२२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भन्दै आएको ‘विन-विन सहमति’बारे मुख खोलेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चासँग मंगलबार भएको छलफलमा ‘विन-विन’ सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । माओवादी र मधेसी मोर्चाले यसलाई सकारात्मक नभने पनि नयाँ ढंगबाट छलफल सुरु भएको बताएका छन् ।
यसअघिका बैठकहरुमा कोइरालाले ‘विन-विन सिचुएसन’मा सहमति गरौं भने पनि थप व्याख्या गरेका थिएनन् ।
मंगलबार बालुवाटारमा कोइरालाले ‘विन-विन’को प्रस्ताव अघि सार्दै मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा जान सकिने बताए । यसअघि कांग्रेस र एमालेले बनाएको साझा अवधारणामा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभा समानुपाति निर्वाचन प्रणालीबाट चुन्ने उल्लेख छ ।
कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिने गरी शासकीय स्वरुपमा सहमति गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति त मान्नु भएको छैन । तर, केही अधिकार बाँडफाँड गरौं भन्नु भएको छ’ माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
माओवादी र मधेसी मोर्चासहितको ३० दलीय मोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्ने फ्रेन्च मोडलको प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेको नौ बुँदे अवधारणामा भने संसदबाट निवार्चित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति समेत रहेका कोइरालाले नाम नराखी ६ प्रदेशमा सहमति गर्न समेत माओवादी र मधेसी मोर्चालाई आग्रह गरेका छन् । ‘संघीयतामा पनि मिलाउँ । ६ प्रदेशमा नाम नराखी गए हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो’ मधेसी मोर्चाका एक नेताले भनेका छन् ।
यसअघि कांग्रेस र एमालेले भौगोलिक पहिचानसहितको सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् ।
३० दलीय मोर्चाले पहिचानमा आधारित १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । तर, सरोकारवाला पक्ष सहमत भए बहुपहिचानमा आधारित ६ प्रदेशसम्म जान सकिने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही समय पहिले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।
सभाध्यक्षलाई मस्यौदा लेख्न दिन सकिन्न
कोइरालाले संविधानको मस्यौदा लेख्ने अधिकार आफूलाई दिन संविधानसभा अध्यक्षले गरेको आग्रह ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । ‘यो पार्टी र संविधानसभालाई सिध्याउने खेल हो, कुनै हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन’ कोइरालाले भनेका छन् ।
