Comments Add Comment

अर्बपति जर्नेलको बढुवाका लागि सेनापतिको घरदैलो

२५ असोज, काठमाडौं । जागिर अवधि सकिए पनि शक्तिको आड पाएर करारमा कार्यरत नेपाली सेनाका एक उपरथीलाई रथीमा पदोन्नति गर्न प्रधानसेनापति गौरवसमशेर जबरा सक्रिय भएका छन् ।

उपरथी नरेश बस्नेत
उपरथी नरेश बस्नेत

सेनाको विकास निर्माण तथा स्थपति निर्देशनालयका प्रमुख नरेश बस्नेतलाई सैनिक ऐन नियम विपरीत विशेष पद सिर्जना गरी रथी पदमा बढुवा गर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाइसकिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयले बस्नेतको बढुवा फाइल अड्काएपछि सेनापति राणाको सक्रियता एकाएक बढेको छ । स्रोतका अनुसार उनले सरकारलाई प्रभावित पार्ने क्रम समेत शुरु गरेका छन् ।

रक्षा मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री एबम् गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई सेनापति राणाले बस्नेतको बढुवा फाइल मन्त्रिपरिषदबाट टुंगो लगाउन दबाव दिएका छन् ।

उनले दसैंपछि उपप्रधानमन्त्री गौतमको निवासमै पुगेर करारमा कार्यरत बस्नेतको बढुवा गर्न लबिङ गरेको गौतमनिकट स्रोतले जनाएको छ ।

उपरथी बस्नेतको बढुवाको फाइल रक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव देवेन्द्र सिटौलासमक्ष पुगिसकेको छ । सामान्यतः मन्त्रालयका सचिवसमक्ष जाने फाइल उनको निजी सचिवालयमा दर्ता भएर जान्छ ।

सचिव सिटौलाका निजी सचिवहरुलाई समेत थाहा नदिई बस्नेतलाई बढुवा गर्ने फाइल सोझै सचिवकोमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

उपरथी बस्नेतको फाइल मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा तथा कानुन महाशाखा कतै पनि पेश नगरी सोझै सिफारिस गराउन खोजिएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर, कामु सचिव सिटौला ऐन नियम विपरीत बस्नेतको बढुवा फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाउन हच्किएपछि सेनापतिले माथिल्लो तहमा लबिङ थालेको स्रोतले जनाएको छ ।

सचिव सिटौलाले भने बस्नेतको बढुवाको सिफारिस प्रक्रिया अनुसार आए पनि अहिले रक्षा मन्त्रालयमै रहेको बताएका छन् ।

सिटौलाले अनलाइनखबरसँग भने-‘प्रक्रियामा अघि बढेको कुरा प्रक्रियामै छ, यसका सबै पक्षबारे बिचार भएपछि केही निर्णय होला, तर अहिले फाइल मन्त्रिपरिषदमा गएको छैन ।’

यसअघि बस्नेतको बढुवा फाइल रक्षाले गर्न नमिल्ने भनेर फिर्ता पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली सेनाभित्र अरबपति जर्नेलका नाममा चर्चित नरेश बस्नेत यसअघि नै पटक-पटक म्याद थप गर्दैै जागिर खाने भाग्यमानी अधिकृत हुन् ।

उनी प्राविधिक उपरथी हुन् । सैनिक ऐनअनुसार नेपाली सेनामा प्राविधिकको दरबन्दी उपरथीभन्दा माथि छैन ।

उपरथीमा दुई कार्यकाल खाइसकेका बस्नेतलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा प्रधान सेनापति राणाकै दबावमा विशेष पद सिर्जना गरी २ वर्षका लागि करारमा राखिएको थियो ।

बस्नेतले ०६८ पुस को पहिलो साता नेपाली सेनाबाट अवकाश पाइसकेका थिए । तर, अवकाश पाएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले ०६८ पुस १२ गते उनलाई सेनामा कतै नभएको विशेष पद सिर्जना गरेर विकास निर्माण महानिर्देशनालयमा राखेका हुन् ।

त्यसबेला पनि सेनाभित्र र बाहिरबाट यसको विरोध भएको थियो । अहिले विरोधका स्वर आउनुअघि नै साटसुट पारेर बस्नेतलाई रथीमा बढुवा गरी प्रधान सेनापतिको लाइनमा राख्ने खेल शुरु भएको उच्च सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।

बस्नेतको २ वर्षे करार अवधि पुस ११ सकिने छ । अवकाश अघिनै अहिले पुनः रथीमा विशेष पद उनकै लागि सिर्जना गरी बढुवा गर्ने तयारीमा सेनापति छन् ।
बस्नेत त्यो पदमा बसुन्जेल हाल उनी कायम रहेको उपरथी पदमा कसैलाई नराख्ने योजना राणाको छ ।

यसअघि पनि तत्कालीन रक्षामन्त्री र रक्षा सचिवहरुको घर बनाइदिनेदेखि गाडी लगायत आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर निर्णयकर्ताहरुलाई रिझाएका बस्नेतले यसपटक पनि त्यो अस्त्र प्रयोग गर्ने चिन्ता उच्च सैनिक अधिकारीहरुको छ ।

सेनाको सम्पूर्ण खरिद हेर्ने स्थपतिको प्रमुख भएका कारण बस्नेतले सम्पूर्ण साधन स्रोत उपयोग गर्छन् । प्रधानसेनापति राणाले यही कारण बस्नेतलाई शुरुदेखि नै च्यापेको चर्चा छ ।

बस्नेतको पक्षमा लबिङ गराउन सेनापतिले पूर्वरक्षामन्त्री समेत रहेका एम्ााले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र एमाले उपमहासचिव बिष्णु पौडेललाई समेत आग्रह गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कांग्रेसबाट बस्नेतका पक्षमा अर्थमन्त्री रामशरण महत लगायतका नेताहरुले लबिङ गरिरहेको एक कांग्रेस नेताले बताए ।
तर, यो निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरुलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने हैसियत राख्ने बस्नेतको बढुवा गर्न मन्त्रिपरिषदले विशेष पद नै सिर्जना गर्नुपर्छ ।

प्रधानसेनापति राणाको नातासमेत पर्ने बस्नेतकै लागि विकास निर्माण तथा स्थपति निर्देशनालय खडा गरिएको थियो । जुन निर्देशनालयबाट अरबौंको बजेट परिचालन हुन्छ । उनी जुन पदमा भए पनि यो निर्देशनालय भने उनकै कमाण्डमा रहने गरेकाले पनि उनको प्रभाव र पहुँच अरुको भन्दा बढी छ ।

सैनिक ऐनमै नभएको विशेष पद सिर्जना गरी बस्नेतलाई रथीमा बढुवा गरिएमा सेनाको रोलक्रम नै भत्किने भएकाले पनि उच्च सैनिक अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि यो विषयमा जानकारी लिने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment