‘एक मधेस’ को प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन उपेन्द्र यादवको माग

१४ मंसिर, काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’सहित ९ प्रदेशको खाका ल्याएको छ । फोरम नेपालले प्रधानमन्त्रीविहीन राष्ट्रपतीय प्रणाली सहितको प्रस्ताव राजनीतिक सम्वाद समितिमा पेश गरेको छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबारको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा प्रस्तावित खाका पेश गरेका हुन् । उनले आफ्नो पार्टीको प्रस्तावलाई संविधानसभामा लैजान माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सात प्रदेशको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सम्वाद समितिसमक्ष माग गरिरहेका बेला उपेन्द्र यादवले एक मधेस प्रदेशको प्रस्तावलाई पनि संविधानसभामा पठाउन माग गरेका हुन् ।

के छ यादवको प्रस्तावमा ?

फोरम नेपालले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई-मधेसका सबै जिल्लालाई समेटेर समग्र मधेश एक प्रदेश निर्माण गर्न माग गरेको छ । त्यसलाई मध्यप्रदेश नाम दिइएको छ । मध्यप्रदेशको राजधानी पर्साको वीरगञ्ज प्रस्ताव गरिएको छ ।

जातीय प्रदेश हुनुपर्ने

फोरम नेपालले अन्य संघीय राज्यहरुको नामाकरण एमाओवादीले जस्तै जातीयताका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । फोरम नेपालले लिम्बुवान, किरात, तामसालिङ्ग, मगरात, नेवा, तमुवान, नारायणी र कर्णाली/खसान राज्य प्रस्ताव गरेको छ ।

लिम्बुवानको राजधानी इलाम, किरातको राजधानी धनकुटा, तामसालिङ्गको राजधानी पाँचखाल र मगरातको राजधानी तानसेन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी नेवाको राजधानी काठमाडौं, तमुवानको राजधानी पोखरा, नारायणीको राजधानी गोरखा र कर्णाली/खसानको राजधानी सुर्खेत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरी प्रदेशको नाम तथा राजधानी परिवर्तन गर्न सक्ने फोरम नेपालले जनाएको छ ।

स्थानीय निकाय

यादवको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिका रहने छ । स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रादेशिक सरकारले निश्चित मापदण्ड तोक्नेछ ।

यसरी मापदण्ड तोक्दा प्रादेशिक सरकारले सापेक्षिक रुपमा समान जनसंख्या, भौगोलिक तथा प्रशासनिक अनुकूलता, जनसंख्याको घनत्व, यातायातको सुविधा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अवस्थिति र सम्वन्धित क्षेत्रका बासिन्दाको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक पक्षलाई ध्यान दिने छ ।

तोकिएको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहको संख्या, सीमा र क्षेत्र प्रादेशिक सरकार गठन भएको मितिले एक वर्षभित्र निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

समावेशीकरण सम्बन्धमा

राज्यका सम्पूर्ण तह, निकाय र अंगहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गरिने छ । त्यसरी नियुक्ति गर्दा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्ने फोरम नेपालको खाकामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप बन्दसूचीका आधारमा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिनु पर्ने फोरम नेपालको माग छ ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली

फोरम नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुख हुनेछ । राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भने एउटै व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी सो पदमा निर्वाचित हुन पाउने छैन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु सरकारको मन्त्री हुन पाउने छैनन् । राष्ट्रपतिले आˆनै अध्यक्षतामा आफैंप्रति उत्तरदायी मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ । तर, राष्ट्रपतिबाट गरिने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको नियुक्ति प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित हुनु पर्छ ।

देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने कार्य रोक्न राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रादेशिक विधायिका/प्रादेशिक सरकारलाई भङ्ग गरी १ वर्षभित्र निर्वाचन गराउने गरी राष्ट्रपति शासन लागू गर्न सक्ने फोरम नेपालले प्रस्ताव गरेको नयाँ खाकामा उल्लेख छ ।

दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका

फोरम नेपालको प्रस्ताव अनुसार व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुनेछ । राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सदन) र प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) । राष्ट्रियसभामा बढीमा ७५ सदस्यीय हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा बढीमा १ सय ५१ सदस्यहरु रहने छन् ।