२ कात्तिक, काठमाडौं । युरोपेली युनियनले नेपालको ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तर विकास र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ ।
आगामी २०२० सम्मका लागि निर्धारित उक्त सहयोग कार्यक्रम अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले अर्थमन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा सुभारम्भ गरे ।
युनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको गराएको यो सहयोग रकम बिगतको तुलनामा तीन गुणाले बढी हो । करिब आठ महिनाअघि अर्थमन्त्री महत र युरोपियनका पदाधिकारीहरुबीच भएको वार्ता तथा छलफलमा उक्त सहयोग रकमलाई तेब्बरले वृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो ।
अर्थमन्त्री र युनियनका कमिशनर पिबाल्ग्सको समुपस्थितिमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत रेन्जी टेनरिकबीच अर्थमन्त्रालयमा आइतबार उक्त सहयोग कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरसँगै उक्त सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारका कामहरु सम्पन्न गर्ने सरकारको सोँचलाई कार्यान्वयन गर्न यो युरोपियन युनियनको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए । यो सहयोगको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई विकासशील मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि सहयोग पुग्ने महतको भनाई थियो ।
सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आक्रामक रुपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै महतले दशकौं लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र संक्रमणकालबाट गुजि्रनु परेपनि नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए ।
‘अब आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्नुछ’ महतले भने- ‘युरोपियन युनियनका साथै युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट आगामी दिनमा विशेषगरी उर्जा, कृषि तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहयोग जुटिरहने विश्वास हामीलाई छ ।
सो अवसरमा बोल्दै युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले युरोपियन युनियनले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग बढाएर तेब्बर पुर्याएको र यो सहयोग ग्रामीण पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, विकेन्द्रीकरण तथा लोकतान्त्रिक सुशासन र व्यवस्थापनमा खर्च हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘यो सहयोगले नेपाललाई सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न पनि ठोस सहयोग पुग्नेछ’ उनले भने ।
युरोपियन युनियन र यरोपका मुलुकहरु नेपाललाई सहयोग दिने सबैभन्दा ठूलो समूह रहेको छ । विगत तीन दशकमा युरोपियन युनियनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति, स्थायित्व, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।
