जेष्ठ नागरिक बेवारिसे छाड्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस

२४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बेवारिसे छाड्नेलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै मानवअधिकार आयोगले ‘ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६३’ र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न तथा ऐनमा परिवारका सदस्यबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई परित्याग गरी बेवारिसे अवस्थामा छाड्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन आग्रह गरेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूका पक्षमा संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थ्ाा भए पनि उचित पालना नहुँदा मानव अधिकार उपभोग गर्नमा बाधा पुगेको पत्रमा उल्लिखित छ ।

ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउँदै आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता जीवन निर्वाहका लागि उपयुक्त हुने गरी बढाउँदै लैजान पत्रमा आग्रह गरिएको छ । विभिन्न कारणले परिवार बाहिर रही वृद्धाश्रम तथा दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूले सजिलै भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६३’ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधन, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सामाजिक स्थल, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोनलगायतका सार्वजनिक सेवामा पाउनुपर्ने सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए-नभएको बारे प्रभावकारी रूपमा अविलम्ब अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।’

ऐनको दफा १३ बमोजिम केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति, दफा १५ बमोजिम जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति तथा दफा १७ बमोजिमको ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि भनिएको छ । बेवारिसे अवस्थामा रहेका तथा हिंसामा परेका ज्येष्ठ नागरिकको पुनःस्थापना, स्वास्थ्योपचार एवम् मनोविमर्शको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।