राज्यको पुनः संरचना गर्दा आर्थिक विषयलाई ध्यान देउ : अर्थशास्त्री

२९ पुस काठमाडौं । वरिष्ठ अर्थविद्हरुले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा आर्थिक विषयलाई ध्यानमा राखेर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्वारा आज चेम्वर भवनमा आयोजित ‘संविधान र अर्थतन्त्र’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा अर्थविदहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा डा.विश्वम्भर प्याकुरेलले संघीय राज्यमा आर्थिक र राजनैतिक पुर्नसरचनालाई संगसगै लैजानु पर्नेमा जोड दिदैं राज्यको संख्या भन्दा पनि आर्थिक रुपले सक्षम हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

डा.प्याकुरेलले अव बन्ने संविधानमा संपत्तिको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा जोड दिदैं नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गर्ने आर्थिक नीति र माैद्रिक नीति बारे तालमेल हुनु पर्ने बताए ।

डा.चिरञ्जीवी नेपालले अब बन्ने संविधानमा व्यक्तिको संपत्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिदैं संपत्तिको अधिकार सुनिश्चित भए मात्र मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्ने बताए । उनले नेपालको अन्तरिम संविधानमा तिन खम्वे आर्थिक नीति उल्लेख गरेकै कारण राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुमा संशय पैदा भई अपेक्षित लगानी भित्रन नसकेको सन्दर्भमा अब बन्ने संविधानमा गम्भिर भएर ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताए ।

डा. डिल्लीराज खनालले पहिचान र सामथ्र्यलाई ध्यानमा राखेर संविधानमा निर्माण गर्नु पर्ने बताउंदै अब बनने संविधानमा संपत्तिको अधिकार, स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार प्रति उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

डा. गोविन्द थापाले संविधानका विवादित विषयलाई थाती राखेर भएता पनि समयमै संविधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड दिदैं संविधान जारी भएमा आर्थिक एजेण्डाले प्राथमिकता प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उहाँले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपले मुलुकमा स्थिरता ल्याउनु मद्दत पुर्‍याउने भएकाले यस तर्फ विचार पुरुयाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

डा. मदन दाहालले अब बन्ने संविधानले हिमाल, पहाड र तराईका जनताको सुसम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने खालको हुनु पर्नेमा जोड दिदैं राज्यको संरचना गर्दा उत्तर दक्षिण जोडिएको हुनु पर्ने बताए । उनले प्रतिष्पर्धात्मक अर्थ व्यवस्था भएको सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने संविधान निर्माणमा जोड दिनु पर्ने बताउंदै संविधानले लगानी र संपत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको हुनु पर्ने बताए ।

भेटघाटका अवसरमा चेम्वरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले देशको मूल कानून संविधानले मुलुकको आर्थिक मार्गचित्र स्पष्ट पार्नेे भएकाले निजी क्षेत्र मैत्री, लगानीमैत्री, संपत्तिको प्रत्याभूति सहितको संविधान जारी गर्नु पर्नेमा जोड दिदैं आजको यसकार्यक्रमले संविधान र अर्थतन्त्रका विषयमा स्पष्ट पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुकको संघीयकताको स्वरुप, करको संरचना जस्ता आर्थिक सवालमा अपेक्षित रुपमा बहश नभएकोले व्यवसायीहरुमा रहेको अन्यौलता हटाउन सवैले आ-आˆनो क्षेत्रबाट बहश गर्नु पर्ने आवश्यकता माथि जोड दिएका थिए । उनले मुलुकको व्यापार घाटा दिनप्रतिदिन बढदै गएकोले व्यापार घाटा न्युनीकरण गरी आर्थिक सम्वृद्धि प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गरी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

चेम्वरका विभिन्न सदस्यहरु एवं उपस्थित सहभागीहरुले समयमै संविधान जारी नभए लगानी, अर्थतन्त्र, तथा समग्र राष्ट्रकै छवीमा नकारात्मक असर पर्ने तर्फ सरकार र राजनैतिक दलहरुलाई सचेत गराउन निजी क्षेत्रले पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।