एउटा उम्मेदवारको चुनाव खर्च करोड

२३ असोज, काठमाण्डौं । तराई क्षेत्रमा चुनावी अभियानमा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी रकम खर्च हुने गर्छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको अधिकतम सीमा १० लाख तोके पनि १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।

‘१० लाख रुपैयाँमा त कसैले पनि चुनाव जित्छु भन्ने नसोचे हुन्छ,’ सर्लाहीका नागरिक समाजका अगुवा उग्रकान्त झाले भने, ‘चुनावमा हुने खर्च सर्सती जोड्दा एक करोडको हाराहारीमा पुग्छ ।’

पर्साका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा जित्ने सम्भावना रहेका केही उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने दिनमै १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको बताए । जनतामाझ लोकपि्रय भएको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न भीड जुटाएर बाजागाजासहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाने चलन छ ।

युवा परिचालनमा सबैभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ । एक सयजति युवा परिचालन गर्दा महिनामा ३० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । आचार संहिताले २ वटा गाडी भने पनि उम्मेदवारले डमी उम्मेदवार उठाएर वा झण्डा नराखेर ५/६ वटा गाडी प्रयोग गर्छन् । एउटा गाडीको भाडा, इन्धन र चालकको भत्तामा दिनमै ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पाँचवटा गाडी प्रयोग गर्दा महिनामा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पम्प्लेट, तुल/ब्यानर, झण्डामा ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुन्छ ।

तराईमा धेरै उम्मेदवारले केही युवाको लागि मोटरसाइकलको प्रबन्ध गर्छन् । यस्ता मोटरसाइकल सामान्यतया फिर्ता नगर्ने चलन छ । पर्सा-२ मै गत चुनावमा एक उम्मेदवारले २० वटा मोटरसाइकल वितरण गरेका थिए । यसबाहेक विपन्न समुदायको भोट खरिद, बागी/असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई फकाउनपनि रकमको प्रयोग हुन्छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभावशाली उम्मेदवारको अघिपछि १५/२० बलिया युवा तैनाथ हुन्छन् । प्रचारका क्रममा मात्र होइन यस्ता हार्डकोर युवा उम्मेदवार घरमै हुँदापनि वरपर हुन्छन् । उनीहरुका लागि दैनिक १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

बिहानको नास्ताका साथै दुवै छाक मांसाहारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । अधिकांश साँझ परेपछि सुरापान गर्न पर्ने हुन्छन् । युवालाई ट्रयाकसुट जुत्ता किनिदिने माग पनि हुन्छ । उम्मेदवारले साथै नलगे पनि क्षेत्रमा थप युवा परिचालन गर्नुपर्छ । ‘पहिले त आफ्नै घरको गाँस खाएर मन पराएको उम्मेदवारको पक्षमा मरिमेट्ने युवा हुन्थे,’ वीरगन्ज- १ मा तमलोपाका उम्मेदवार विमल श्रीवास्तव भन्छन्, ‘हिजोआज त्यस्ता समर्पित कार्यकर्ता भेट्न मुश्किल छ ।’

गएको संविधानसभा निर्वाचनमा चितवनका पाँचै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाओवादीले प्रत्येक गाविसमा (चितवनमा ३६ गाविस) २० देखि २५ युवालाई क्याम्प बनाएर परिचालन गरेको थियो । प्रत्येक गाउँमा थप केही युवा उम्मेदवारको खर्चमा परिचालन हुन्छन् । यसबाहेक एउटै क्षेत्रमा २० हजार टिसर्ट वितरण गरिएको वाइसिएलका एक युवकले बताए । ‘मतदाताले टिसर्ट लगाइँदिदा आफनो पक्षमा माहोल त देखिन्छ नै,’ ती कार्यकर्ताले भने, ‘विपन्नले त्यही टिसर्ट लगाउन पाएका कारण भोट हाल्छन् ।’ यसबाहेक केही भोट यताउता गर्न सक्ने प्रभावशालीलाई उम्मेदवारले पटकपटक स्थानीय स्तरमा भोजभतेर गर्न पैसा दिइरहनु पर्छ ।

सुगम ठाउँमा निर्वाचन आचारसंहिताले बढीमा २ हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने भने पनि उम्मेदवारले ४/५ वटा गाडी (सामान्यतया जीप) भाडामा लिन्छन् । निर्वाचन आचार संहितालाई छल्नकै लागि उम्मेदवारले डमी उम्मेदवार उठाउछन् । डमी उम्मेदवारको नाममा गाडी लगायत सुविधा आफनो प्रचारमा प्रयोग गर्ने गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

कहाँबाट आउँछ ?

