पुष्प दुलाल
३० असोज काठमाडौं । डा. रामशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएसँगै कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालय मातहतका नियामक निकायदेखि सार्वजनिक संस्थानहरुमा आन्दोलन चर्काएका छन् ।
राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, कृषि विकास बैंकमा कर्मचारीहरुको आन्दोलन महिनौदेखि जारी छ । बीमा समितिमा पनि डेढ महिनासम्म कर्मचारी आन्दोलन चर्कियो ।
कर्मचारी आन्दोलन चर्किएसँगै यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुलाई हटाउने ‘डिजाइन’ मा अर्थमन्त्री नै संलग्न भएको आरोप लागेको छ ।
आफू मातहतका निकायमा आफ्नै पार्टीसँगसम्वद्ध कर्मचारीहरुले आन्दोलन चर्काउँदा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा आन्दोलन नगर्न आग्रहसमेत गरेका छैनन् । जसले कर्मचारी आन्दोलन अर्थमन्त्रीकै आदेशबमोजिम भएको अनुमान लगाइएको छ ।
सरकारी निकायमा हुने कर्मचारी आन्दोलनले सम्बन्धित संस्थाका तत्कालीन प्रमुखलाई कमजोर बनाएर अवकास दिँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भए पनि यसले दीर्घकालमा समग्र प्रणालीलाई नै असर गर्ने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘कर्मचारी आन्दोलनको जगमा टेकेर प्रष्टीकरण लिने र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै पदबाट बर्खास्त गर्ने योजनाअनुसार आन्दोलन भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरेका अर्थमन्त्री कर्मचारी हटाउनमै व्यस्त भएपछि के होला ?’
महत अर्थमन्त्री भएलगतै एमाओवादी सरकारले नियुक्त गरेका अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखले राजिनामा नदिएपछि ‘कम्यूनिष्टहरुमा डेमोक्रेटिक कल्चर नभएको’ भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।
त्यसो त डा. महत अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले पटक-पटक भेट गर्न समय माग्दा पनि समय पाएका छैनन् ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति परिवर्तन हुनेवित्तिकै मातहतका सरकारी निकायमा नियुक्ति पाएका उच्च अधिकारीहरुले राजीनामा दिने चलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै राजीनामा गर्छन् ।
तर, अन्य निकायमा भने यस्तो चलन छैन । यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी नेपालले भने सरकार परिवर्तन भएपछि आफैं राजीनामा दिएका थिए ।
आफैं राजीनामा नगर्ने अधिकारीहरुलाई भने कर्मचारीलाई आन्दोलन गर्न लगाएर असफल बनाएर अवकास दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय तथा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा कांग्रेस निकट नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले आन्दोलन गरेको ४१ दिन पूरा भएको छ ।
राष्ट्र बैंकभित्र संस्थागत सुशासन बलियो हुनुपर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीहरुलाई विभेद गर्न नहुने, कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्नु पर्नेलगायतका माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
संघमा आवद्ध कर्मचारीहरुले डा. युवराज खतिवडाको कार्यालयको ढोकामा दैनिक दुई घण्टा धर्ना दिँदै आएका छन् । खतिवडालाई माधव नेपालको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
बीमा समिति
कांग्रेसनिकट कर्मचारीहरुको संगठन बीमा समिति कर्मचारी संघले गत असार ९ गतेदेखि साउन १४ गतेसम्म माग राख्दै आन्दोलन गरे । बीमा समितिको उच्च व्यवस्थापनले व्यापक अनियमितता गरी समितिलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको उनीहरुको आरोप थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा नियुक्ति पाएका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीलाई वर्षमान पुनले दोस्रो कार्यकालका लागि निरन्तरता दिएका थिए ।
त्यहाँ कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव नवराज भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्यो । छानविन समितिले बीमा समितिको नेतृत्वले ‘इन्टेनसल्ली’ भन्दा पनि ‘प्राविधिक’ गल्ती गरेको प्रतिवेदन बुझायो ।
छानविन समितिले अध्यक्ष केसीलाई प्रष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्यो । तर, आर्थिक अनियमिततामा केसी मुछिएको नभेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म उनलाई प्रष्टीकरण सोध्ने आँट गरेको छैन ।
धितोपत्र बोर्ड
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियन ६ महिनादेखि आन्दोलनरत छ । व्यवस्थापनले एक महिनामा मागको सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि भने हाल एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको युनियनले जनाएको छ ।
यूनियनले अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले अनियमितता गरेको भन्दै छानविन गरी कारवाही गर्न माग समेत गरेको थियो । श्रेष्ठलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसो त आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ०७० पुसमा अर्थ मन्त्रालयले ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । सो जरिवाना कम भएको भन्दै २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न अख्तियारले अर्थलाई ताकेता समेत गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी आवश्यक सूचना लुकाएको भन्दै सूचना आयोगले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि सुनाएको थियो ।
कृषि विकास बैंक
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले गत साउन १५ गतेदेखि कृषि विकास बैंकमा आन्दोलन चर्कायो । उच्च व्यवस्थापनले आफूहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सुरुमा दैनिक १० बजेदेखि एक बजेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिए ।
केही दिन उच्च व्यवस्थापनले प्रयोग गर्ने गाडीमा समेत रोक लगाए भने त्यसयता कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाए । संघले बैंकले राम्रो ‘प्रफमेन्स’ गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर बुढाथोकीको राजीनामा समेत माग गरेको थियो । बुढाथोकीलाई पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनकै पालामा नियुक्त गरिएको थियो ।
केही दिनअघि बैंकको सञ्चालक समितिले बुढाथोकीको प्रष्टीकरणसमेत लिएको छ । प्रष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई अवकास दिने बताइएको छ । सञ्चालक समितिमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो बहुमत हुने गरी नियुक्त गरेका छन् ।
