९ माघ, काठमाडौं । संविधानका विवादित विषय समाधान गर्ने विषयमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेता विजयकुमार गच्छदारवीच दुई लाइन देखा परेको छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताले विहीबार राति दिएको प्रतिक्रियामा भनेका थिए, गच्छदारले राखेको प्रस्तावमा हामीले सहमति जनायौं, तर प्रचण्डले मानेनन् ।
तर, प्रचण्डले चाहिँ आफू र गच्छदारवीच अससहमति नरहेको विहीबार राति संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । प्रचण्डले १९ दलीय मोर्चाका नेतावीच असमझदारी नरहेको देखाउने प्रयास गरे ।
के थियो गच्छदारको प्रस्ताव ?
विहीबार भएको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा विजयकुमार गच्छदारले सहमतिका लागि राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका नेताले सहजै सहमति जनाएका थिए । तर, प्रचण्डले त्यसमा आफ्नो पार्टी र १९ दलीय मोर्चामा छलफल गरेपछि मात्रै जवाफ दिने बताएका थिए ।
प्रचण्डको आग्रहपछि १९ दलीय मोर्चालाई छलफल गर्ने समय दिइएको थियो । विजय गच्छदारसमेत सहभागी रहेको मोर्चाको बैठकले गच्छदारको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन ।
त्यसपछि फेरि बसेको शीर्षनेताको बैठकमा गच्छदारले राखेको प्रस्ताव मान्न नसकिने प्रचण्डले बताएपछि सहमति नभएको कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता खड्काका अनुसार गच्छदारले राखेको प्रस्तावमा संविधानका विावादित विषयमध्ये कुरा मिलिसकेका न्याय प्रणाली र नागरिकताको विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने, एमाओवादीको रिजर्भेसन रहेको शासकीय स्वरुपको विषयलाई पनि मस्यौदा समितिमा पठाउने भन्ने थियो ।
तीनवटा विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाइसकेपछि संघीयताको विाष्यमा पनि ६ देखि ९ प्रदेश मान्ने भनेर मस्यौदा समितिमा पठाए फरक नपर्ने गच्छदारको भनाइ थियो । संघीयताको संख्या र सीमांकनबारे एक महिनामा सहमतिबाट टुंगो लगाउन सकिने गच्छदारले प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, मोर्चाको बैठकमा एमाओवादी नेताहरुले संघीयतामा ठोस सहमित नभई मस्यौदा समितिमा पठाउन नसकिने र राज्य पुनसंरचनामा सहमति भएपछि मात्रै शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव पठाउन सकिने अडान राखे ।
स्रोतका अनुसार गच्छदारले मोर्चामा छलफलै नगरी कांग्रेस एमालेसँग झकेर फ्याट्ट प्रस्ताव राखेको भन्दै १९ दलमा उनको चर्को आलोचना भयो ।
गच्छदारको कमजोरी यो भयो कि उनले आफ्नो प्रस्ताव मोर्चाको बैठकमा ‘इन्डोर्स’ नै नगराई एकैचोटि शीर्ष बैठकमा राखे । उनले यो पनि बुझेनन् कि एमाओवादी नेताहरु आफ्नो योजना र प्रस्तावबाटै सहमति जुटेको देखाउन चाहन्छन्, तेस्रो व्यक्तिको होइन ।
कति टाढा छन् गच्छदार र प्रचण्ड ?
आइतबार र विहीबार भएका छलफललाई हेर्दा संघीयता र पहिचानको विषयमा दलहरुको दुरी खासै देखिँदैन । कैलाली, मोरङ र सुनसरीका केही भागलाई मधेस र थरुहटतिर राख्ने कि कता राख्ने भन्नेमात्रै एमाओवादी र कांग्रेस एमालेवीच विवाद छ ।
एमाओवादीले ६ प्रदेश पनि स्वीकारिसकेको छ । नाम र सीमांकन प्रदेश सभाले गर्ने कुरामा पनि एमाओवादी सहमतिमा आइसकेको छ । यो स्थितिमा प्रचण्ड र गच्छदारको अडानवीच कुनै दुरी देखिँदैन ।
अझ थारु समुदायको पहिचान बोकेका विजय गच्छदार मधेसी मोर्चाको समेत नेता भएकाले उनी आफैं सहमत भइसकेको तराईका जिल्लाको विषयमा एमाओवादीले समेत अडान लिइरहनुपर्ने खासै औचित्य देखिँदैन ।
प्रचण्डले मान्न अस्वीकार गरेको भनिएको कैलाली, मोरङ र सुनसरीको सवालमा त्यहाँको जनमतसमेत जिल्ला नटुक्राउने पक्षमा छ ।
गच्छदारले भनेजसरी सहमतिमा जाँदा विवादित तीन जिल्लाका जनतामा कुनै विद्रोह वा असन्तुष्टि हुने देखिन्न । बरु प्रचण्डले भनेजसरी ती जिल्लालाई मधेसमा गाभ्दाचाँहि स्थानीय जनताले नमान्ने अवस्था छ ।
यो स्थितिमा गच्छदारको प्रस्ताव पहिचानविरोधी र प्रचण्डको प्रस्ताव अग्रगामी भन्ने कुनै आधार देखिँदैन ।
राजनीतिक विश्लेषणमा एमाओवादी नेताहरुमा निकै ठूलो कमजोरी देखिने गरेको छ । हिजोसम्म उनीहरु सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई कांग्रेस र एमालेको गोटी भनिरहेका थिए । तर, माघ ८ गते रातिसम्म नेम्वाङले खेलेको भूमिकाले एमाओवादी नेताको चित्त गरिदिएको छ र उनीहरुको पूर्वविश्लेषण गलत सावित भइसकेको छ ।
अब माघ ८ कट्नासाथ एमाओवादी नेताहरुले भित्रभित्रै आफ्नै मोर्चाका नेता गच्छदारलाई सम्झौतापरस्त र पहिचानविरोधी बताउन थालेका छन् । तर, आजै सहमति खोज्ने हो भने गच्छदारले अघि सारेको प्रस्तावमा किन नमिल्ने ?
आखिर प्रचण्ड पनि ६ प्रदेशमा आएकै छन् । प्रदेश सभाले नाम र संख्या टुंगो लगाउने भनेकै छन् । गच्छदार र प्रचण्डको लाइनमा अब कुनै दुरी छ र ? विशलेषकहरुले पक्कै छुट्याउनलान् ।
