५ भदौ, काठमाडौं । नेकपा-माओवादीसहितका १० वामपन्थी दलले भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) र माथिल्लो कर्णालीको पीडीए नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
माओवादी महासचिव बादलको नेतृत्वमा गएको १० दलको टोलीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय हित अनुरुप सन्धि सम्झौता गर्नु पर्दा सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमति कायम गर्न आग्रह गरेका छन् । जलस्रोतमाथि नेपालको अधिकार कुण्ठित गर्ने र भारतीय कम्पनीहरुको एकाधिकार कायम गर्ने गरी सम्झौताको प्रस्ताव आएको सुनिएको भन्दै १० दलले प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् ।
१० दलले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा आन्तरिक आपूर्तिमुखी परियोजना राज्यले नै निर्माण गर्नु पर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्दा चिलिमे वा तामाकोशीको मोडलमा जान प्रस्ताव गरेका छन् । ‘विदेशी कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्दा पनि अन्तरिक आपूर्तिमुखी बनाउनुका साथै जलस्रोतमाथि स्थानीय जनताको अधिकारको मान्यता अनुसार शेयरको व्यवस्था गरी स्थानीय जनताको स्वामित्व सुनिश्चित गरियोस् ।’
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्ना स्रोत साधनको सम्मानजनक रुपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए । नेपालले भारत र चीनको विकासबाट फाइदा लिनु पर्ने भन्दै कोइरालाले भने-हामी कहिलेसम्म अन्धकार, गरीबी र बेरोजगारीमा बस्ने ?’
कोइरालाले अघि भने-‘खाडीका मुलुकमा जाने नेपालीको अवस्था हेर्नुस त ! मरुभूमिको उच्च तापक्रम, तातो हावामा प्रतिकूल अवस्थामा काम गर्नु परेको छ । जो जो युवाहरु खाडीमा गएका छन, तिनीहरु हाम्रा ऊर्जा हुन । पहाडमा गाँउका गाँउ खाली भैसक्यो ।’
भारतले छिमेकीसँग समानताका आधारमा सुसम्बन्ध विकसित गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने-‘मिलेर गरौ । यो एकअवसर हो ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिमण्डललाई आश्वस्त पार्दै भने–‘नेपाललाई तल पारेर कुनै सम्झौता हुदैन । राष्ट्रियतामा आँच आउन दिने छैन ।’
