Comments Add Comment

विश्लेषक भन्छन्- राज्यले नै रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य बनाइरहेको छ

Bishwomvar-Pyakurel

५ असोज, काठमाडौं । युवाहरुले मुलुकभित्रै गरिखान खोजे पनि राज्यको अस्पष्ट नीति तथा अव्यवहारिक संयन्त्रका कारण विदेश पलायन हुन बाध्य बन्ने गरेको अर्थविज्ञ तथा विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

विदेशवाट शिप लिएर मुलुक फर्केका युवाले स्वदेशमै शिपको प्रयोग गर्न खोजेपनि राज्यले उपयुक्त सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको पनि उनीहरुको तर्क छ ।

राजधानी आज सम्पन्न शान्तिका लागि साझा अभियान कोक्यापले अयोजना गरेको समानतामुलुक समृद्धि नेपालको आर्थिक मार्गचित्र नारासहितको दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहमा उनीहरुले सरकारी संयन्त्रले नै युवाहरुलाई विदेशिन बाध्य बनाईरहेको बताए ।

कार्यक्रममा विश्वम्भर प्याकुरेलले भएका नीति स्पष्ट नभएकाले विदेशवाट र्फकने शिप र वर्ष पिच्छे बजारमा आउने करिव ५ लाख जनशक्ति रोजगार दिन नसकेको बताए ।

‘सरकारले स्वरोजगार कोष स्थापना गरेर रोजगारी श्रृजना गर्न खोजे पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा त्यसलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेको छैन’ उनले भने ‘त्यसले गर्दा पनि अधिकाश युवाहरुमा निराशा बन्न पुगेको छ ।’

अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सुरक्षा लगानी र उत्पादनमुलुक रोजगारी श्रृजना गर्न नसक्दा बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन आकाशिएको बताए । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुतिसंगै युवा उद्यमीले सानो लगानीमा उत्पादन गरेका बस्तुलाई प्रशासनिकले संयन्त्रले सहज बजारीकरण गर्न नसकेको बताए ।

‘विदेशमा सरकारले नै उत्पादित बस्तु बजारमा पुर्‍याउन र वितरणमा सहयोग पुर्‍याउन हामी कहा त्यो संयन्त्र छैन’ उनले थपे ‘यसका लागि सहकारी वा सामुहिक संकलन गरेर वितरण गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि आवश्यक नीति छैन ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले मुलुकको मुलु समस्या नै राजनीतिक अस्थितरता भएको बताए । उनले भने ‘मुुलुकमा अवसर नभएकेा होइन् । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि शुरुमै लगानी पनि चाहिदैन यो प्रमाणित भएको कुरा हो । यसले के देखाउछ भन्दा शुरुमा उचित वातावरण चाहियो ।’

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले मुलुकमा पैसा भएका व्यक्तिलाई गलत नजरवाट हेर्न मानसिकता हावी रहेको बताए । मुलुकमा विकेन्दि्रकरणको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिदै उनले सोचमा समेत परिवर्तन ल्याउन पर्ने बताए । उनले भने ‘पैसा भएका मानिस सबै बदमास हुन्छन भन्ने सोच हावी बनेकेा पाइन्छ । त्यसलै समाजमा न्याय र शान्ति नभएसम्म लगानी र आर्थिक विकासले सही वाटो समाउन सक्दैन ।’

राजनीतिक तथा समाज विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले मुलुक संविधान निर्मााणको चरणमा रहेकाले सही नीति निर्माणका लागि दबाव दिने उपयुक्त समय भएको बताए । अहिलेको संविधानसभाले नागरिको मौलिक हकमै गाँस बास कपाससहित आधारभुत शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गरिएपनि राजनीतिक दल तथा नेताहरुले त्यो लकाउन खोजिरहेको बताए ।

‘एशियामै सबैभन्दा राम्रो मौलिक हकको संविधनमा गरिएपनि त्यसले आफ्नो राजनीतिक भविष्यमा खतरा ल्याउने महशुश गरि दलहरुले संघीयता जस्ता विषय देखाएर संविधान बनाउन खोजिरहेका छैनन् ।’ उनले थपे ‘यी कुरा पहिलो संविधानसभाले नै टुङ्गयाएको हो तर उनीहरु कुरा बाहिर ल्यान किन चाहदैनन् । त्यो बुझ्नु पर्छ र दबाव श्रृजना गर्नुपर्छ ।’

समारोहको समापन गर्दै सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक उषा बरुवालले आगामी आर्थिक नीति बनाउन सम्मेलनवाट आएका विचार र यसवाट बन्ने दस्तावेज मुलुककै लागि मार्ग चित्र बन्ने दावी गरिन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment