नविन अर्याल
१० पुस, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकस्थित भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई ६ प्रतिशत शेयर दिने भएको छ । आयोजना पुनर्निर्माणमा अवरोध पुर्याउँदै आएका पाँच दल र आयोजनाबीच बुधबार राती ११ बजे यस्तो सम्झौता भएको हो ।
दुई पक्षबीच सम्झौता भएपछि बिहीबार विहान ७ बजेदेखि नै आयोजनाको टावर पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ । गत साउन १७ गते गएको भिषण जुरे पहिरोले आयोजनाको प्रशारण लाइनका टावरहरु ध्वस्त भएका थिए ।
पाँच दलको सक्रियतामा भोटेकोशी सरोकार संघर्ष समिति गठन गरेर २५ प्रतिशत शेयर माग गर्दै आयोजना पुननिर्माणमा अवरोध पुर्याउँदै आएका थिए । उनीहरुले २५ प्रतिशत शेयर माग गरेपनि अन्तिममा ६ प्रतिशतमा सहमति जनाएका हुन् ।
यसको अलवा प्रभावित दुई गाविस तातोपानी र फुलपिङ कट्टी गाविसलाई प्रतिमेगावाट १ लाख रुपैयाँको दरले ४५ लाख रुपैयाँ वाषिर्क रुपमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिका कार्यकारी प्रमुख सम्भुप्रसाद दाहालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार दुई गाविसले वाषिर्क साढे २२ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाउने भएका छन् । त्यस्तै अन्य ७ गाविसलाई त्यसको आधा साढे २२ लाख रुपैयाँ वाषिर्क रुपमा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्र प्रजापतिसहित पाँच दलका स्थानिय नेताहरु, संघर्ष समितका अध्यक्ष विपेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले आयोजना पुननिर्माण गर्न दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पाँच दलका नेताहरुमा काँग्रेसका तर्फबाट सभासद मोहन बहादुर बस्नेत, एमालेका पोलिब्यूरो प्रमुख अरुण नेपाल, एमाओवादीका जिल्ला अध्यक्ष माधव सापकोटा, राप्रपाका सभासद रमेश कुमार लामा र नेकपा-माओवादीका दावा तामाङ रहेको दाहालले बताए ।
‘सम्झौतापछि आयोजनाको पुननिर्माण कार्य विहानैदेखि चुस्त रुपमा अगाडी बढाएका छौं’ सिप्रदीका अध्यक्ष दाहालले भने- ‘एक महिनाभित्रमा सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन सुरु गर्छौं ।’
आयोजना पुनर्निर्माणका लागि स्थानियलाई सहमतिमा लयाउन ९७ दिन संघर्ष गर्नुपरेको दाहालको भनाई छ । विकास आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्थानियहरुसँग सहकार्य, सम्वाद र सहकार्य तीनै पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकियो ।
४५ मेगावाट क्षमताको यस योजना बन्द हुँदा मुलुकमा डेढ घण्टा लोडसेडिङ बढेको थियो । आयोजना सुचारु भएपछि अहिले भइरहेको लोडसेडिङमा डेढ घण्टा कटौती हुने दाहालको भनाई छ ।
साथै, बन्द अवस्थामा रहँदा आयोजनालाई दैनिक करिव ८६ लाख रुपैयाँ घाटा भइरहेको थियो । आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको दाहालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
आयोजनाले प्रभावितलाई छुट्टाएको ६ प्रतिशत शेयर कुन-कुन गाविसले पाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार पाँच दललाई नै दिएको छ । त्यस्तै, प्राभावित गाविसको परिभाषा दिने अधिकार पनि दललाई नै दिइएको छ ।
‘सरकार र दलहरु मिलेर शेयर बाँडफाँडको नीति बनाओस, हामीले सोही अनुरुप छुट्टाएको शेयर वितरण गर्छौं’ दाहालले भने ।
सम्झौताका लागि आयोजनाका अध्यक्ष सिद्धार्थ शमशेर राणासहितका उच्च अधिकारीहरु बुधबार नै सिन्धुपाल्चोक पुगेका थिए । उनीहरु आयोजनाको पुननिर्माण कार्य सुचारु गरेर बिहीबार राजधानी फर्किएका छन् ।
लामो समयदेखि अबरुद्ध रहेको यस आयोजनाको पुनर्निर्माण गरि विद्युत उत्पादन गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत चासो दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सक्रियतासँग पाँच दलसमेत पुननिर्माणका लागि लचिलो भएको बताइएको छ ।