करोड रुपैयाँ एउटै चुनावमा खर्च गर्नसक्ने उम्मेदवार धेरै छैनन् । तैपनि खर्च कसरी गरिरहेका छन त ? एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार पार्टीले प्रत्यक्षतर्फका प्रत्येक उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने र ५ लाख रुपैयाँ आफै उठाउन लगाउने भएको छ । कांग्रेसले बैकिङ प्रणालीबाट प्राप्त चन्दा सहयोगबाट प्रत्येक उम्मेदवारलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

एमालेले पनि बैंकिङ प्रणालीबाट चन्दा आह्वान गरेपनि उम्मेदवारलाई कति कति दिने टुङ्गो लगाइसकेको छैन । यसअघिको निर्वाचनमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो । ‘आर्थिक परिचालन समितिले सहयोग गर्ने कुरा भएको छ । पार्टीको कोशमा कति जम्मा हुन्छ, त्यसआधारमा उम्मेदवारलाई रकम दिइनेछ,’ प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने ।

स्थानीय व्यवसायी तिनका प्रमुख आर्थिक श्रोत हुन । वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवामा, नेपालगन्ज, चितवन जस्ता ठूला बजार भएका जिल्लाका उम्मेदवारले चन्दाबापत राम्रै रकम हात पार्छन । तराईका तस्करी हुने क्षेत्रमा तस्करले पनि उम्मेदवारमा लगानी गर्छन । जस्तोः वीरगन्जबाट भारतीय सामान चोरी पैठारी गर्ने समूहले फरक फरक उम्मेदवारलाई पैसा दिन्छन् । यसको लागि सर्त हुन्छ चुनावको बेला तस्करीको लाइन निर्वाध गर्न प्रयास गरिदिनुपर्छ । यसबाहेक अरु बेला पनि बरामद सामान छुटाउन, लाइन खोलाउन तिनले सहयोगको अपेक्षा गर्छन् ।

चुनावमा चन्दा दिनबाट बच्नै कतिपय व्यवसायीले मोबाइल नम्बर फेर्ने, फोन रिसिभ नगर्ने गर्न थालिसकेका छन् । उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिन सम्म त धेरैलाई चुनाव हुन्छ भन्ने लागेकै थिएन । तर मनोनयन दर्ता भएपछि धेरै व्यवसायी विदेश लागेका छन । दसैंपछि चुनाव हुनेमा ढुक्क भए दिनपर्नेलाई चन्दा दिने मनस्थितिमा ती छन ।

‘मैंले चन्दा दिनैपर्ने तीन दर्जनजति उम्मेदवारलाई पैसा दिने प्रतिवद्धता जनाएको छु,’ एक ठूला व्यापारीले भने भने, ‘तर ४ गते भोट हालेपछि मात्र पैसा दिन्छु भन्या छु ।’ त्यस्तै अर्का एक व्यवसायीले समानुपातिकमा परेकाले समेत चन्दा मागेर हैरान पारेको सुनाए । ‘टिकट नपाएकाले पनि दसैं खर्च दिनपर्‍यो भन्छन्,’ तिनले सुनाए ।

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र यत्रो खर्च गरी चुनाव जितेर आएको सभासद मुलुक नभई घर सम्हाल्नतिर लाग्ने बताए । ‘घरबाट खर्च भएको रकम असुलउपर गर्नपर्‍यो,’ उनले भने, ‘चन्दा दिनेका लागि काम गरिदिएर गुण तिर्नु पर्‍यो ।’