बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‌मा पेश

Quick Summary

AI-generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेट प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ।
बजेटको मुख्य प्राथमिकता मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, र सवल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित छ।
उद्योग र उत्पादनमुखी विकास, उद्यमशिलता र नविन प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइनेछ।
समान र समावेश विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य सुदृढ गरिनेछ।

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

उनले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सिद्धान्तहरुका आधारमा बजेट आउने बताए । उनले मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अबलम्वन गर्ने, उद्यमशिलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नविनतम प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने बताए ।

उनले अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्र मैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बताए । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनले सन्तुलित र समावेश विकासका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदारी, निजी, सहकारी र समुदायबीचको सहकार्यलाई समन्वय र सुदृढ बनाईने बताए । उनले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचिलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइने बताए ।