२१ साउन काठमाडौं । समग्रतालाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्दा निस्प्रभावी भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आवश्यकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
विद्यमान प्रणालीमा जसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वास्तविक आवश्यकता छ उसले नपाई आवश्यकता नभएकाहरुले पाएको विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।
जनताबाट लिने र जनतालाई नै दिने समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन नसके मुलुकले ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नुपर्ने एमाओवादी नेतृसमेत रहेकी उप-सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले बताइन् । युएनडीपी र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्तरुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा घर्तीले भनिन -‘पछिल्ला वर्षहरुमा सस्तो लोकपि्रयताका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाउँदै लगेको छ ।’
सरकारले ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न नहुने उनको भनाई छ । ‘महादेवको भण्डारै रित्तो, कसलाई दिने बर’ घर्तीले भनिन्- त्यसैले आवश्कता र योगदानका आधामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीबी नेपालले आवश्यकता भएकाहरुले नपाएको र आवश्यक नभएकालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा वितरण गरिरहेको ठोकुवा गरे । ‘लेखेरै राख्नुहोस्, नेपालमा जसले सामाजिक सुरक्षा पाउनुपथ्र्यो उनीहरुले पाइरहेका छैनन’ नेपालले दाबी गरे । तथ्यांकीय आधार कमजोर भएकाले सामाजिक सुरक्षामा गरिएको खर्च प्रभावहिन भएको नेपालको ठम्याई छ ।
आयमा भएको असमानता अन्त्य गर्न सामाजिक सुरक्षाले महत्वपूण भूमिका निर्वाह गर्ने उनको तर्क छ । नेपाल अत्यन्तै गरिब देश भए पनि राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरु दिलदार भएकाले दक्षिण एसियामै बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दै आएको उनले बताए । ‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षामा ५६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ’ नेपालले भने ।
वैदेशिक ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न नहुने नेपालले बताए । योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हुनपर्ने उनको भनाई छ । ‘आर्थिक वृद्धि नभएसम्म कुनै पनि देशले सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख्य खर्च गर्न सक्दैन’ नेपालले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालले सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख्य रकम खर्च गरेपनि त्यसको रिजल्ट भने लक्ष्यअनुसार नआएको बताए । प्रभावकारी रिजल्ट आउने सामाजिक सुरक्षा नीति अवलम्बन गनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
