नविन अर्याल
३० असार, काठमाडौं । मुलुकमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विकास खर्च छुट्टाएको छ । जुन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३१ अर्ब रूपैयाँले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि ८५ अर्ब १० लाख रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले विकास बजेट बढाए पनि खर्च हुनेमा भने आशंका पैदा गरिएको छ । ‘सरकारले विकास निर्माणका लागि बजेट रकम वृद्धि गरेको छ, सरोकारवाला पक्षहरुसँग व्यापक छलफल नगरी वृद्धि गरिएको बजेट खर्च हुनेमा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ छैन’ अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुर्यालले भने- ‘विगतमा विकास बजेट किन खर्च हुन सकेन ?, अब कसरी खर्च गर्न सकिन्छ, खोजी नीति गरिएको भएमा उत्तम हुने थियो ।’
सरकारले खासगरी उर्जा विकास, खानेपानी तथा ढल, सडक, कृषि विकास, विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा १८.९ प्रतिशत रकम विकास निर्माणका लागि छुट्टाएको छ भने ६४.५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च र बाँकी १६.६ प्रतिशत रकम वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरेको छ ।
विगत ६ वर्षको बजेटलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा विकास निर्माणका लागि भने १२९.४५ अर्थात कुल बजेटको ३८.३ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछिका तीन आर्थिक वर्षमा विकास बजेट क्रमशः घट्दै गइरहेको थियो ।
बढ्दो प्रसाशनिक खर्च
उता साधारण खर्च भने हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढिरहेको देशमा विकास खर्चको प्रतिशत घट्दै जानु, विनियोजन गरेको रकम पनि खर्च गर्न नसक्नु, साधारण खर्च बढ्दै जानु दूर्भाग्य रहेको अर्थविदहरुले बताएका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट विकासमुखी भएको बताएका छन् ।
जलविद्युत र पूर्वाधारमा मोटो रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणका लागि यसले सहयोग पुर्याउने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकासका लागि बजेटमा ठोस मोडालिटी नभएको ठोकुवा गरे । विकासको फड्को मार्न खोजिरहेको बेलामा ल्याइएको यो बजेट निराशाजनक रहेको उनको भनाइ छ ।
