । बिजोग र बेदनाको महाभारत छ । घर, भकारी, बस्तुभाउ बाढीले सोहोरेपछि बिचल्लीमा परेकाहरु कस्तो मनोदशाबाट गुजि्ररहेका होलान् ? चाडपर्वको मुखमा सर्वस्व गुमाउनुपर्दाको पीडाले कसरी निमोठिरहेको होला ? सन्तान एवं आफन्त गुमाउनु पर्दाको वियोगले कति औडाहा भइरहेको होला ?सुन्दा तीतो लाग्छ, बिनासकारी भूकम्पमा राहत संकलन गर्नेमध्ये केही मानिसहरुको ‘धन्दा’ निकै फलिफाप भयो । तर, त्यही भूकम्पले उठीबास लागेकाहरु आजको मितिसम्म पनि सग्लो घरमा र्फकन पाएका छैनन् । पालमुनि बसेर साल गन्दैमा थुप्रै कठ्याङ्गि्रँदा रात बितिसके । यद्यपि सोत्तर भएको घर ठडिने सुरसार छैन । कता गयो सहयोग ? कसले खायो राहत ?ठ्याक्कै यही नियतिको पुनरावृत्ति हुन के बेर, यसपालिको बाढीमा पनि ।
यसरी सहयोग एवं राहत संकलन गर्नु समस्या भएन । तर, त्यसको न्यायोचित वितरण प्रणालीमा भने समस्या छ । सरकार भन्छ, ‘राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागु’ गर्ने उद्घोष गरिरहेको छ । तर, प्रवासी नेपालीले सरकारलाई पत्याएका छैनन् । उनीहरुले आफैंमार्फत वा गैर सरकारी संघसंस्थामार्फत आफ्नो सहयोग पीडितमाझ पुर्याइरहेका छन् ।सल्बलाएका ‘सहयोगीहरु’
तराईको भेल बाढी मत्थर हुँदै गएसँगै गाउँ-शहरमा ‘राहत बक्स’ ठड्याइन थालिएको छ । शहरका सडक किनारमा ‘बाढी पीडितको सहयोगार्थ’ लेखिएका बक्सहरु छ्यापछ्याप्ती छन् । परदेशमा पनि ‘राहत संकलन’ गरिरहेको ताजा खबर अपडेट भइरहेका छन् ।
सरकारको आशय हो, पीडितहरुले न्यायोचित ढंगले राहत प्राप्त गरुन् । संकलित राहत दुरुपयोग गर्ने ठाउँ नरहोस् ।
तर, सरकार आफै नाङ्गो छ । प्रधानमन्त्री उद्वार कोषमा भण्डारण गरेको राहत पीडित समक्ष पुर्याउने ताकत सरकारसँग छैन । उसको यो खिया लागेको संयत्रमाथि राहत दाताहरुलाई रत्तिभर विश्वास र भर छैन । त्यसैले कति त आफै राहत बोकेर पीडितको झुपडीमा पुगेका छन् ।
सरकार खै ?
झापाकी रुक्मिणी राजवंशीहरु ६ दिनदेखि भोकै छन्, तर यता सांसदलाई बाढीपीडितको दुखेसो सुन्ने फुर्सद छैन । उनीहरु संसदलाई बाढीको विषयमा गफ गर्ने अखडा बनाइरहेका छन् ।
तराईको डुबानबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदमा कतिपय सांसदहरु आइदिँदैनन् । संसदको खाली कुर्सी देख्दा थाहा हुन्छ, उनीहरु बाढी पीडितप्रति कति गैरजिम्मेवार र असंवेदनशील छन् ।
केही समयअघि पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देब र वातावरणमन्त्री मिथिला चौधरीले हेलिकोप्टरमा सयर गर्दै सप्तरीमा बाढीको तमासा हेरे । उनीहरु त्यही आकाशमा उडिरहेका थिए, जुन उनीहरुको गृहजिल्ला हो । सप्तरीका मन्त्रीद्वय बाढी पीडितसमक्ष भने पुगेनन् ।, जिल्ला प्रशासकलाई भेटेर फर्किए ।
भर्खरैको खबर अनुसार कति बाढी पीडितले बिहान बेलुकी दुई छाक खान पाएका छैनन् । ओत लाग्ने कुरै छाडौं । झापाका बाढी पीडितले अहिलेसम्म तीन छाक मात्र खाएको दुःखेको गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीहरुले एक महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषबाट एक करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय हुँदैछ । टुंगो छैन, यो राहत कहिले पीडितकहाँ पुग्ने हो ।
नाङ्गो आङ र भोको पेटको सौदाबाजी
विपतका बेला सहयोगी हातहरु बढाउनु आफैंमा खुसी लाग्ने कुरा हुन् । तर, यससँगै हामीले भोगेको तीतो सत्य के भने, राहतको नाममा आफ्नो गोजी भर्ने प्रवृत्ति ।
