नेता र कर्मचारीतन्त्रको सोचाइमा गरिवी छ

पूर्वन्यायाधीश भरतराज उप्रेती

१. धनी देशका गरीब जनता

नेपाल आफैमा गरीब देश होइन । अविच्छिन्न रुपमा प्रयोगमा आउन सक्ने र अक्षय प्राकृतिक श्रोत र साधानको नेपाल धेरै धनी छ । प्राकृतिक श्रोत र साधनको गरिवीभन्दा पनि नेपालको गरिवी यो देशको राजकीय सत्ता संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेता र देशको कर्मचारीतन्त्रको सोचाइमा गरिवी छ । सरकारी निर्णयबाट आर्थिक उदारीकरण भएको छ तर कर्मचारी तन्त्रको काम गर्ने शैली र सोचाई संकि्रर्ण र अवरोधकारी नै छ ।

प्राकृतिक श्रोत र साधनले यति सम्पन्न देशका आम जनता यति गरिब हुनु आफैमा अर्को विरोधाभासपूर्ण कुरा हो । यसैले आम बुद्धिजीविहरुले सोच्ने र सोध्ने बेला आएको छ । हामीले किन गरीविबाट मुक्ति पाउन सकेनौं ? हाम्रो देशको आर्थिक विकास र आम नेपाली जनताको सम्पन्नताको अवरोधक तत्वहरु के हुन् ? यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन । विकास र सम्पन्नताको यति अपार संभावना बोकेका देश विकास नहुनुका यी अवरोधक तत्वहरु धेरै हुन सक्तछन् । यी केहीको विषयमा यहाँ विवेचना गरिएको छ ।

 २. आर्थिक विकासको पूर्वाधारहरु

उद्यम व्यवसायको संचालनको आधारभूत पूर्वाधारको कमी हुनु नै विकासको प्रमुख अवरोधहरु हुन् । तर बाटो, विजुली र सिंचाई मात्र आर्थिक विकासका पूर्वाधार होइन । पक्कै पनि यी न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार नभई उद्यम विकासको काम हुन सक्तैन । तर यी पूर्वाधारको अतिरिक्त आर्थिक विकासको गतिविधिलाई टेवा दिने स्थायी नीति तथा कानूनको आवश्यकता पर्दछ र उद्यम व्यवसायको संचालन तथा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको अविरल प्रवाह सुनिश्चित गर्नको लागि आर्थिक विकास, लगानी तथा व्यवसाय संचालनसँग सम्बन्धित समग्र राज्य नीति र यस्तो नीतिलाई लागू गर्ने कानूनको आवश्यकता पर्दछ । नीतिगत कानूनी पूर्वाधार बनाएर मात्र हुदैन । यी नीति र कानूनको प्रयोग र व्याख्या सहज बनाइनुको साथै यसको प्रयोग तथा व्याख्यामा एक रुपता हुन पर्ने र पूर्वानुमान गर्नु सकिने ९उचभमष्अतबदभि० हुनु पनि आवश्यक हुन्छ ।

 यी नीति र यसको कार्यान्वयनको लागि विकासका पूर्वाधारको रुपमा बनाइएका कानूनहरु लागू गर्ने, यसको प्रयोग तथा प्रशासन गर्ने क्रममा राज्यको तर्फबाट सहजकर्ता तथा नियमनकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने सक्षम, दक्ष, तटस्थ तथा निस्पक्ष कर्मचारीतन्त्रको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका र आवश्यकता रहेको हुन्छ । जति राम्रो र उद्यम व्यवसाय तथा आर्थिक विकास मैत्री कानून बनाए पनि यसको उद्देश्य अनुरुपको नियमन तथा कानूनको प्रयोग, मान्यता र व्याख्यामा सहज तथा सकरात्मक दृष्टिकोण भएन भने यी नीति तथा कानूनबाट उद्यम व्यवसायको विकासमा सहजता भन्दा अवरोध बढी हुन्छ । जुन देशको सरकारका कर्मचारीतन्त्रले उद्यम व्यवसायको संचालन सम्बन्धी प्रकृयामा प्रभावकारी सहजकर्ताको भूमिका खेलेका हुन्छन् त्यस देशको आर्थिक विकास तिब्र गतिमा भइरहेको कुरा सामान्य ज्ञानको विषय भइसकेको छ । उद्यम विकासको प्रकृयामा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तथा स्वच्छ छवी भएका सुशासित कर्मचारीतन्त्र आवश्यक हुन्छ ।

 विकासे अवरोधका स्वरुप

अपार धन र सम्पन्नताको संभावना र श्रोत भएको देश नेपाल अविकसित तथा गरीब देशहरुको अग्र सूचीमा छ । विकास प्रति कटिबद्ध स्थिर सरकारको अभाव लगायत यसका विविध कारणमध्ये विकास सम्बन्धी स्पष्ट नीति र कानूनको अभाव, विकास मैत्री, सुशासित तथा तटस्थ कर्मचारीतन्त्रको अभाव, विकास सम्बन्धी कार्य र उद्यम व्यवसायको लागि सरकारी सहजकर्ताको कानूनी तथा संवैधानिक दायित्व रहेका निकायहरु वीच समन्वयको अभाव, यी निकायहरुको जिम्मेवारी लिने प्रमुख तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुमा आˆना समकक्षी तथा सहकर्मीहरुले गरेका निर्णय तथा काम कारवाहीलाई अवमूल्यन गर्ने र आफैलाई मात्र ठीक ठान्ने जस्ता प्रवृत्तिहरु, विकास मैत्री सरकारी कर्मचारीतन्त्रको अभाव, केही संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुमा आफूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी दायरा मिच्ने र आफूलाई सर्वोच्च सरकारको हैसियतमा राखी क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय गर्ने, गराउने र विकास प्रकृयामा संलग्न व्यक्ति तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरुको तेजोवध गर्ने प्रवृत्ति र विकास, निर्माण तथा उद्यम व्यवसाय संचालनका सम्बन्धी स्पष्ट तथा दीर्घकालिन नीति तथा कानूनहरुको अभाव र विवाद समाधान सम्बन्धी प्रभावकारी तथा सक्षम संयन्त्रको अभावलाई नेपालको आर्थिक विकासका केही प्रमुख अवरोधहरु मान्न सकिन्छ ।

