नगरपालिका : पहिचान मेटिने, डाँडा र खोला भेटिने !

मात्रिका पौडेल/समाचार टिप्पणी

मुलुक संघीय संरचनामा जान लागेको र संविधान जारी गर्ने डेटलाइन डेढ महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारले घोषणा गरेका ६१ वटा नयाँ नगरपालिकाको औचित्यमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्न उठाइएको छ ।
राज्य पुनसंरचनाको विषय दलहरुबीच तीब्र विवादमा रहेका बेला घोषणा गरिएका ६१ नगरपालिका पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर २२ दलीय मोर्चालाई चिढ्याउने ढंगले नामाकरण गरिएका छन् ।

पहिचानलाई बेवास्ता

आ-आफ्नो थातथलोको पहिचान मागिरहेका समुदायको आवाजलाई बेवास्ता गर्दै नगरपालिकाहरुको नामाकरण गरिएको छ । अधिकांश नयाँ नगरपालिकाहरुको नाम मठमन्दिर, खोलानाला, तीर्थस्थल र डाँडाकाँडाहरुबाट राखिएको छ ।

जातीय, भाषिक र ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा राज्य पुनसंरचना गर्नुपर्ने माग चर्किरहेका बेला सरकारले ६१ नगरपालिका घोषणा गर्दा त्यो मागलाई पूरै वेवास्ता गरेको पहिचान पक्षधरहरुले गुनासो गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलहरु पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने र सामर्थ्य समेटिने राज्य पुनसंरचनाको पक्षमा छौं भन्छन् । तर, नगरपालिका घोषणामा यी तीनै पक्षलाई नाकाबन्दी लगाइएको छ

जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाको शब्दमा ‘नगरपालिका घोषणा संघीयताको मुद्दा ओझेल पार्ने षडयन्त्र हो । शेर्पा भन्छन्- एकातिर धेरै संघ देशले धान्दैन भनेर थोरै प्रदेशको कुरा गर्ने, अर्कातिर पूर्वाधार बिनाका नगरपालिका घोषणा गरेर जनतालाई बोकाको मुखमा कुभिण्डो झुण्ड्याउने काममात्र हो ।’

बुद्धबाटिका र मिथिला अपवाद

धार्मिकस्थलहरुको नामबाट नामाकरण गरिएका २१ नगरपालिकामध्ये कपिलवस्तुको बुद्धबाटिका बाहेक अरु सबै हिन्दू धार्मिकस्थलका नामबाट आएका छन् । उपत्यकाका अधिकांश नगरपालिका हिन्दू शक्तिपीठहरुको नामबाट नामाकरण गरिएका छन् ।

घोषणा गरिएका नगरपालिकामध्ये धनुषाको मिथिलाबाहेक भाषिक वा जातीय पहिचान जनाउने एउटा पनि छैनन् । मिथिला पनि भाषा भन्दा संस्कृतिको नामबाट आएको हो ।

उपत्यकाका गोकर्णेश्वर, दक्षिणकाली, तारकेश्वर, शंखरापूरा, चन्द्रागिरी, बागेश्वरीमनहरा, बुढानीलकण्ठ, अनन्तलिंगेश्वर, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण जस्ता नामहरु हिन्दू धार्मिक पीठहरुबाट लिइएका हुन् ।

मल्लकालीन सम्पदा थिए

एउटै धर्मको पहिचान जनाउने गरी नगरपालिकाको नाम राख्नुको साटो ती नगरमा गाभिएका गाविसहरुको ऐतिहासिक बसोबासका आधारमा अन्य पहिचान जनित नाम राख्न सरकारले सक्ने थियो ।

यदि ऐतिहासिक धार्मिक सम्पदाका आधारमा नाम राख्ने नै हो भने पनि काठमाडौं उपत्यकामा मल्लकालीन धेरै सम्पदाहरु थिए,जसले नेवाः समुदायको पहिचान जनाउँछन् ।

शेर्पा भन्छन्- एकातिर धेरै संघ देशले धान्दैन भनेर थोरै प्रदेशको कुरा गर्ने, अर्कातिर पूर्वाधार बिनाका नगरपालिका घोषणा गरेर जनतालाई बोकाको मुखमा कुभिण्डो झुण्ड्याउने काममात्र हो’

उदाहरणका लागि गोदावरी नगरपालिकाको साटो ठैब राख्दा नेवार समुदायको भाषाको पहिचान हुन्थ्यो । कार्यविनायकको साटो खोकना वा बुङमती राखेको भए नेवार समुदायको ऐतिहासिक पहिचान झल्किन्थ्यो ।

पहिचान नदीनाला, डाँडापाखा र मठ मन्दिरले मागेका होइनन्, विभिन्न थातथलोका जनताले आफ्नो ऐतिहासिक बसोबासका आधारमा पहिचान स्थापित होस् भनेका हुन् । तर, राज्यसत्ताले उनीहरुको आवाज कत्ति पनि सुन्न तयार नदेखिएको सांकेतिक नामाकरण बन्न पुगेका छन् ६१ नगरपालिका ।

संघीयता चाहियो कि नगरपालिका ?

