२६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले ६१ वटा नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै देशभरका नगरपालिकाहरुमा करीव १० हजार कर्मचारी भर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नगरपालिकाहरुको नामाकरण, सिमांकन र वडा बिभाजनमै विवाद भइरहेका बेला सरकार भने ६ महिनाभित्रै नयाँ कर्मचारी भर्ति गर्ने तयारीमा लागेको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मा लिएको कांग्रेसले एकलौटी रुपमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने आशंका भएपछि सत्ता साझेदार एमालेले चनाखो हुन आफ्ना मातहतका कमिटी र सम्बद्ध कर्मचारी संगठनलाई निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ नगरपालिकामा कर्मचारी भर्ति गर्न लोकसेवा आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिका प्रतिनिधि रहेको पदपूर्ति समिति गठन हुनेछ ।
सो समितिले कर्मचारीका लागि आवेदन माग गरि भर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ‘सहज ढंगले जाँदा प्रक्रिया शुरु भएको ६ महिनाभित्र नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्ने भनिएको छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
नगरपालिकाको एउटा वडा कार्यालयमा कम्तिमा ५ जना कर्मचारी आवश्यक हुने भएकाले देशैभरी नयाँ भर्ति गर्दा करीव १० हजार कर्मचारी आउन सक्छन् ।
यसअघि गठन भएका ७२ नगरपालिकामा पनि कर्मचारीको भर्ति भइसकेको छैन । सबैमा एकैपटक गर्दा यो संख्या १० हजार नाघ्न पनि सक्छ ।
कांग्रेसले स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको गलत फाइदा उठाउदै नगरपालिकाका वडा बिभाजनमा पनि राजनीतिकरण गरेको एमालेका राजधानी व्यूरो संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बताए ।
कांग्रेसले एकलौटी रुपमा कार्यकर्ता भर्ति गर्ने आशंका भएपछि सत्ता साझेदार एमालेले चनाखो हुन आफ्ना मातहतका कमिटी र सम्बद्ध कर्मचारी संगठनलाई निर्देशन दिएको छ
उनले कर्मचारी भर्तिमा पनि कांग्रेसले कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने सम्भावना भएकाले आफूले पार्टी बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
‘२५ सय जनसंख्या भएको सुन्दरीजलमा ३ वडा र ८३ हजार जनसंख्या भएको जोरपाटीमा ५ वटामात्र वडा बिभाजन गर्नुले पनि कांग्रेसले चुनावी राजनीति गर्न थालेको प्रष्ट हुन्छल’ एमाले नेता श्रेष्ठले भने ‘अहिलेको वडा बिभाजन अवैज्ञानिक छ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालले भने कार्यदलको सिफारिसका आधारमा नगरपालिका घोषणा भएको बताए । ‘नमिलेका भए, पछि मिलाउन सकिन्छ’ उनले भने ।
नगरपालिकाको वडा बिभाजनदेखि कर्मचारीको व्यवस्थापन समेत भद्रगोल देखिएकाले यो विषयलाई सरकार र दलहरुले गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ का सभासद रामेश्वर फुयाँलले बताए ।
उनका अनुसार नगरपालिका बनेका गाविसमध्ये सबैभन्दा कम जनसंख्या भएकामा कम्तिमा ३ र ठूला गाविसमा ९ ओडासम्म राखेर जनतालाई काममा सहज बनाउनु उपयुक्त हन्छ ।
‘काठमाडौंको हकमा जोरपाटी, कपन, तीनथाना जस्ता ठाउँमा वडाको संख्या बढाउनुपर्छ,’ फुयाँलले भने, ‘वडा कार्यालयहरुमा कर्मचारीको व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काललाई नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखमा उपसचिव सरहका कर्मचारीलाई पठाउदैछ । ‘तत्काल उपसचिव नगएका ठाउँमा जुन गाविस मिलाएर नगरपालिका बनाइएको छ ती गाविस सचिवमध्ये बरिष्ठले कार्यकारी भएर काम गर्नेछन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
गाविस सचिव भएर काम गरिसकेकाहरुले वडा सचिव हुन नचाहेकाले पनि समस्या निम्तिएको छ ।
