१४ चैत, काठमाडौं । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा धुमधामका साथ दुईदिने लगानी सम्मेलनको उद्घाटन हुँदैछ । सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न देशका ६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता काठमाडौं आउने क्रम जारी छ । केही लगानीकर्ताहरु काठमाडौं ओर्लिइसकेका छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भएका कारण लगानीको वातावरण राम्रो बनेको सरकारको दाबी छ । सम्मेलनमा ७७ बढी परियोजनाहरु लगानीका लागि प्रस्ताव गरिदैँछन् । विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रस्तावित ७७ वटै परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्ने सरकारी पक्षको अनुमान छ ।
लगानीको वातावरण राम्रो बनेको छ भनिरहँदा नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा ‘दीर्घ’ रोगका रुपमा वर्षेनी देखापर्ने गरेको बैंकिङ तरलता समस्या कतै टाउको दुखाइ बन्ने हो कि ?
पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर रुपमा देखिँदै आएको बैंकिङ तरलता समस्या अर्थात पुँजीको अभाव कहिलेसम्म देखिएला भन्ने कुनै ठेगान छैन । तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदर आकासिने पुरानो परिपाटीका कारण यसले विदेशी लगानीका लागि टाउको दुखाई बन्न सक्ने हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिएला ।
वर्षेनी रुपमा देखा पर्ने गरेको तरलता समस्याले स्वदेशी लगानीकर्ता त हैरानी नै भएका छन् । अब यसको प्रभाव आगामी शुक्रबार र शनिबार राजधानीमा हुने लगानी सम्मेलनमा समेत देखिने अर्थविदहरुले बताएका छन् ।
लगानीका लागि उपयुक्त समय आएको बताइरहँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि मुलुकको पुरानो रोग नै समस्या देखिने अर्थविदहरुले बताउन थालेका छन् । विदेशी पुँजी भित्र्याउने नै मुख्य उद्देश्य बोकेको सम्मेलनमा बैंकिङ तरलताको समस्याले असर गर्छ भन्नेमा धेरै विज्ञहरु एकमत देखिएका छन् ।
मुलुकमा सञ्चालित २८ वाणिज्य बैंकहरुले वर्षेनी यस्ता समस्याहरु भोग्दै आएका छन् । लगानीका लागि राम्रै आफर आए पनि पुँजी अभावकै कारण लगानी गर्न नपाएको बैंकहरुको गुनासो छ ।
गत वर्ष बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको ठूलो समस्या झेल्नुपर्यो । बैंकरहरुले गत वर्ष तरलताको समस्या सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण चुनाव नै देखे । मुलुकमा सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनका कारण पुँजीको अभाव भएको बैंकरहरुको भनाइ थियो । निर्वाचनका बेला बजारमा ठूलो हिस्सामा रकम गएको र त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन समय लागेका कारण तरलताको समस्या देखिएको उनीहरुको दावी थियो । विस्तारै तरलता केही हदसम्म समाधान भयो ।
लामो समयपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आयो । दुई तिहाई बहुमतसहितको स्थिर सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति पछि तलरता समस्या अब सिर्जना नहुने दावी त्यसबेला अधिकांश विज्ञहरुले गरेका थिए ।
र त्यो दाबी टिकेन । दशै लगत्तै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव सिर्जना भयो । यो समस्याले आगामी दिनहरुमा पनि पिरोल्ने करिब–करिब पक्का छ । हो यहीँ समस्याको प्रभाव थोरबहुत सम्मेलनमा पर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री भन्छन्– तरलता अभाव र ब्याजदर समस्या हो
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत विदेशी लगानी भित्र्याउन बैंकिङ तरलता पर्याप्त हुनुपर्ने बताउँछन् । मुलुकमा हरेक वर्ष देखिने गरेको तरलता समस्याले विदेशी लगानीकर्ताहरुको मनोवलमा प्रभाव पार्न सक्ने महतको भनाइ छ ।
विदेशी लगानी आए पनि स्वदेशका बैंकबाट कर्जा लिन आवश्यक पर्ने तर हाम्रो बैंकहरुमा वर्षेनी तरलताको समस्या दोहोरिने गरेका कारण यसको प्रभाव लगानीकर्ताको मनोबलमा पर्ने उनी बताउँछन् । तरलता अभाव हुँदा बैंकले ब्याजदर बढाउने र ब्याजले उत्पादन लागत बढाउने हुँदा लगानीकर्ता तर्सिने हुन् कि भन्ने उनको भनाइ छ ।
‘तरलता समस्या दोहोरिरहन्छ, विदेशी लगानी आए पनि यहाँका बैंकबाट कर्जा लिन खोज्छन् । तर, हाम्रोमा पैसा छैन’ डा. महत भन्छन्, ‘यसमा प्रशासनिक खर्च गर्न नसकेर सरकारले कमजोरी देखाएको छ ।’