हुन त राज्य पुनसंरचनाको बहस चलिरहेका बेला यी नगरपालिका घोषणा गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ छैन । संविधान जारी नभएसम्म स्थानीय चुनाव पनि सम्भव छैन ।

यस्तो बेलामा लहडमा नगरपालिका घोषणा गरेर एकातिर सरकारले आफ्नो पहिचान कहिँ न कहिँ स्थापित होस भन्ने पक्षको आवाजलाई पूरै वेवास्ता गरेको  जनजातिहरुको गुनासो छ भने अर्कोतिर यो निर्णयले सरकार पहिचानसहितको संघीयता चाहँदैन भन्ने आरोपलाई स्थान दिएको छ ।

सामर्थ्य पनि मेटियो

यसअघि बिना पूर्वाधार र तयारी घोषणा गरिएका ७२ नगरपालिका प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेर औचित्यमाथि प्रश्न उठेका बेला थप ६१ नगरपालिका घोषणा गर्नुले सरकार ‘परेको बेहोरौंला’ भन्ने तरिकाले चलेको पुष्टि हुन्छ ।

गोदावरी नगरपालिकाको साटो ठैब राख्दा नेवार समुदायको भाषाको पहिचान हुन्थ्यो । कार्यविनायकको साटो खोकना वा बुङमती राखेको भए नेवार समुदायको ऐतिहासिक पहिचान झल्किन्थ्यो

सत्तारुढ दलहरु पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने र सामर्थ्य समेटिने राज्य पुनसंरचनाको पक्षमा छौं भन्छन् । तर, नगरपालिका घोषणामा यी तीनै पक्षलाई नाकाबन्दी लगाइएको छ ।

६१ नगरपालिकाको नाम एउटा निश्चित धर्म वा समुदायको एकल पहिचान बाहेक अरुलाई स्वीकार गरिएको छैन । यसलाई त्यहाँका स्थानीय समुदायले अस्वीकार गरे भने द्वन्द्व त्यहीँबाट शुरु हुनेछ ।

सामर्थ्यको कुरा गरेर नथाक्ने दलहरुले नेतृत्व गरेको सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्दा सामर्थ्य शब्दकै खिल्ली उडाएको छ । दुई चारवटा गाविसलाई समेटेर घोषणा गरिएका नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनिक सामथ्र्य के होला ? यो प्रश्नतिर घोषणा गर्नेहरुको ध्यानै गएको देखिँदैन ।

नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार काठमाडौं उपत्यका र तराईका केही बाहेक अधिकांश नवगठित नगरपालिकाहरु सञ्चालन हुने सामर्थ्य नै देखिँदैन । भौगोलिक हिसाबले पनि पहाडका नगरपालिका एउटा वडाबाट अर्कोमा पुग्न एक दिनको बाटो हिँड्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिचान पक्षधरलाई चुनौती

यति अवैज्ञानिक, अदूरदर्शी र औचित्यहीन ढंगले नगरपालिका घोषणा गरेर सरकारले एकातिर पहिचानसहितको संघीयता पक्षधर शक्तिलाई चिढ्याएको छ भने अर्कोतिर त्यहाँका स्थानीय जनतालाई कर आदिको भुक्तमान थपेको छ ।

नगरपालिका घोषणा गरेपछि जनताले राज्यलाई सेवा शुल्क बढी तिर्नुपर्ने तर सेवा चाहिँ गाविसले दिएजति पनि नपाउने हो भने किन चाहियो नगरपालिका ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ ।

आर्थिक, प्रशासनिक र भौतिक पूर्वाधार नपुगेका ठाउँहरुलाई धमाधम नगरपालिका घोषणा गर्दै जाने कुराले सरकारलाई गिज्याएको छ । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै संविधान जारी गरेर राज्य पुनसंरचना गर्न ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सरकार भने नेतैपिच्छेका गोजीबाट धमाधम नगरपालिकाको नाम झिक्दै घोषणा गरिरहेको छ ।