 विवाद समाधानका प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव

नचाहदा नचाहदै पनि विकास निर्माण सम्बन्धी परियोजना तथा उद्यम व्यवसाय संचालन गर्ने गराउने क्रममा विभिन्न किसिमका विवादहरु उठ्ने गर्दछन् । तर विकासको न्याय ९मभखभयिऊभलत वगकतष्अभ० को सिद्धान्त अनुसार आर्थिक विकासका कार्यमा अदालती प्रकृयाबाट नाजायज तथा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुदैन । उद्यम व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनको प्रयोगको क्रममा वा उद्यम व्यवसायको दर्ता, अनुमति तथा संचालनको क्रममा विभिन्न किसिमका विवादहरु उत्पन्न हुन सक्तछन् । यी विवादमा संलग्न पक्षहरु र विवादका प्रकृति फरक हुन्छन् । यति मात्र होइन कतिपय विवादहरुको प्रकृतिले नै यसको निर्णय वा निरोपण यथासक्य चाडो हुनुपर्ने र यसमा ढिलाई हुँदा विकास परियोजनाको मूल्य बढ्ने मात्र होइन । कतिपय यस्ता परियोजनको संचालनमा ढिलाई हुँदा अन्य उद्यम व्यवसायको संचालन र यसबाट सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई हुने लाभमा पनि अवरोध आउने हुन्छ । कतिपय विकास परियोजनाको संचालनसँग गाँसिएर आउने विवादहरु लामो समय सम्म अनिणिर्त अवस्थामा रहदा यसबाट समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्व र विकासमा समेत नकरात्मक असर परेको हुन्छ । यसैले नै आर्थिक विकासको धेरै पूर्वाधारहरु मध्ये विवाद समाधान सम्बन्धी प्रभावकारी तथा उत्तरदायी संयन्त्रको व्यवस्था पनि अति महत्वपूर्ण ठानिन्छ ।

विवाद समाधानका संयन्त्रहरुबारे नेपाल संविधान र कानूनले नसोचेको र नसमेटेको विषय होइन । संविधानले नै न्यायपालिका सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरी न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निस्पक्ष विवाद समाधानको संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न खोजेको छ । आर्थिक विकासका परियोजनाहरुको संचालनको प्रकृयामा उठ्ने विवादहरु र व्यापारिक करारहरुसँग सम्बन्धित विवादहरु समाधानको वैकल्पिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नको लागि मध्यस्थता ऐन, २०५५ बनाई लागू गरिएको छ । वास्तवमा यस्ता विवाद समाधानको वैकल्पिक संयन्त्रको रुपमा मध्यस्थताको प्रयोगको लागि २०३८ सालमा नै मध्यस्थता ऐन बनेको पनि थियो । तर यो संयन्त्रले ऐनको उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकेन । उक्त ऐनको उद्देश्य अनुरुप आर्थिक विकास तथा व्यापारिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवादहरु निरोपण गर्ने साच्चैको छिटो छरिटो, कम खर्चिलो र नियमित अदालतभन्दा प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा प्रयोगमा आउन सकेन । विवाद समाधानको यो संयन्त्रलाई नेपालले व्यवहारिक अर्थमा समान्य अदालतको वैकल्पिक तर प्रभावकारी माध्यमको रुपमा विकास गर्न सकेन ।

मध्यस्थले गरेका प्रायः सबै निर्णयहरु उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन पर्ने र पुनरावेदन अदालतबाट यस्तो निवेदन उपर निर्णय गर्न बर्षौ लाग्ने र पुनरावेदन अदालतको निर्णय उपर पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिने प्रवृत्ति रह्यो । सरकार आफै प्रतिवादी भएका विवादहरुमा यो प्रवृत्ति व्यापक देखियो । मध्यस्थले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धी विवादहरुमा छिटो निर्णय गर्ने गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतले खासै चासो राखेन । मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन हुने नहुने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन ५ बर्ष भन्दा समय लागेका धेरै उदाहरणहरु छन् । कुनै विवाद मध्यस्थ समक्ष प्रस्तुत भए पछि यसको अन्तिम निर्णय भई कार्यान्वयन हुनको लागि एक दशक भन्दा बढी समय पनि लाग्ने स्थिति अहिले नेपालको छ । यसका धेरै कारणहरु छन् । यी मध्ये सम्बन्धित अदालतका न्यायाधीशहरुमा मध्यस्थको प्रकृया तथा यस सम्बन्धी कानूनका बारेमा अपेक्षित ज्ञान र अनुभव नहुनु र विकास सम्बन्धी विवादहरु निर्णय गर्न ढिलाई हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विकास प्रकृयामा पुग्ने संभावित नोक्सानीको बारेमा सर्वोच्च अदालत बढी संवेदनशील हुनु पर्ने र यो ढिलाईको समस्या समाधान गर्न उपयुक्त रणनीत तयार गर्नु आवश्यक ठानिन्छ ।

 आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायको संचालन सम्बन्धित कानूनहरुको प्रयोगको बारेमा नेपालको अदालतका न्यायाधीशहरुमा अपेक्षित स्तरको ज्ञान, तालिम र अनुभवको विकास हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा अदालतहरुको निर्णय कस्तो होला र हुन सक्तछ भन्ने कुरामा पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । वाणिज्य प्रकृतिका विवादहरु हेर्नको लागि केही पुनरावेदन अदालतहरमा वाणिज्य इजलासको गठन गरिएका छन् । तर यी इजलासमा रहने न्यायाधीशहरुमध्ये केही तालीम प्राप्त र अनुभव हासिल गरेकाहरु सरुवा भई अन्यत्र जाने र उनीहरुको ठाउँमा उपयुक्त तालीम र अनुभव नै नभएका न्यायाधीशहरु आउँने हुँदा पुनरावेदन अदालतका वाणिज्य इजलासहरु पनि उद्योग व्यवसाय, आर्थिक विकास तथा अन्य वाणिज्य प्रकृतिका विवादहरुमा निर्णय गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा विकास हुन सकेन । यसको लागि वाणिज्य इजलासमा तोकिने न्यायाधीशको लागि सम्बन्धित विषय न्यायिक प्रतिष्ठानबाट संचालित कम्तीमा एक महिने तालीम अनिवार्य गराउनु आवश्यक छ ।

