१५ भदौ, काठमाण्डौ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग भएको सहमतिबारे राष्ट्रपति डा यादव र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई शनिवार औपचारिक जानकारी गराएको छ । समितिले सहमतिको पत्रसमेत बुझाएको छ । राष्ट्रपति डा यादवलाई राष्ट्रपति भवन र अध्यक्ष रेग्मीलाई बालुवाटारमा बेग्लाबेग्लै भेटेर समितिमा आबद्ध पाँचै दलका शीर्ष नेताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग भएको सहमतिको औपचारिक जानकारी गराएका हुन् । सो भेटमा सङ्घीय समाजवादी मोर्चासँग भएको वार्ताको प्रगति तथा नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चासँग पनि वार्ताको ढोका खुल्लै राखिएकाबारे जानकारी गराएको थियो ।
“राजनीतिक दलका मोर्चासँग अहिलेसम्म भएका सहमतिबारे राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई सहमतिपत्र बुझाएका छौँ,” राष्ट्रपतिसँग भएको भेटपछि नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजालले भन्नुभयो । उहाँले अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय मोर्चासँग भएको वार्तामा विश्वास र भरोसा बढेको भन्दै कोही पनि निर्वाचनबाट बाहिर रहन नदिन मोहन वैद्य नेतृत्वको मोर्चासँग पनि वार्ताको ढोका खुला राखिएको बताउनुभयो ।”त्यसपछि कसरी कानुनी प्रक्रियालगायतका विषयमा अघि बढ्ने भन्नेमा ध्यान केन्दि्रत हुनेछ,” डा रिजालले भन्नुभयो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग भएको सहमतिको निर्णयलाई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले निर्वाचन सम्बन्धमा असन्तुष्ट नेकपा-माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चा र सङ्घीय समाजवादी पार्टीसँग भएको वार्ताको समीक्षा गर्दै यादव नेतृत्वको मोर्चासँग भएको सहमतिको वैधानिकताको प्रक्रियालाई अघि बढाउनको लागि राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई भेट्ने निर्णय गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मोर्चासँग समानुपातिकको २४० को सिट सङ्ख्या बढाएर ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ११ लाई १० पुर्याउने सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार संविधानसभाको कुल सङ्ख्या ५८५ हुनेछ ।गएको फागुन ३० गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमतिमा भने समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ २४०/२४० र मन्त्रिपरिषद्बाट ११ जना मनोनीत गर्ने सहमति भएर २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको थियो ।
अब नयाँ सहमति कार्यान्वयन गर्न २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय समितिले सो बारेमा समितिमा छलफल अघि बढाउनुका साथै राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई पछिल्लो सहमतिबारे अवगत गराएको हो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा रिजालले सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको र असन्तुष्ट पक्षसँग पनि वार्तालाई जारी राखेर सहमतिको प्रयास निरन्तर गरिने बताउनुभयो । असन्तुष्ट दलसँग वार्ता गर्न समितिमा रहेका दलले एउटै धारणा बनाएर वार्तामा जाँदा सहज हुने भएकाले त्यसमा पनि ध्यान दिइएको उहाँले बताउनुभयो । रासस
