Comments Add Comment

किराना पसलेको गुनासो : गरी खाने वातावरण भएन

kirana-pasal

९ असोज, काठमाडौं । आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएमा लघु तथा साना व्यवसायको  विकास हुन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । समृद्धि फाउन्डेसनले उपत्यकाका किराना पसलहरुमा गरेको अध्ययनले लुघ तथा साना उद्योगको विकासका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको देखाएको हो ।
सरकारले मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माण भइरहेको बताइरहेका बेलामा साना पसलेहरुले व्यवसाय गरेर खाने स्वतन्त्रता नभएको बताएका छन् । समृद्धिले अनुसन्धानका लागि उपत्यकाका २ सय ६८ वटा किराना पसलका मालिकहरुसँग कुराकानी गरेको थियो ।
अध्ययनका क्रममा व्यवसायीहरुबाट दर्ता प्रक्रिया, औपचारिकीकरण, कर कानून र मापदण्ड, सम्बन्धी व्यवस्था सरोकारका विषयका रुपमा आएको समृद्धि फाउण्डेसनले बताएको छ ।
किराना पसललाई लागु हुने ऐन, नियम र कानूनहरुको सूची निकै लामो रहेको र यी नियमहरु छरिएर रहेका विभिन्न सरकारी निकायहरुले लागू गर्ने हुँदा पसलहरुले कुनै पनि नियम नमिची सम्पूर्ण रुपमा कानूनी ढंगबाट चल्न निकै गाह्रो परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
किराना पसलहरुको वृद्धिलाई निरुत्साहित गर्नमा कर व्यवस्थाको पनि भूमिका रहेको र यसले दर्ता भएका पसलहरुलाई बढी असर पारेको पनि अध्ययनमा देखिएको छ । करको दर कम र कर प्रणालीलाई सामान्यीकरण गरी, करको दायरा बढाएर कर प्रणालीमा सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
किराना पसलहरुमा हाल लागू भइरहेको मापदण्डहरुलाई पुनर्विचार गरी किराना पसल व्यवसायी र उपभोक्ता समितिसँग मिलेर व्यवहारिक एवं स्वीकारयोग्य मापदण्डहरु बनाई लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
बहुसंख्यक किराना पसलहरुले प्रयोग गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने पूँजीमा महंगो ब्याज दर लाग्ने र अन्य व्यवसायिक बैंकहरुबाट ऋण लिनका लागि थोरै शैक्षिक योग्यता भएका सञ्चालकहरु र कम औपचारिक पद्दति अपनाउने सानो व्यवसाय भएका कारण बिजनेस प्लान, वासलात, घरभाडा करारपत्र, नगरपालिकाको स्वीकृति पत्र, कर सम्बन्धी पत्रहरु लगायतका कागपत्र बुझाउन नसक्दा थोरै ब्याज दर भएका ठूला बैंकबाट ऋण लिन कठिनाइ भएको अध्ययनका क्रममा पसल धनीहरुले बताएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment