१८ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले प्रतिसभासद ५ करोडका दरले बजेट छुट्याइनुपर्ने मागलाई चर्काइरहेका छन् । आगामी बजेटमा उनीहरुको माग पूरा भयो भने २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका सभासदका लागि १२ अर्बको बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट पनि तराई मधेसका सुगम जिल्लालाई बढी र विकासका पूर्वाधार नभएका दुर्गम पहाडी जिल्लालाई कम बजेट जानेछ ।
प्रत्यक्षतर्फका प्रतिसभासद ५ करोडका दरले विकास बजेट छुट्याउँदा १० सभासद रहेको काठमाडौंले ५० करोड पाउने छ । त्यस्तै ९ वटा चुनावक्षेत्र रहेको मोरङ जिविसले ४५ करोड पाउने छ । त्यसैगरी सातवटा चुनाव क्षेत्र रहेका झापा, रुपन्देही, धनुषा लगायतका जिल्लाले ३५ करोड र ६ वटा चुनाव क्षेत्र रहेका सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, कैलालीलगायतका जिल्ला विकास समितिमा ३० करोडको बजेट जानेछ ।
एउटा मात्रै चुनाव क्षेत्र रहेका १३ भन्दा बढी पहाडी दुर्गम जिल्लाले ५ करोडमात्रै पाउने छन् भने दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेका २४ बढी पहाडी जिल्लाहरुले १० करोडका दरले मात्रै बजेट पाउनेछन् । तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका ललितपुर, उदयपुरदेखि इलामसम्मका जिल्लामा १५ करोडको बजेट जाने छ ।
पहाडमा बाटोघाटो, मध्यपहाडी लोकमार्ग वा विद्युत विकासमा बढी बजेट चाहिनेमा ५/१० करोडमात्रै छुटि्टने छ भने सुविधाजनक तराईमा २० करोडदेखि ४५ करोडसम्म बजेट खन्याउने अवस्था आउनेछ ।
समानुपातिक सभासदलाई के गर्ने ?
सरकारले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सभासदको टाउका गनेर १२ अर्ब बजेट छर्यो भने समानुपातिक सभासदले पनि यस्तै माग गर्ने सम्भावना छ । तर, समानुपातिकतर्फका ३ सय ३५ सभासदलाई पनि ५/५ करोड छुट्याउने हो भने थप १६ अर्ब ७५ करोड छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । समानुपातिक सभासदहरु एउटै जिल्लाबाट दर्जनौंको संख्यामा रहेका र कुनै जिल्लामा शुन्य रहेकाले समानुपातिकलाई समेत बजेट दिने हो भने जिल्लामा हुने असमान वितरणको दर अरु बढ्ने देखिन्छ । यो तरिका अपनाउँदा विकासको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा विकासका कार्य अघि बढ्नुको साटो टाउकोका आधारमा बजेट छर्ने कार्यले प्रश्रय पाउने देखिन्छ ।