नपत्याए हेर्नुहोस्, विनासकारी भूकम्पमा सहयोग गर्ने भन्दै पैदा भएका संस्थाहरु जगजगी जागेका छन्, उता पीडितहरु पीडा सुमसुम्याउँदै चिसो रात काटिरहेका छन् । भूकम्पकै आडमा जन्मिएको संस्थाबाट त्यसका अगुवाले मनग्ये द्रब्यलाभ लिइरहेका छन् । यता पीडितको दशा भने उस्तै आलो छ ।
विपतको बेला ‘मौकामा चौका’ हान्ने दाउ पर्खेर बसेकाहरुका लागि यो ‘सुवर्ण अवसर’ पनि हो ।
पीडितको नाङ्गो आङ र भोको पेट देखाएर कसैलाई राजनीतिक दाउपेच रच्नुपरेको छ । कसैलाई एनजीओ खोलेर सौदाबाजी गर्नुपरेको छ । कसैलाई सेल्फी खिचेर आफ्नो पब्लिसिटी गर्नुपरेको छ । कसैलाई ‘समाजसेवी’को तक्मा भिर्नु परेको छ ।
यो कसैप्रतिको आरोप वा दुरासय होइन, विगतले सिकाएको पाठ हो । जब विपत आउँछ, एकाथरीले कमाउन र अर्कोथरीले राजनीति गर्न मेलो पाउँछन् । कोहि ‘पीडितको’को पीडा भजाएर राजनीति गर्छन् । कोहि ‘सहयोग’को नाममा आफ्नो ब्यांक ब्यालेन्स बढाउँछन् ।
टाठालाई काख, लाटालाई लाठी
यतिबेला कोही सहयोग रकम उठाइरहेका छन्, कोही खाद्यान्न संकलन गरिरहेका छन् । यसरी जम्मा गरिएको राहत कहाँ, कसरी, कसको माध्यमबाट पुर्याउने ? त्यसको छिनोफानो भएकै छैन ।
कहाँ, कसले, कति राहत संकलन गर्छ ? त्यसको निगरानी गर्ने संयन्त्र छैन । यो भद्रगोल अवस्थामा ‘जसले जे गरे पनि हुने’ संभावना रहँदैन भन्ने छैन ।
अर्को कुरा, पीडितलाई तत्काल चाहिएको गाँस र बास हो । न्यानो लुगा र तातो भात हो । शुद्ध पिउने पानी र उपचार हो ।
तर, उनीहरुले कहिले राहत पाउने ? कसको माध्यामबाट पाउने ? कति पाउने ? त्यसको निक्र्यौल छैन । अक्सर के देखिन्छ भने, सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको राहत वा विभिन्न संघ संस्थाले संकलन गरेको राहत वितरणमा व्यापक राजनीतिकरण हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेताको आसेपासे, आफन्त, नातागोताकाहरुले राहत पाउने हो, क्षतिभन्दा पनि बढी । तर सोझा, निमुखाहरु भने सधै उपेक्षित हुन्छन् । उनीहरुको भोको पेट र नाङ्गो आङ कसैले देख्दैनन्, जब राहत वितरणको बेला हुन्छ ।
मनकारी धुर्मुसहरुको खाँचो
यस्तो अवस्थामा मनकारी धुर्मुसहरुको खाँचो छ, जसको आड-भरोसाले बाँच्ने सहास पलाओस् । ती धुर्मुसहरुको खाँचो छ, जसको बुई चढेर विपतको भेल तर्न सकियोस् । ती धुर्मुसहरुको खाँचो छ, जसले दिएको चिउरा र चाउचाउले एक बित्ताको पेट भर्न सकियोस् ।
त्यसो त कति मनकारीहरु हार्दिकतापूर्वक सहयोगमा जुटिरहेका छन् । कोही राहत बोकर तराई छिरेका छन्, कोही सामूहिक भोजन गराइरहेका छन् । यी परिदृश्यहरु देख्दा जो कोहीको मन पग्लिन्छ । ‘तराईमा आँधी आए पहाडले छेक्नुपर्छ’ भन्ने सद्भाव चरितार्थ भएको अनुभूत हुन्छ ।
यो विपतले तराई र पहाडवीचको दुरी छोट्याएको छ । पहाडबासी होस् वा तराईबासी, विपतमा एकाकार भएका छन् ।
अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका एक श्रेष्ठ दम्पतीले आफ्नो छोरीको जन्मदिनको खर्च कटाएर बाढी पीडितको लागि सहयोग गरेका छन् । उनले छोराले ग्राजुएट गरेको खुसीमा दिन लागेको भोजको खर्च समेत सहयोगमा गाभेका छन् ।
उद्यम गरिरहेका, कलाकारिता गरिरहेकादेखि विदेशमा मजदुरी गरिरहेकाहरुले समेत मधेसको विपतमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
