२७ भदौ, कठमाडौं । एनआईडिसी क्यापिटल मार्केटले कर्जा निक्षेप अनुपातमा सुधार गर्न कर्मचारी वर्गलाई लक्षित गरेर नयाँ ‘कर्मचारी सरल कर्जा’ ल्याएको छ । आगामी असोज १ गतेदेखि लागु हुने योजनामा अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा १ अर्ब ५१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ कर्जा लागनी गरेको छ । कम्पनीको कर्जा निक्षेप अनुपात ५३ दशमलव ५८ प्रतिशत, गैर वित्त सम्पत्ति १२ दशमलव ६० करोड र कुल कर्जामा निस्कृय कर्जाको अनुपात २३ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ ।
‘कर्मचारी सरल कर्जा’ योजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्व करिव ४ लाख ६० हजार सञ्चयकर्ता, आफै सञ्चयकोषको व्यवस्था गर्दै आएका सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारी र ६० बर्ष उमेर ननाघेका सरकारी अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । कम्पनीले यस योजनाअन्र्तगत चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ । कर्जाको अवधी १५ वर्ष राखिएको छ ।
व्यक्तिगत व्यवसायिक, सामाजिक कार्य, शैक्षिक, औषधी उपचार लगायतको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने प्रमुख उद्धेश्य रहेको कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख भरत राज ओस्तीले बताउनुभयो । ‘सरल प्रक्रियाबाट प्रदान गरिने कर्जाको व्याजदर १४ प्रतिशत तोकिए पनि नियमित व्याज र साँवाको किस्ता तिर्ने ऋणीलाई भने १ प्रतिशत छुट दिइने छ’ उहाँले भन्नुभयो- ‘कर्जा प्रक्रियावाापत सेवा शुल्क शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत हुने र सम्पत्ति मुल्यांकन गरेवाापत मुल्यांकनकर्तालाई निवेदकले ३ हजार दिनुपर्ने छ ।’ व्याजको किस्ता भाखा नाघेमा भाखा नाघेको किस्ताको हर्जाना व्याज थप बाषिर्क २ प्रतिशत लाग्ने र कर्जाका अन्य शर्त तथा अवस्थाहरु कम्पनीको कर्जा नीति तथा बिनियम बमोजिम हुने हुने बताइएको छ ।
अधिकृत पूँजी ४० करोड र जारी तथा चुक्ता पूँजी २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भएको कम्प्नीमा संस्थागत रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषको २५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बिमा सस्थानको २० दशमलव ५६ प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रको ५ प्रतिशत, नेशनल लाईफ ईन्सुरेन्सको ३ दशमलव ५० प्रतिशत र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारणको तर्फबाट ४५ दशमलव ४४ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । बिगतमा एनआईडिसीको ४५ प्रतिशत शेयर लगानी रहेकोमा गत आवमा सोमध्ये २५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषले र २० प्रतिशत राष्ट्रिय बिमा संस्थानले शेयर खरिद गरेपश्चात कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट प्रतिनिधित्व भएकोले सञ्चालक समितिको संरचनामा परिवर्तन भएको छ ।
