बीमा समितिले गर्‍यो ५४ मुद्दाको फैसला

पुष्प दुलाल

२८ मंसिर काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा ५४ वटा उजुरीको फैसला गरेको छ । समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा ‘घ’ अन्तर्गत रही बीमितका उजुरीउपर न्यायिक निर्णय गर्ने क्रममा उक्त उजुरीहरुको फैसला गरेको हो ।

बीमकले बीमितका विरुद्धमा उजुरी दिन पाउँदैनन् । बीमा समितिको स्थापना नै बीमितिको हितका लागि भएकाले बीमित विरुद्धका उजुरी दर्ता नगरिएको समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. फत्तबहादुर केसीले अनलाईनखबरलाई बताउनुभयो ।

समितिले ३६ वटा बीमितको पक्षमा र १८ वटा फैसला बीमकको पक्षमा गरेको छ । बीमितको पक्षमा भएको फैसला फैसला ६४ प्रतिशत हो । गत वर्ष समितिमा रहेका कूल १ सय ५० उजुरीमध्ये १७ वटा सहमितमा टुङ्गएिका छन् भने ७९ वटा उजुरुहरुमाथि फैसला हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै समितिमा ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ५७ उजुरी पेन्डिङमा थिए भने गत वर्ष ७९ वटा मुद्दाहरु पेन्डिङमा रहे ।

समितिमा रहेका कूल १ सय ५० उजुरीमध्ये १ सय ३६ वटा उजुरी निर्जीबन बीमा कम्पनीका बीमितिले गरेका छन् भने बाँकी १४ वटा उजुरी मात्रै जीबन बीमा कम्पनीका विरुद्धमा छन् । निर्जीबन बीमा कम्पनीमा मोटर इन्स्योरेन्स र एभिएसन इन्स्योरेन्स सम्बन्धी उजुरीहरु बढी परेको समितिका सूचना अधिकारी राजकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालत जान सकिने भएपनि समितिका अधिकांस फैसलाहरु अन्तिम बन्ने गरेको बीमा समतिका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘हाम्रो फैसलामा बीमित र बीमक दुबैले चित्त बुझाउने गर्छन् ।’ समितिका अध्यक्ष केसी भन्नुहुन्छ -‘फाट्ट-फुट्ट केसहरु मात्रै अदालत गएका छन् । यसलाई आधार मानेर हामीले गर्ने निर्णय न्यायपूर्ण भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।’ बीमा प्राविधिक विषय भएकाले समितिले प्रारम्भिक फैसला गर्न उपयुक्त हुने केसीको भनाई छ । ‘प्राविधिक कुरा हामीलाई अलि बढी थाहा हुन्छ, त्यसैले प्रारम्भिकरुपमा हामीले नै मुद्दाहरुमाथि निर्णय गर्ने र त्यसमा चित्त नबुझे मात्रै अदालत जाने स्थिति सिर्जना भयो भने न बिमितले दुःख पाउँछन् न त बीमकले नै ।’ बीमा समिति उद्देश्य बीमितको हित गर्दै बीमा क्षेत्रको विकास गर्नु भएकाले समितिको निर्णय न्यायसंगत हुने र पिडीतले छिटो न्याय पाउने अध्यक्ष केसीको दाबी छ ।

बीमा समितिको कानून शाखा अत्यन्तै कमजोर भएपनि समितिले गत वर्ष गरेको फैसला भने उत्साहजनक छ । ७ जनाको दरबन्दी रहेको समितिको कानून विभागमा राजकुमार अर्याल मात्रै कार्यरत हुनुहुन्छ । म्यानपावरको चरम अभावमा यतिका मुद्दामाथि फैसला हुनु चानचुन कुरा नभएको दाबी गर्दै सूचना अधिकारीसमेत अर्याल भन्नुहुन्छ -‘म्यानपावरको अभावका कारण छिटो निर्णय गर्न नसकिएको चाहीँ पक्का हो ।’ बीमा समितिले फैसला गरेका उजुरीहरुका आधारमा विश्लेषण गर्ने बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई सम्झौताअनुसारको रकम दिन आलटाल र अस्वीकार गरेको देखिन्छ । समितिले गरेको ६४ प्रतिशत फैसला बीमितका पक्षमा छ ।