१२ कात्तिक, काठमाडौं । व्यवसायीक कृषिका लागि बैंकबाट ऋण लिने किसानलाई ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ ।
उद्योग बाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषी उद्यम केन्द्रका पदाधिकरीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ लागू गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
महासंघको ७५ जिल्लामा सञ्जाल रहेको र सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको केन्द्रकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताएपछि मन्त्री महत सकारात्मक देखिएका हुन् । ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्याविधि लागू गर्न निजी क्षेत्रले सहकार्यका लागि गरेको प्रस्तावप्रति सरकार सकारात्मक छ, उनले भने ।
राणाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम लागू गर्न सके प्रभावकारी हुने बताइन् । व्यवसायीक कृषिमा लाग्नेलाई ब्याज अनुदान दिने सरकारको नीति प्रशंसनीय छ, उनले भनिन्, यस्तो कार्यक्रम देशैभर सञ्जाल रहेको महासंघसँगको सहकार्यमा हुन सके प्रभावकारी हुन्छ ।
सो भेटमा केन्द्रका पदाधिकारीले कार्याविधि कार्यान्वयन हुनुपूर्व केही संसोधन गर्न पनि मन्त्री महतलाई आग्रह गरेका थिए । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप महर्जनले व्यावसायीक कृषिका लागि अनुदान पाउन ४५ बर्ष भन्दा बढी उमेर हुन नहुने भनी कार्याविधिमा व्यवस्था भएकाले सो उमेर हद हटाउनुपर्ने बताए ।
कार्यविधिअनुसार कुनै पनि बैंकबाट १० प्रतिशतसम्ममा कृषि कर्जा लिने २१ देखी ४५ बर्षका किसानलाई सरकारले चार प्रतिशत ब्याज तिरिदिने र ६ प्रतिशत किसान आफैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रका पदाधिकारीले ब्याज अनुदानका लागि बढीमा एक करोडसम्मको मात्रै ऋण लिन पाइने व्यवस्थालाई पनि बढाउनु आग्रह गरे । ब्याज अनुदानका लागि कृषि कर्जा लिने सिमा १ करोड मात्रै राखिएको छ, यसलाई बढाउनुपर्छ, केन्द्रकी अध्यक्ष राणाले भनिन् ।
त्यस्तै, दाना उद्योग र मल खादमा उद्योग खोल्न चाहनेले कृषि कर्जा लिँदा पनि ब्याज अनुदान पाउनुपर्ने व्यवसायीको जोड थियो । व्यवसायीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर रहेको मन्त्री महतले बताए ।
अहिले कार्याविधि लागू हुन्छ, महतले भने, विस्तारै आवश्यकता अनुसार व्यवसायीको सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरिनेछ ।