 विकास परियोजनाको संचालनको विरुद्धमा सार्वजनिक सरोकारका विषयको रुपमा पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरु पर्ने र यी अदालतहरुबाट विकास परियोजनाका कामहरु रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गराउने कार्यहरु नेपालको आर्थिक विकासको अर्को ठूलो अवरोधको रुपमा देखिएको छन् । अदालतको अनपेक्षित हस्तक्षेपको कारणले विकास परियोजनाको लागत बढेको मात्र होइन कतिपय परियोजना बन्द गर्नु परेका उदाहरणहरु पनि छन् । नेपाल सरकारले अहिले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको अरुण -३ जल विद्युत परियोजनाको काम रोक्न आजभन्दा करीब १५ वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको परिणाम स्वरुप सबै लगानीकर्ताहरुले आˆनो प्रतिबद्धता फिर्ता लिए । परियोजना बन्द भयो । अन्तमा करीब ५ वर्ष पछि सर्वोच्च अदालत आफैले आˆनो पूर्व आदेश खारेज गर्‍यो । नेपाल सरकारको आˆनै स्वामित्वमा रहने गरी संचालन गरिएको उक्त परियोजना अदालती हस्तक्षेपले बन्द भयो । अदालती हस्तक्षेप नभएको भए आजभन्दा ५ बर्ष पहिले करीब ५०० मेघा वाट क्षमताको विद्युत उक्त परियोजनाबाट उत्पादन हुने थियो र शायद हामीलाई घण्टौंसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने वर्तमा वाध्यता रहने थिएन र नेपालको सम्पत्ति विदेशीको हातमा जाने पनि थिएन होला । सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा अपर कणर्ाली जल विद्युत परियोजनाको संचालनमा भएको हस्तक्षेपलाई लिन सकिन्छ ।

प्रचलित कानून अनुसार इजाजत लिई जि. एम. आर कम्पनीले संचालन गरिरहेको उक्त परियोजनाको विरुद्धमा कुनै एक व्यक्तिले दिएको रिट निवेदनको आधारमा एक तर्फी सुनुवाइको आधारमा उक्त परियोजनाको काम रोक्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट जारी भयो । महिनौं पछि उक्त आदेश सर्वोच्च अदालत आफैले खारेज गर्‍यो । लामो समयसम्म उक्त परियोजनाको काम बन्द भयो । यसबाट परियोजना संचालकलाई हुने नोक्सानी र हैरानीको जिम्मेवारी कसले लिने ? नेपालको अहिलेको समस्या भनेको विवाद समाधानको प्रकृयामा हुने ढिलाई र अदालतका आदेशबाट हुने नोक्सानी कसरी कम गराउने भन्ने पनि रहेको छ । यो नोक्सानी कम गर्ने उपायहरुमध्ये दुवै पक्षको सुनुवाई पछि मात्र विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य र नियमनकारी निकायहरुको निर्णयको कार्यान्वयन रोक्ने विषयमा उपयुक्त आदेश जारी गर्ने परिपाटी बसाउनु राम्रो हुन्छ । यस बारेमा सर्वोच्च अदालतले नेत्रित्व लिन आवश्यक छ ।

 कस्तो अवस्थामा विकास परियोजनाको संचालन रोक्ने र अन्य नियमनकारी निकायहरुबाट भए गरेका निर्णयहरु तथा आदेशहरुको कार्यान्वयन रोक्ने भन्ने सम्बन्धमा अहिले सम्म पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुवीच पनि एउटा स्पष्ट र मान्य न्यायिक धारणा विकास हुन बाँकी छ । विकासको न्याय ९मभखभयिऊभलत वगकतष्अभ० को सन्दर्भबाट हेर्दा आर्थिक विकासको काममा अदालतहरुले पनि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । जनताको सम्पत्ति सम्बन्धी हक र विकास गर्न पाउने हक तथा देशको आर्थिक विकासमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको वीचमा कसरी सन्तुलन र समन्वय गर्ने कुरा आधुनिक अदालतहरुको सामुन्ने ठूलो हाँकको विषय भएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि यो हाँकलाई संवोधन गर्न उपयुक्त रणनीति तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।

 राज्यसत्ता संचालन गर्नेलाई वैधानिक सीमामा राख्ने र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रको अभावः

राज्यसत्ता संचालन गर्नेहरुले अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेमा यसको छानविन गर्ने संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुआ) को व्यवस्था भएको छ । तर यसका प्रमुख तथा पदाधिकारीको कारणले यो आयोग आफै विवाद र शंकाको घेरामा परेको छ । अदुआका केही पूर्व प्रमुखहरु बाहेक अरुले यो आयोग र आˆनो स्वच्छ छवि देखाउन सकेनन् ।

यो आयोगको प्रमुखहरुमध्ये केहीले समय समयमा आˆनो अख्तियारी र आˆनो हैसियत सरकार, कानून र संविधान माथिको रहे भए सरहको व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सताउने गरेको देखिन्छ । समय समयमा यसका प्रमुखहरुले आर्थिक विकास र उद्यम व्यवसायको संचालन व्यवस्थापन तथा नियमनको जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरुको तेजोवध गर्ने हतियारको रुपमा अदुआलाई प्रयोग गरेका उदाहरणहरु छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गर्भनर र अर्को एक विभागीय प्रमुख अदुआको यस्तै स्वेच्छाचारी कारवाहीमा पर्नु भयो । अन्ततः उहाँहरु दुवैले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाउनु भयो ।

सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक लामो समयसम्म गभर्नर विहिन रहेको राष्ट्र बैंक बर्षौसम्म काम चलाऊ गभर्नरको भरमा चल्न वाध्य भयो । यसले देशको आर्थिक विकासमा कति नोक्सान भयो यसको लेखाजोखा हुन वाकी छ । यसैगरी अदुआको पदाधिकारीहरुको अविवेकी कारवाहीको कारणले नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तराष्ट्रिय उडानको लागि जहाज खरीद गर्ने प्रकृयामा करीब ४ वर्षभन्दा बढी समयको ढिलाईले राष्ट्रले अरबौं रुपैयाको नोक्सानी सहन परेको वाध्यता जगजाहेर छ ।

अदुआका प्रमुख तथा यसका पदाधिकारीहरुले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अख्तियार बाहिर गई गरेका १०० भन्दा बढी निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । यति मात्र होइन । राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने बाहेक, अन्य नियमनकारी निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको विषयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु र यस्तो काम गरे अदुआका पदाधिकारीहरु आफैले अख्यिार दुरुपयोग गरेको ठहर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वि. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग -नेपाल कानून पत्रिका २०६६ पृष्ट १५८८ मा प्रकाशित) को मुद्दामा अदुआका प्रमुख समेतका नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्ने काम पनि वर्तमान प्रमुखबाट भए गरिएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि पालन नगर्ने संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु रहेको देशमा कसरी विकास र लगानीको वातावरण बन्ला ?

नियुक्तिको दिनदेखि नै विवादको घेरामा परेका वर्तमान प्रमुख आयुक्तको गतिविधि र अदुआको नामबाट नीजि क्षेत्रका बैंक तथा व्यवसायीहरुको नाममा जारी भएका पत्रहरु तथा आदेशको बारेमा सार्वजनिक भएका जानकारीहरुले अति पवित्र संवैधानिक लक्ष्य र उद्देश्य रहेको आयोगलाई अनावश्यक विवादमा धकेल्ने काम कारवाही भएको भान हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यी संस्थाको व्यवसायिक संचालनमा भए गरेका नियमितता तथा अनियमितताको जाँच गर्ने र कारवाही गर्ने कानूनी अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मात्र छ । तर निजी क्षेत्रमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋणको विवरण लगायत बैंकले कानून अनुसार गोप्य राख्नु पर्ने ग्राहक सम्बन्धी अन्य विवरणहरु सोझै अदुआको नाममा माग्ने र मगाउने काममा अदुआ प्रमुखले विशेष जनशक्ति परिचालन गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । यसले निजी क्षेत्रका उद्यम व्यवसायीहरुमा सरकारविहिनता, अनिश्चितता र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

यसैले नेपालको अहिले समस्या भनेको नै राज्यसत्ता संचालन गर्नेहरुले गरेको अख्तियारको दुरुपयोग उपर निगरानी राख्ने सशक्त र विवाद रहित संयन्त्रको आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने रहेको छ । अदुआले यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । अदुआको नामबाट पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसका प्रमुखहरुलाई दिइएको हैरानी र यी संस्थाको नियमक निकाय राष्ट्र बैंकलाई उपेक्षा गरी विवरण र सूचना माग्ने बैंकिङ्ग सेवामा अवरोध र हस्तक्षेप गर्ने आसयका कामबाट यसका प्रमुख लगायतका आयुक्तहरु पुनः आˆनो संवैधानिक क्षेत्राधिकार वाहिरको काम कारवाहीमा संलग्न रहेको बारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

यति मात्र होइन नवनियुक्त प्रमुखको तदारुखतामा समग्र बैंक व्यवसाय संचालन गर्नेहरुवीच त्रास र अन्योलको वातावरण फैलाएको छ । बैंकहरुले आˆनो ग्राहकहरु सँगको कारोबारको गोप्यता राख्नु पर्ने कानूनी दायित्वमा हस्तक्षेप गर्नको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई निस्कि्रय र संरक्षण विहिन बनाएको छ । यो राम्रो लक्षण होइन । यसले समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकरात्मक असर पार्ने मात्र होइन नेपालको आर्थिक विकासमा अनपेक्षित अवरोध खडा गर्ने निश्चित छ ।

सबै सरकारी निकायले कानूनद्वारा जनतालाई प्राप्त अधिकारको संरक्षण गर्दछन्, राजकीय सत्ता प्रयोग गर्ने कुनै निकाय वा यसका पदाधिकारीले कानूनद्वारा प्राप्त अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दैनन् र आफूलाई प्राप्त संवैधानिक वा कानूनी अख्तियारी वाहिरको आदेश जारी गर्दैन भन्ने आधारमा नै उद्यम व्यवसायमा लगानी गरिन्छ । यही विश्वासको आधारमा नै आर्थिक विकासका परियोजना लगायत अन्य उद्योग व्यवसायमा लगानी हुन्छ । कुनै संवैधानिक निकायको अख्तियारी वा यसको नामलाई यसका पदाधिकारीहरुले त्रासदीपूर्ण ढंगबाट आˆनो क्षेत्राधिकार बाहिरका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक विकासको प्रकृयामा अस्वाभाविक तथा नाजायज अवरोध ल्याउने कुरा निर्विवाद छ । आशा गरौं नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनपछि गठन हुने व्यवस्थापिकाले यसरी त्रास फैलाउने र क्षेत्राधिकार नभएको विषयमा झमेला सिर्जना गर्ने आयुक्तलाई तह लाउनुको साथै यस्ता समस्याको उपयुक्त निकासा दिनेछ ।

विकास सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावः

समग्र राष्ट्रिय विकास र आवश्यकतालाई संवोधन गर्ने कानून बनाउने भन्दा एक व्यवसाय वा क्षेत्रगत ९कभअतयचब०ि आवश्यकतालाई केन्द्र विन्दु बनाई कानून र नीति तर्जुमा गर्ने प्रवृत्तिले पनि उद्यम व्यवसायको विकासमा अवरोध ल्याउँदछ । एउटा कानूनले अर्को कानून काट्ने कुरा नेपालमा सामान्य छ जस्तो आयकर कानून बनाउदा उद्योग सम्बन्धी कानून र आवश्यकतालाई पूर्ण उपेक्षा गरिन्छ । उद्योगको ऐनले अरु कानून काट्ने आयकर ऐनले सबैलाई कानून काट्ने अनि बाँकी के रहने । यही एक पक्षीय सर्वोच्चताको संरक्षण नै नेपालको विकासको अर्को अवरोधक हो ।

नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख अवरोधहरु मध्ये कस्तो प्रकृतिको उद्यम व्यवसायलाई सर्वसाधारणको हितको लागि कानूनद्वारा स्थापित नियमनकारी निकायहरुबाट नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने र कस्तो क्षेत्रको व्यवसायलाई राज्यबाट न्यूनतम नियमन र हस्तक्षेपको दायरामा राखी पूर्ण व्यवसायिक सिद्धान्त तथा बजारको नियमबाट संचालित हुन दिने भन्ने कुरामा राज्यको स्पष्ट, स्थिर तथा दीर्घकालिन नीति हुन आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा यस्तो वस्तुनिष्ट नीति बन्न सकेन । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा उद्यम व्यवसायसँग सम्बन्धित नेपाल कानूनहरुको सूची धेरै लामो छ । तर देशको समग्र आर्थिक विकासको दीर्घकालिन लक्ष्य तथा नीतिको निर्धारण नभई बनेका यी परस्पर विरोधी कानूनहरु तदर्थवाद ९बमजयअ० मा आधारित रहेको देखिन्छ ।

कस्तो प्रकारको आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायलाई नियमित गर्ने र नियमनकारी निकायहरुको दायरामा राख्ने र यसरी नियमन गर्न भनी छानिएका व्यवसायहरु नियमन गर्नुको उद्देश्य के हो, यसको लक्षित वर्गको के हो ? नियमन गरिएका व्यवसायको संचालन र व्यवस्थापनमा नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप वा नियमनको दायरा के हो ? एउटा नियमनकारी निकायको मातहतमा रहेका व्यवसायको संचालनमा अन्य सरकारी निकायहरुको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन सक्ने वा नसक्ने के हो र हस्तक्षेप हुने भए यसको दायरा के हो भन्ने विषयमा अहिले सम्म नीतिगत स्पष्टता छैन ।

आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायका विभिन्न क्षेत्र जस्तो उत्पादनमूलक, उर्जा, दुर संचार पूर्वाधार, विकास, सेवा वा व्यापार व्यवसायमध्ये कस्ता क्षेत्र सरकारले मात्र संचालन गर्ने, कस्तो क्षेत्रहरु नीजि क्षेत्रलाई संचालन गर्न दिने र कस्ता क्षेत्रहरु सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैको साझेदारी वा अलग अलग संचालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि नेपाल सरकारको नीतिगत स्पष्टता नभएको हुनाले तदर्थवादको आधारमा नेपालको विकास प्रशासन संचालन भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि २०४६ सालको जन आन्दोलन पछि निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारिकरणको सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको छ र धेरै प्रकारका उद्यम व्यवसायको संचालनमा इजाजतपत्र नचाहिने भएको छ ।

सरकारीको एकाधिकार रहेका हवाई यातायात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरु निजी क्षेत्रको लागि खुला गरिएका छन् । तर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्र मात्र होइन व्यापारिक क्षेत्रमा समेत सरकारी लगानीमा संचालित छन् । नेसनल टे्रडिङ्ग लि. र जनकपुर चुरोट कारखाना, वुटवल धागो उद्योग लगायत सरकारी लगानी संचालित चिनी उद्योगहरु यसका उदाहरणहरु हुन् । प्रत्येक वर्ष करोडौं घाटा सरकारी कोषबाट पूर्ति गरेर यस्ता सरकारी कम्पनी चलाउने नीतिगत उद्देश्य के होला ? घाटामा गई संचालन बन्द भएका कम्पनीहरुलाई दामासाहीमा पठाएर सबैको हिसाब राफसाफ गर्नुको सट्टा अन्य विकास कार्यमा लगाउन सकिने रकम निस्क्रीय हुने यस्ता कम्पनीहरुको लागि खर्च गर्नु पनि एक किसिमले विकासको अवरोध नै हो ।

दीर्धकालिन सोच र पूर्ण निर्धारित लक्ष्य, उद्देश्य वा नीति विना बनाइएका कानूनको उदाहरणको रुपमा उद्योग व्यवसाय ऐन, २०४९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा गरिएका केही व्यवस्था र यसको प्रयोगलाई लिन सकिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन हुने वस्तु वा सेवाको प्रकृतिको आधारमा उद्योगहरुको वर्गिकरण गरेको छ । उद्योगलाई दिइने सुविधा निर्धारणको प्रयोजनको लागि यो वर्गिकरण गरिएको जस्तो देखिन्छ तापनि यसको समग्र वर्गिकरण स्पष्ट छैन । घरेलु उद्योग बाहेक सबै उद्योगहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ तर कम्पनी ऐन अन्तर्गत कम्पनी दर्ता गरेपछि छुट्टै उद्योग दर्ता गर्नुको कारण के हो ? उद्योग विभागमा पुनः उद्योग दर्ता गर्नुको प्रयोजन के हो ?

यसको नियमनकारी लक्ष्य पनि छ वा केवल तथ्यांकको प्रयोजनको लागि मात्र यो दर्ता आवश्यक पर्ने हो ? दर्ताको प्रयोजन नियमनकारी उद्देश्य हो भने उत्पादन मुलक उद्योगको कुन कार्य र गतिविधिलाई उद्योग विभागले नियमन गर्ने ? तथ्यांक संकलन मात्र यसको उद्देश्य हो भने उद्योग स्थापना गरे पछि यसको जानकारी दिनु नै पर्याप्त हुन्छ । यो दर्ताको झंझट व्यवसायीलाई किन दिने ? सरकारी अनुगमन नै आवश्यक पर्ने हो भने कम्पनी दर्ता गर्ने निकायले नै यसको बोधार्थ उद्योग विभागलाई दिए पछि यसैको आधारमा पनि अनुगमन हुन सक्तछ । औद्योगिक मेसिन औजारको आयातमा दिइने भंसार तथा अन्य शुल्कको सुविधाको लागि उद्योग दर्ता आवश्यक पर्ने हो भने पनि सरकारी निकाय कै रुपमा रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भएको दर्ताका आधारमा पनि यो उद्देश्य पूरा हुन्छ ।

अनुमति लिन नपर्ने क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको उत्पादन वा सेवाको क्षमता बृद्धि गर्नको लागि पनि उद्योग विभागको स्वीकृति लिनै पर्ने वाध्यता छ । यस्तो उद्योगले क्षमता बृद्धि गर्दा स्वीकृति वा इजाजत लिन पर्ने कानून छैन । तर उद्योग विभागमा दर्ता नगरी उद्योग संचालन गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्थालाई आधार मानेर उद्योग विभागले क्षमता विस्तार गर्न पनि उद्योग विभागको स्वीकृति लिन पर्ने वाध्यातमक आन्तरिक नियम बनाएको छ । उद्योग विभागको स्वीकृति विना यस्ता उद्योगले पनि क्षमता बृद्धि गर्न सक्तैन । तर पहिले देखि संचालित उद्योगले क्षमता बृद्धि गर्न किन स्वीकृति लिनु पर्ने ? बढी उत्पादन क्षमता बद्धि हुँदा रोजगारी बढ्छ, अन्तशुल्कमा बृद्धि हुन्छ , निर्यात मुलक उद्योग भए विदेशी मुद्रा आर्जन बढी होला, उत्पादित सामान निर्यात नहुने भए क्षमता विस्तार अनुसार प्राप्त बढी उत्पादनले आयात प्रतिस्थापनाको साथै आन्तरिक राजश्वमा पनि बृद्धि होला । यस्तो काममा किन पूर्व स्वीकृतिको झंझट लगाउने ?पूर्व स्वीकृति अगाडी कुनै उद्योगले वास्तविक क्षमता बृद्धि गरेको व्यहोरा साँचो ठहरे उद्योग विभागले यस्ता उद्यमीलाई पुरस्कार वा स्याबासी पो दिनु राम्रो होइन र ?

उद्योगको क्षमता विस्तारको स्वीकृति त्यति सहज छैन । यो स्वीकृति पाउनको लागि पेश गर्नुपर्ने कागजको सूची धेरै लामो छ । एउटा अनौठो कुरा त के छ भने यो स्वीकृति पाउन बर्षौ पहिले उद्योग विभागमा पेश भएको परियोजना प्रतिवेदन ९उचयवभअत चभउयचत० को साथै नयाँ परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नु विभागको आन्तरिक नियम छ । उद्योग विभागमा नै पेश भएको प्रतिवेदन उद्योग विभागको फाइलमा भेटिदैन । क्षमता विस्तारको स्वीकृति पाउनु र दिनु भनेको उद्यम व्यवसायीलाई सित्तैमा सरकारी सम्पत्ति दिएको र लिएको जस्तै ठान्ने प्रवृत्ति र प्रयोगमा उद्योग विभाग छ । यी समस्याहरु केही उदाहरणहरु मात्र हुन् । यस्ता अनेकौं समस्याले ग्रस्त उद्योग विभागको संरचना र उक्त समस्याको संवोधनको लागि उद्योग सम्बन्धी दीर्घकालिन नीतिको निर्धारण र यसलाई समेट्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको निर्माण नभई आर्थिक विकासका काम र उद्यम व्यवसाय स्थापना र संचालनका नीतिगत, कानूनी तथा व्यवहारिक अवरोधहरु कायम नै रहन्छन् ।

एउटै कामको लागि विभिन्न निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी वाध्यताले पनि आर्थिक विकासमा अवरोध खडा गरेको छ । विदेशी लगानीको लागि उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने वाध्यताको साथै सोही विषयमा राष्ट्र बैंकको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी औचित्यता के हो ? विदेशी मुद्राको संरक्षण तथा संचय प्रमुख उद्देश्य हो भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य गराएर उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी वाध्यता हटाउँदा नेपालको उद्योग कानून विकास मैत्री हुन सक्तछ ।

दाता समुदायले राखेका शर्त पूरा गर्न कानून बनाउने तर यस्ता कानूनहरुको प्रभावकारी प्रयोग र कार्यान्वयनका पूर्वाधारहरु खडा गर्ने काममा सरकार वेवास्ता गर्नु विकासको अर्को अवरोध हो । उद्यम व्यवसाय तथा आर्थिक विकास सम्बन्धी नयाँ कानून बनाउने तर उक्त नयाँ कानूनसँग बाझिने वा यसको प्रयोगलाई नियन्त्रण वा बाधा सिर्जना गर्ने अन्य कानून खारेज वा सुधार नगरी नयाँ कानूनलाई वेवारिसे बनाउने प्रवृत्ति अर्को समस्याको रुपमा छ । उदाहरणको लागि सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ आयो तर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन यसको रजिष्ट्रि खडा गर्ने काम भएन । दामासाही ऐन, २०६३ आयो तर यसलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न बाधा दिने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका कायमै रहे । सरकारी संस्थानमा उक्त ऐन लागू गर्न आवश्यक पर्ने सूचना पनि सरकारले जारी गरेन । यसको परिणाम स्वरुप उक्त ऐन त्यति प्रयोगमा आएन ।

