४ साउन, काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालय र अन्य निकायमा गरी असार मसान्तसम्म रिक्त भएका ७ सचिव प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वदेश फर्किएलगत्तै बढुवा गर्ने तयारी सरकारले थालेको छ । असारसम्म रिक्त सात सचिवमा लोकसेवा आयोगले १७ सहसचिवको सिफारिस गरिसकेको छ ।
सिफारिसमा परेका तिनै सहसचिवहरु मध्येबाट ७ जनाको बढुवा गरिने परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रवहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । सचिव बन्नका लागि सिफारिसमा परेका सहसचिवले राजनीतिक लबिङ तीब्र बनाएका छन् ।
कोको छन् लाइनमा ?
ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने २० प्रतिशतमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिवद्वय डा. नरबहादुर रजवार र उत्तम भट्टराई सचिव बन्ने लगभग निश्चित छ । बरिष्ठताका आधारमा उनीहरुको बढुवा निर्विवाद छ । त्यस्तै अन्य पाँच सचिवका लागि न्याय सेवाका धेरै सहसचिवहरुको सिफारिस भएको छ । न्याय कानुन सेवामा धेरै बरिष्ठ सहसचिवहरु रहेकाले उनीहरुको संख्या सिफारिसमा धेरै परेको हो ।
न्याय सेवालाई सुविधा यथावत
न्याय सेवाकालाई प्रशासनको सचिव बनाउन नमिल्ने गरी विधेयक संसदमा पेश भए पनि त्यो पारित नभएकाले यसपटक पनि सिफारिसमा परेकाहरु धेरै न्याय समूहकै छन् । तर, सरकारले बढुवा गर्दा न्याय, प्रशासन र प्राविधिक सबैतिरबाट मिलाउने भएको छ । सचिव बढुवामा कांग्रेस र एमालेबीच भागवण्डा हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रशासनबाट गृहमन्त्रालयका शरदचन्द्र पौडेल, अर्थमन्त्रालयका राजन खनाल र विष्णु लम्सालको सम्भावना बढी रहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै कानुनबाट रञ्जनकृष्ण अर्याल वरिष्ठताका आधारमा अगाडि छन् । एमाओवादी निकट अर्यालको बढुवा रोक्न कानुनकै अन्य सहसचिवले प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्राविधिकबाट त्यस्तै अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाली कांग्रेसले सचिव बनाउने पहिलो नम्बरमा राखेका छन् । त्यस्तै बाणिज्यका चन्द्रकुमार घिमिरे र स्वास्थ्यका केदारबहादुर अधिकारी सचिव बन्ने अग्रपंक्तिमा छन् । हाल कामु सचिव रहेकामध्ये अर्जुन कार्की बाहेक महाश्रम शर्माको पनि सचिव बढुवामा सिफारिस भएको छ । तर साउनभित्रै बढुवा नभए उनी अवकाश हुनेछन् । उनीहरुसँग कामु सचिव भएका शंकर कोइराला र देवेन्द्र सिटौलाको भने सचिव बढुवामा सिफारिस भएको छैन ।
साउनमा थप १३ सचिव खाली हुने भएकाले पुससम्म उनीहरु कामु सचिव हुनेछन् । किनकि साउनमा रिक्त भएको सचिवमा सिफारिस पुसमा मात्रै हुने भएकाले त्यस अवधिमा अन्य सहसचिव पनि कामु हुनेछन् । तर सिटौला र कोइराला पुसमा पनि सचिव बढुवाको सिफारिसमा नपर्ने भएकाले उनीहरु पुनः सहसचिवमै झरेर काम गर्नुपर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
साउन ९ गते एघार मन्त्रालयका सचिव एकै दिन अवकाश हुने भएपछि खाली पदमा सहसचिवहरुले कामुको जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
असार मसान्तमा बढुवा सिफारिस समितिले सचिव बढुवामा सिफारिस गरेका सहसचिवहरुमा वरिष्ठताका आधारमा हुने -२० प्रतिशत) बढुवाका लागि सहसचिवहरु नरबहादुर रजवार र उत्तमकुमार भट्टराईको नाम सिफारिस भएको छ । निजामति सेवा ऐनमा कुल सिटमध्ये २० प्रतिशत वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
समितिले बाँकी पाँच रिक्त दरबन्दीका लागि कानुन समूहका सहसचिवहरु राजेन्द्र सुवेदी, रञ्जनकृष्ण अर्याल, नरेन्द्रमान श्रेष्ठ, बद्रीप्रसाद गौतम, लक्ष्मणप्रसाद मैनाली, कमलशाली घिमिरेको नाम सिफारिस भएको छ ।
त्यस्तै शरदचन्द्र पौडेल, सुनीलबहादुर मल्ल दिपेन्द्रनाथ शर्मा, अर्जुनकुमार कार्की, महाश्रम शर्मा, शिवकुमार शर्मा, केदरबहादुर अधिकारी र बिष्णुप्रसाद लम्साल सिफारिसमा परेका छन् ।
सिफारिस गरिएका उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
स्रोतका अनुसार सिफारिसमा परेका सहसचिवहरुले बिभिन्न मन्त्रीलाई समातेर आफू सचिव बन्न खोजिरहेका छन् । उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनिलवहादुर मल्ललाई सचिव बनाउन स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जोडबल गरेका छन् ।
आउँदो क्याबिनेट बैठकले सात सचिव बढुवा गरे पनि साउन महिनाभित्रै थप १४ सचिव रिक्त हुनेछन् । १२ जनाले साउन ९ गते एकैसाथ अवकाश पाउनेछन् । तर, ६० वर्ष उमेर नपुगेका तर जागिरले ५ वर्ष पूरा गरी अवकाश हुन लागेका केही सचिवले थप पेन्सनको लोभमा अवकाश अघिनै राजीनामा दिएका छन् ।
साउन ९ गते अवकाश पाउनेहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव केशवप्रसाद भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिष्दको कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटा, लोकसेवा आयोगका सचिव नाथुराम चौधरी, अर्थ मन्त्रालयलका सचिव युवराज भुसाल छन् ।
त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव प्रविण मिश्र, राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव श्रीराम पन्त पनि सोही लटमा अवकाश हुदैछन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे, वन मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशी, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठक, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि त्यही दिन अवकाश पाउँदैछन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव हरिप्रसाद नेपालले साउन ५ गते र महालेखा परीक्षकको कार्यालयकी सचिव बिमला सुवेदीले साउन २७ गते अवकाश पाउनेछिन् ।
निजामति सेवा ऐन अनुसार असार र पुसमा मात्रै सचिव बढुवा गर्न मिल्ने भएकाले साउनमा रिक्त हुने १४ पदमा बढुवाका लागि भने पुससम्म कुर्नुपर्नेछ । साउनदेखि १४ सचिवले एकैपटक अवकाश पाउँदा ती ठाउँमा बरिष्ठतम सहसचिवमध्येबाट कामु दिने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
