लक्ष्मण घिमिरे
१९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसादले नै संसदमा भन्नुभएको हो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एमालेका मनमोहन अधिकारीले पनि भन्नुभयो । त्यहाँदेखि नै यो कुरा चलेको हो । योपटक भारतीय विदेशमन्त्री आउँदा पुनरावलोक गर्ने सहमति भयो । यो सकारात्मक नै छ ।
यो सन्धि नहुँदा समस्या पार्ने कुराहरु पनि छन् । भारतमा गएर रोजीरोटी कमाइ गरिरहेका ठूलो संख्यामा नेपाली दाजुभाइ छन् । यद्यपि उताबाट पनि यता आएका छन् । तर, हाम्रो बढी छ ।
यो सन्धि असमान होइन, समान सन्धि भएर सानो मुलुक र ठूलो मुलुकको बीचमा समान सन्धि हुँदा अप्ठ्यारो परेको छ । लीलामणिजीसँग म सहमत केमा छु भने उत्तर प्रदेशको संख्या २० करोड छ । हाम्रो २ करोड ६० लाख । यसले समान सन्धि हुँदा पनि ठूलो मुलुक र सानो मुलुकबीच समस्या आउने देखिएको छ । अब यसलाई खारेज गर्दा पहाड खस्ने भन्ने त होइन तर, यसले ल्याउने समस्याहरु धेरै छन् । हामी भूपरिवेष्ठित देशका रुपमा छौं । हाम्रा आफ्ना समस्याहरु छन् ।
तर, के भने अब यसलाई साँच्चिकै पुनरावलोकन गर्ने हो वा अर्को सन्धि गरेर प्रतिस्थापन गर्ने हो वा लीलामणिजीकै भाषामा अर्को सन्धि नगर्ने हो ? यसका लागि अब बाटो खुलेको छ ।
यो सन्धिका दफा-दफा केलाएर हेरौं । कुन कुनलाई राख्नुपर्छ, अर्को सन्धि गर्दा यस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । खारेजै गर्ने हो भने पनि सहमति त जुटाउनुपर्छ । एउटा सूचना दिएर खारेज गर्न पनि सकिन्छ तर, यसले त समास्या हल हुँदैन । त्यसकारण अब नयाँ बाटो खुलेको छ, नयाँ शिराबाट छलफल गरौं ।
जहाँसम्म १९५० को सन्धिमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छैन भन्ने छ, दुई देशबीच सहमति भयो भने त त्यही दफालाई संशोधन गर्न सकिन्छ नि । नेपाल र भारतले पहिले यसलाई संशोधन गरेर यसलाई यसो गरौं भन्न त सकिन्छ । एस्क्िट्रममा जाँदा सूचना दिएर खारेज गर्ने हो, एक्टि्रममा नजाँदा सहमतिबाट गर्ने हो ।
एउटा कुरा के प्रष्ट हो भने १९५० को सन्धि गर्दा तत्कालीन राणा शासक मोहनसमशेरसँग गरियो । जब कि नेपाली जनता प्रजातन्त्र प्राप्तिको उत्कर्षमा थियौं । मोहन शमशेरले सम्झौता गरिरहँदा पनि त यति भए पनि म आफू जोगिन सक्छु भन्ने मनोबैज्ञानिक प्रभाव परेको हुन सक्छ । प्रश्नहरु छन् । त्यसैले अब फाइदा बेफा
दा मात्र होइन, यसलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसलाई विस्थापित गरेर अर्को ल्याउने हो कि खारेज गर्ने के गर्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । हाम्रो समस्या के छ ? आफूभित्र सहमति गर्दैनौं र उतैतिर फर्कन्छौं । अब हामीले १९५० को सन्धिको बुँदा-बुँदा केलाएर छलफल गरौं र यो गर्दा यो फाइदा हुन्छ भनेर आफूभित्र छलफल गरौं र विकल्पहरु तयार गरेर भारतसँग टेबलमा बसौं । तर, खारेजीका लागि सूचना गरौं, जे पर्छ-पर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
भारतबाट कोही आउँदैछ, कोही जाँदैछ भने हामी सत्तापक्ष र पक्षप्रतिपक्ष सबै जुर्मुराउँछौं । त्यसपछि हामी सामसुम बस्छौं । अब नयाँ बाटो खुलेको छ । यसका लागि प्रमुख दलका एक दुईजना, एकदुई जना बसेर गृहकार्य सुरु गरौं । सबैसँग सल्लाह गरेर यो-यो गर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । यो नगर्ने हो सुष्माजी आउनुभो, मोदीजी आउनुहुनेछ, हाम्रो नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जानुहोला तिनै कुरा दोहोरिन्छन् । अब यस्तो हुनुभएन । यो मेजर इस्यु हो भने सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैले यसलाई गम्भीररुपमा लिएर गृहकार्य सुरु गर्नुपर्छ । भोलिदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ ।
