२४ भदौ, काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लाई सहजीकरण गर्न विभिन्न ऐनमा रहेका प्रतिकूल व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ ।
उक्त कार्यदलले आयोजना विकास सम्झौता गर्दा बाझिने र अप्ठयारो पर्ने ऐन तथा नियमलाई संशोधन गरी समायानुकूल परिवर्तन गर्न सुझाव दिनेछ । सुझावको आधारमा सरकारले एउटै अध्यादेशमार्फत विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने योजना बनाएको छ ।
लगानीकर्ताले पिडिएका लागि १८ वटा कानुनमा अवरोध रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसैले सरकारले कार्यदल गठन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले बताउनुभयो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन शाखाका सहसचिव उदयराज सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो कार्यदलमा कानुन, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले बोनस ऐन, विद्यु्त ऐन, विद्युत रोयल्टीका विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसँग बाझिएका विषयलाई सच्चाउन सुझाव दिनेछ ।
यसैगरी रजिस्ट्रेसन दस्तुर, रोयल्टी आयकर, भन्सार दर, सार्वजनिक खरिद सम्झौता, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत विषयमासमेत अध्ययन गरी सुझाव दिइने छ । ‘कार्यदलले पिडिएका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा उपयुक्त सुझाव दिने र सोही सुझावका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्नेछ’, प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो ।
बोनस ऐनले सबै कम्पनीको लागि मुनाफाको १० प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई बोनस दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युत ऐनमा भने दुई प्रतिशत मात्रै दिनसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै लगानीकर्ताले एक रुपता ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
पिडिएका प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, मस्र्याङ्दी दोस्रो र अरुण तेस्रोको विकासमा ढिलाइ भएको छ । यी आयोजना लगानी बोर्डले विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । पिडिएका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे पनि विभिन्न ऐनमा रहेका बाझिने प्रावधानले असर परेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
यसैबीच, माथिल्लो कणर्ालीबाट उत्पादन हुने ९०० मेगावाट विद्युत नेपाललाई नै बेच्ने गरी प्रवर्द्धक प्रवर्द्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग छलफल भइरहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले बिजुली भारतमा बेच्ने योजना बनाएको थियो ।
