सभासद् र शिक्षकको जुहारी : कसले सिकायो राजनीति ?

७ असोज, काठमाडौं । शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नहुने बताउँदै आएका सभासद्हरूका लागि विभिन्न शिक्षक नेताहरूले पार्टी र सभासद्ले नै आफूहरूलाई कार्यकर्ता बनाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

व्यवस्थापिका-संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिअन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिको आजको बैठकमा विभिन्न पार्टी निकट मानिने शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका पदाधिकारीले त्यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या बुझ्ने क्रममा शिक्षक सङ्घ सङ्गठनको धारणा बुझ्न उपसमितिले सो बैठकको आयोजना गरेको थियो । शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुका कारणबारे सोध्दा शिक्षकहरूले पार्टीका नेता र सभासद्प्रति नै औँला तेस्र्याएपछि सभासद्ले पनि ‘राजनीति त गर्नुस् तर त्यसका नाममा दादागिरी नगर्नुस्’ भनेर विषयलाई साम्य पार्न खोजे ।

समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले राजनीतिका नाममा दादागिरी गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त नपार्न आग्रह गरिन् । उनले भनिन्-“यसरी दादागिरी जारी राख्ने हो भने शिक्षकका जनवर्गीय सङ्गठनका रूपमा शिक्षक सङ्गठन बन्द गर्दा पनि हुन्छ ।”

समितिका सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले शिक्षकले जनताका लागि सच्चा राजनीति गरेको भए त्यसलाई उपर्युक्त मान्न सकिने तर त्यसका नाममा दादागिरी गर्न नहुनेमा जोड दिए । उपसमितिका संयोजक डा. गणेशमान गुरुङले पनि शिक्षाका सरकारी निकायबाटै शैक्षिक गुणस्तर खस्कनुमा शिक्षकले राजनीति गरेको भन्ने आरोप लागेकाले यसमा छलफल गरिएको बताए ।

नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष केशव निरौलाले लोकतन्त्रमा शिक्षकले आफ्नो श्रमिक अधिकारका लागि लड्न पाउने भन्दै आफूहरूले विद्यालयको कार्यक्षेत्रमा राजनीति नगरेको बताए।

कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर राजनीति वा समाजसेवा जे गर्न पनि पाइने भन्दै उनले शिक्षकलाई पार्टीहरूले नै कार्यकर्ता बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव लक्ष्मण शर्माले दलहरूले नै शिक्षकलाई भ्रातृ सङ्गठनको सूचीबाट हटाए आफूहरूमाथि लाग्ने आरोप स्वतः बन्द हुने बताए ।

बैठकमा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष रत्नबहादुर वली, उच्चमावि शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष दीपक सुवेदीलगायतले संवैधानिक शिक्षा आयोग गठन हुनुपर्ने, शिक्षकहरूको नियुक्ति एकै प्रकारबाट हुनुपर्ने सुझाव राखेका छन् । रासस