८ असोज, काठमाडौं । संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेका युवा सबैलाई अनिवार्य रुपमा इपिएस कोटामा कोरिया पठाएर मात्र अर्को परीक्षा लिन निर्देशन दिएको छ ।

सुशासन तथा अनुगमन समितिको बुधबारको बैठकमा श्रम राज्यमन्त्री टेकवहादुर गुरुङ सहितका उच्च अधिकारीहरुलाई बोलाएर एक चरणमा भाषा परीक्षा पास गरेकाहरु नजाउन्जेल अर्को परीक्षा नलिन निर्देशन दिएको छ ।
इपिएसमा जान चाहनेहरु ६२ हजार ५ सय आवेदकले असोज १० र ११ गते कोरियन भाषा परीक्षा दिँदैछन् ।
भाषा परीक्षा पास भएर पनि कोरियामा काम गर्न जान नपाएपछि युवाहरुमा निराशा आउने र आत्महत्यासम्मका घटना भएकाले भाषा परीक्षा पास भएकालाई अनिवार्य पठाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति शेरधन राईले बताए ।
राईले अनलाइनखबरसँग भने-‘भाषा परीक्षामा युवाहरुको पैसा समय सबै खर्च हुन्छ, पास भएर पनि जान नपाउँदा उनीहरुमा अनेक प्रकारका चिन्तन देखा पर्ने गरेकाले यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो ।’
भाषा परीक्षा पास गरेको २ वर्षभित्र इपिएस अन्तर्गत कोरिया गइसक्नुपर्छ । नत्र उनीहरुले पास गरेको मान्यता हुदैन । यस्ता पीडितहरुले केही समयअघि आन्दोलन पनि गरेका थिए ।
सभासदले परीक्षाको अनुगमन गर्ने
असोज १० र ११ गते हुने भाषा परीक्षालाई निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि सभासदहरुको ६ ओटा टोली बनाएर २२ ओटा परीक्षा केन्द्रको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने जानकारी सभापति राईले दिए ।
समितिले कोरियन भाषा परीक्षाको फारम वितरण र परीक्षा काठमाडौंमा मात्रै हुने गरेको भन्दै अब पायक पर्ने ठाउँबाट फारम भर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । परीक्षा केन्द्र बिस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाइएको सभापति राईले बताए ।
प्रतिक्रिया 4