अमैत्री कर्मचारीतन्त्रः

नेपालको आर्थिक विकासको अर्को ठूलो अवरोध विकास अमैत्री र असहजिलो कर्मचारीतन्त्र हो । देशको शासन व्यवस्थाको दैनिक प्रशासन चलाउने र आर्थिक विकास लगायतका नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको अहम् तथा आधारभूत संलग्नता हुन्छ । संविधान अनुसार जनतामा रहेको देशको राजकीय सत्ता संचालन गर्न जनप्रतिवित्व गर्ने राजनीतिक संयन्त्र अस्थिर भएको वा असक्षम भएको अवस्थामा राजकीय सत्ता संचालनमा कर्मचारीतन्त्र नै झन् हावी हुन्छ । यसको उदाहरण वर्तमान सरकारलाई लिए हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु सरकारमा छैनन् । सरकार प्रमुख लगायत सबै मन्त्रीहरु सरकारी कर्मचारीको रुपमा काम गरेका मात्र छन् ।

जन प्रतिनिधिहरुको सरकार भएकै समयमा पनि सरकारको दैनिक कार्य संचालनको जिम्मेवारी मुख्य सचिवको मातहतमा रहने कर्मचारीतन्त्रमा नै रहन्छ । नेपालमा मात्र नभई यो विश्वव्यापी मान्यता हो । विश्व व्यापी रुपमा नै विद्यमान अर्को मान्यता अनुसार कुनै पनि देशको आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायको संचालनको सहजकर्ताको रुपमा तथा नियमक ९चभनगबितयच० को रुपमा सम्बन्धित देशको सरकारको भूमिका अहम रहेको हुन्छ । त्यसैले जबसम्म आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायको संचालनमा सरकारी सहजकर्ता वा नियमकको भूमिका प्रति व्यवहार र आचरणले प्रतिबद्द कर्मचारीतन्त्रको गठन हुदैन तबसम्म कुनै देशको आर्थिक विकासले अपेक्षित विकासको गति लिन सक्तैन । यो कुराको पछिल्लो उदाहरण एसिया महाद्विप कै देशहरु सिंगापुर, मलेसिया, कोरिया र चीनले प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारी सहजकर्ता तथा सहज नियमकको भूमिकामा अभ्यस्त र प्रतिबद्ध बनाउने प्रकृयाको अपेक्षित सुरुवातको प्रारंभ पनि भएको देखिदैन । कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक राजनीतिकरण भएको छ । खास गरी २०४७ पछि शुरु भएको यो प्रकृया अहिले चरण विन्दुमा पुगेको छ । निहित स्वार्थपूर्तिको लागि सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर कर्मचारीतन्त्र रहेको अवस्था शायद अहिले नै होला । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको दायरा कसरी न्यून गर्ने, कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कसरी बढाउने र यसलाई कसरी आर्थिक विकासका वास्तविक सरकारी सहजकर्ताको रुपमा स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको ठूलो हाँकको विषय भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरणको सन्दर्भलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने पनि विद्यमान कर्मचारीतन्त्र आर्थिक विकास तथा उद्यम व्यवसायको संचालन तथा प्रवर्धनको प्रकृयामा अपेक्षित रुपमा सहज छैन । सहजकारी भूमिकाभन्दा अवरोधकको भूमिका नै व्याप्त छ । ऐन कानूनका व्यवस्थालाई व्यवसायको सहजीकरणभन्दा नियन्त्रण र अवरोध, व्यवधान, प्रकृयागत झंझट र प्रकृयागत खर्च बढाउने तर्फ कर्मचारीतन्त्र उन्मुख र संचालित भएको देखिन्छ ।

सर्वसाधारण तथा उद्यम व्यवसायको संचालनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रकृयामा सरोकार राख्ने विषयहरुमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सरकारी निकायहरु उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा श्रम विभाग लगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यशैली, असहयोगी संस्कार र प्रवृत्तिले यो कुरा पुष्टी गर्दछ । मुलतः दुई प्रवृत्तिहरु यी निकायहरुमा हावी छन् । कानून अनुसार स्वीकृति आवश्यक नै नपर्ने विषयमा स्वीकृति लिनु पर्ने झमेला लगाई व्यवसायिक अवरोध खडा गर्ने र प्रचलित कानूनमा स्पष्ट नभएका व्यवस्थाहरुलाई व्यवसायिक सुगमता वा सहजता ल्याउने भन्दा अवरोध खडा गर्ने आसयको कानूनी अर्थ र व्याख्या गर्ने असहयोगी प्रवृत्ति यस्ता कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीमा छ । यसका केही उदाहरणहरु लिन सकिन्छ ।

जस्तो उद्योग व्यवसाय ऐन, २०४९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार कतिपय उद्योग स्थापना गर्न इजाजतपत्र लिन नपर्ने हुँदा यस्ता उद्योगको क्षमता विस्तार गर्दा उद्योग विभागको स्वीकृति लिनु पर्दैन तर उक्त विभागको कर्मचारीतन्त्रले कुनै उद्योगले आˆनो क्षमता विस्तार गर्न पनि यसको स्वीकृति लिनु पर्ने अनिवार्य गरेको छ । अर्को उदाहरण कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ मा उक्त ऐन अनुसार पेश गर्नुपर्ने विवरण पेश नगरेमा स्वतः जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मूल उद्देश्य कम्पनी ऐन अनुसार कुनै कम्पनीले तयार गर्नुपर्ने बाषिर्क आर्थिक विवरण, लागायत अन्य विवरण तयार गरी यस्ता विवरण ऐनमा तोकिएको समयमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्न लगाउनु हो ।

यस्तो विवरण पेश गर्नुको मूल उद्देश्य कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा जानकारी लिन चाहने सरोकारवालालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सरल तथा सहज रुपमा यस्ता कम्पनी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने हो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक तथा अन्य विवरणहरु तथा सूचनाहरुको संचयकर्ता मात्र हो । यसको कर्तव्य कुनै कम्पनीका सरोकारवालालाई यस सम्बन्धी जानकारी दिनु मात्र हो ।

तर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले माग गरेको सामान्य जानकारी उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेमा वा अन्य कुनै सामान्य जानकारी नदिएमा पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले उक्त दफा ८१ अनुसार हजारौं रुपैयाको जरिवाना असूल गर्न थालेको छ । व्यवसाय संचालनमा सहजता ल्याउने भन्दा राजश्व असूल गर्ने कार्यमा जोड दिन थालिएको छ । दफा ८१ को उद्देश्य राजश्व असूली होइन । कम्पनीहरुले पेश गरेको विवरणहरु तथा फाइलहरु व्यवस्थित गरी नराख्ने, खोजेको बेला सरोकारवालाहरुले जानकारी पनि पाउन नसक्ने भए पछि यो जरिवानाको मार लगानीकर्तालाई बोकाउनुको पनि कुनै अर्थ रहदैन । उक्त कार्यालयले ऐनमा लेखिएको भन्दा बढी अख्तियार प्रयोग गरेको वा हुदै नभएको अख्तियारी प्रयोग गरेको उदाहरण पनि छ ।

कम्पनी ऐनको दफा १८४ -३) र दफा १८४ -४) को व्यवस्था अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी दिई कुनै कम्पनीले आˆनो ठेगाना परिवर्तन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर कम्पनी ऐनको उक्त दफामा रहेको अधिकार प्रयोग गरी कुनै कम्पनीले आˆनो रजिष्टर्ड कार्यालय परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता दिदैन । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको व्यवस्था संशोधन नगरी कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गर्नबाट उक्त कार्यालयले रोक लगाएका धेरै उदाहरणहरु छन् । रजिष्टर्ड कार्यालय परिवर्तन सामान्य कुरा हो ।

कम्पनीसँग पत्राचार गर्नको लागि निश्चित ठेगानाको सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जानकारी हुनु पर्दछ भन्ने मात्र ऐनको उद्देश्य हो । अहिलेको संचार माध्यममा भएको विकासको सन्दर्भमा रजिष्टर्ड कार्यालयको ठेगानाको सन्दर्भ आफैमा गौण भई सकेको छ । कम्पनी ऐनको उद्देश्य र मर्मलाई उपेक्षा गर्ने, कानूनमा नभएको अख्तियारी प्रयोग गर्ने प्रयास गर्ने र कानूनको अपव्याख्याबाट उद्यम व्यवसायमा अवरोध खडा गर्ने, गराउने प्रवृत्ति नेपालको आर्थिक विकासको अवरोध मध्येको एक प्रमुख हो ।

नेपालका कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त अर्को प्रवृत्तिले आर्थिक विकासमा अझ गम्भीर अवरोध खडा गरेको छ । आर्थिक विकास र उद्यम व्यवसायको संचालनको प्रकृयामा सरकारी निकायबाट लिन पर्ने स्वीकृति अनुमोदन, इजाजत जस्ता काम गर्ने गराउने क्रममा हुनुपर्ने निर्णयको प्रकृयामा विभिन्न सरकारी निकाय र विभागको संलग्नता र सहभागिता हुन्छ । यी प्रकृयामा सरकारी निकायहरु वीच अपेक्षित रुपमा हुनुपर्ने आपसी सहयोग र समन्वयको ठूलो समस्या छ । यति मात्र होइन एउटा सरकारी निकायको समकक्षी अधिकृतले गरेको निर्णय वा उठाएको प्रकृयालाई अर्को सरकारी निकायको समकक्षीले अविश्वास गर्ने र उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक छ ।

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण विदेशी नागरिकहरुलाई श्रम स्वीकृति दिने सम्बन्धमा अहिलेको श्रम विभागका प्रमुखले देखाएको आचरण र प्रवृत्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । सहकर्मी तथा समकक्षीहरुको अनुभव तथा विज्ञता तथा विशेषज्ञताको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यतिकै हावी छ । निर्णयको एकरुपता, पारदर्शिता र पूर्वानुमान योग्य प्रणालीको विकास र यसको पालना गर्ने गराउने प्रतिबद्दता, संस्कार र चाहना नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा अपेक्षित रुपमा विकास हुन बाकी छ ।

विद्यमान कानूनमा भएको व्यवस्था मिचेर निहित स्वार्थको लागि निर्णय गर्ने गराउने प्रवृत्ति पनि केही उच्च पदस्थ कर्मचारीमा हावी रहेको छ । यसको उदाहरण पोखरा केवलकार परियोजनाको सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हालसालै भएको निर्णय सान्दर्भिक छ । पूर्वाधार, संरचना निर्माणमा निजी लगानी ऐन, २०६३ ले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र रोपवे, केवलकार जस्ता पूर्वाधारहरुको निर्माण संचालनमा निजी लगानीकर्तालाई इजाजत दिनुपर्ने वाध्यात्मक कानून हुँदा हुदै एक जनाको मात्र वोलपत्रलाई आधार मानी इजाजत दिने प्रकृया शुरु गरेकोले यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

सरकारी कार्यालय वा नियमनकारी निकायहरुबाट निर्णयहरुमा हुने ढिलाई डर लाग्दो छ । कुनै निर्णय गर्न ढिलाई हुँदा यसबाट सरकारी राजश्वमा हुने नोक्सानी र उद्यम व्यवसायमा वा विकास परियोजनाको लागत मूल्यमा हुने बृद्धि प्रति सर्वोच्च अदालत लगायत अन्य निकायका कर्मचारीतन्त्र विलकूल असंवेदनशील छ । निर्णयमा हुने ढिलाई वा लागत तथा दुषित निर्णयबाट हुने व्यवसायिक नोक्सानी, लागत बृद्धि तथा राजश्वमा हुने नोक्सानीको लागि सम्बन्धित न्यायकर्मी तथा कर्मचारीलाई उत्तरदायी तथा जिम्मेवारी बनाउने सोच र परिपाटीको विकास नेपालमा हुन बाकी छ । यो शुन्यतालाई पनि आर्थिक विकासको ठूलो अवरोध मानिन्छ ।

(सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश समेत रहेका  उप्रेतीको लेख आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले प्रकाशन गरेको अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)