सरकारले ठूलो ऋण आफैंले लिएर खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकमा राखेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री महतले प्राइभेट क्षेत्रमा जानुपर्ने ऋण सरकारले आफंै लिएर पनि खर्च गर्न नसकेर थन्किएका कारण पनि समस्या सिर्जना हुने बताए ।
उनी भन्छन्, ‘ऋण लिएको रकम कमसेकम खर्च गरिदिएको भए त बजारमा जाने थियो नि । यहीँ कुरा राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले भनेका कारण उनको सरुवा नै भएको कुरा बाहिर आयो ।’
विदेशी लगानीलाई पुँजी बजारको अवस्थाले समेत नकरात्मक असर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सेयर बजार लगातार ओरालो लागेको अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित हुन गाह्रो पर्ने डा. महत बताउँछन् ।
‘मैले त प्रष्ट भन्ने गरेको छु, लगानीकर्ता उत्साहित हुनुको कारण एउटा पुँजी बजार हो । यसले लगानीको वातावरण कत्तिको छ भन्ने देखाउँछ । अहिलेको अवस्थामा लगानी भित्रन गाह्रो छ ।’
विज्ञ र लगानीकर्ताको धारणा उस्तै
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त पनि बैंकिङ तरलताको समस्या विदेशी लगानी भित्र्याउन एउटा समस्या रहेको बताउँछन् । विदेशी पुँजी शुरुमा आए पनि लोकल बैंकहरुमा समेत कारोबार गर्नुपर्ने हुँदा तरलता समस्याले भित्रने लगानीलाई प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।
युवा अर्थशास्त्री सन्तोष आचार्य पनि वर्षमा दुई पटक देखिने गरेको तलरता समस्याले वैदेशिक लगानी भित्रिने कार्यमा असर गर्ने बताउँछन् । वर्षमा दुईपटक देखिने यस्ता समस्याका विषयमा सरकारले अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
विज्ञमात्रै होइन, स्वदेशी लगानीकर्ताहरु स्वयं तरलता समस्यादेखि डराइरहेका छन् । तरलता समस्या उत्पन्न हुँदा बैंकहरुले निक्षेप बढाउन महंगो ब्याजदर अफर गर्ने गरेका कारण स्वदेशी लगानीकर्ता समस्यामा परेको बताउँछन् । निक्षेपको ब्याज महंगिँदा कर्जाको पनि ब्याजदर बढ्ने र यसले उत्पादन लागत बढाउने हुँदा समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो ।
निजी क्षेत्रहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि तरलता र ब्याजदरका कारण समस्यामा पर्ने गरेको बताउँछन् ।
स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले भोग्दै आएको समस्याले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई तर्साउन सक्ने गोल्छाको भनाई छ । यद्यपि, आगामी दिनमा सरकारले यस विषयमा ध्यान दिए तरलता समस्या समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा बताउँछन् ।
पूर्वगभर्नर भन्छन्– ब्याजदरसँगै सटही दर पनि समस्या
सम्मेलनमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका परियोजनाहरुमा लगानीका लागि अनुमानित लागतसँगै ब्याजदरसमेत उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसोको ब्याजदर १२ प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रका साथै उद्योगहरुमा १२ प्रतिशत ब्याजदर पर्ने अनुमान लगानी बोर्डले गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरुमा भने १० प्रतिशत पर्ने उल्लेख गरिएको छ । मुलुकमा तरलता समस्या आइरहने र तरलता समस्या बढ्दा ब्याजदर पनि बढ्ने हुँदा त्यसको नकरात्मक असर विदेशी लगानीकर्तामा पर्न सक्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।
विदेशी लगानीको रुपमा मुलुकमा यस अघि भित्रिएको होंशी शिवम् सिमेन्टले स्वदेशी बैंकहरुबाट कर्जा लिएको स्मरण गर्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले यस्तो अवस्था आउँदा ब्याजदर समस्याको रुपमा खडा हुने बताए ।
सरकारले प्रसस्त नाफा कमाउने ठाउँ छ भने पनि कति प्रतिशत नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्न नसकिने बताए । १०÷१२ प्रतिशतमात्रै नाफा कमाउनेका लागि १२ प्रतिशत ब्याजदर अत्यधिक महंगो भएको उनी बताउँछन् ।
ब्याजदर भन्दा पनि ठूलो समस्या भनेको सटही दरमा रहेको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । ‘उनीहरुले विदेशी मुद्रामा लगानी ल्याउने हो, ल्याउँदा ११५ हुने र लैजाँदा ११० भयो भने ५ डलरको फरक हुन्छ’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले भने, ‘हुन त सरकारले हेजिङको कुरा पनि गरेको छ, तर खुट्टा कत्तिको दह्रो बनाएर सरकारले गरेको हो, हेर्न बाँकी छ ।’
