सुशील र प्रचण्ड ‘हलगोरु’ बने खेत जोतिन्छ

जनआन्दोलनताका माओवादीबाट समेत ‘अग्रगामी युवा नेता’ भन्नेे गरिएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद गगन थापा यतिखेर के-कस्तो भूमिकामा छन् ? उनी प्रक्रियाका पक्षमा छन् कि सहमतिको ? यसबारे राजनीतिक विश्लेषण सुन्न जाँदा थापाले सिंहदबारमा अनलाइनखबरसँग भने- ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल हल गोरु भएर जोतौं न त भन्ने अवस्था बन्यो भने खेत जोतिन्छ ।’

जुँगा फुलेका नेताहरुले सहमति गरेनन् । जुँगा फुल्न बाँकी भएका नेताहरु के गर्दैहुनुहुन्छ ?

– हा..हा.. यो कात्तिक सेरोफेरोमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाका संसद तथा केन्द्रीय समितिमा पनि भएका नेताहरुको बीचमा असाध्य सघन छलफल भएको थियो ।

त्यसबेला हाम्रो बुझाइ के थियो नेताहरु संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल गरिरहनुभएको छ तर, मिलनविन्दु भेटिरहेका छैनौं । हामीले बहसभन्दा बाहिर आएर नयाँ प्रस्तावहरु लिएर जाने ठाउँ हुन सक्छ भनेर हामीले कयौैं दिन मात्र होइन, रात पनि सँगै बितायौं । वैकल्पिक प्रस्तावहरु तयार गर्‍यौं र मूल नेताहरुलाई भेटेर बताउने काम गर्‍यौं । हामीले विकल्प दिनुपर्छ भनेर कहिले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र प्रान्तहरुमा यो हुन सक्छ भनेर कुद्यौं ।

तर, माघ ८ सेरोफेरोमा जे जस्ता घटना भए, सबै कुरा ब्रेक लाग्यो । नेताहरुको बीचमा रातो तातो त हुन्छ तर, अन्तिममा समझदारी हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । हाम्रो अनुमान गलत सावित भयो र हाम्रा  प्रस्तावहरुको कुनै अर्थ रहेन ।

माघ ८ पछि युवा नेताहरुमा पनि अन्तरदलीय छलफल भएको छैन ?

प्रत्येक पार्टीका त्यो समूहमा पर्ने प्रभावशाली नेताहरुले तत्कालको आफ्नो राजनीतिक भविश्यलाई हेरेर लाभहानीको हिसाब गरेको देखिन्छ । तर,  यो लाभहानीको हिसावमा पटक्कै हिसाब-किताब गर्न नजानेका दुई जना नेता छन्

– त्यसपछि हाम्रा वीचमा सघन छलफल भएको छैन । अहिले फेरि तीन दिनअघि छलफल गरौं र नेताहरुलाई समझदारी निर्माणमा बल पुर्‍याउने भन्ने भयो । तर, एक प्रकारले रिदम ब्रेक भएको जस्तो भएको छ । अहिले कस्तो भयो भने संविधानको अन्तरवस्तु भनेको केही होइन, मुल कुरा अरु नै विषय हो भन्ने परेकाले अलमलको अवस्था छ ।

सहमति हुन नसक्नुमा तपाईहरुले पत्ता लगाएको ‘अरु नै कुरा’ के रहेछ ? संविधानका अन्तरवस्तुमा नमिलेको त केही देखिँदैन तर, पाण्डव र कौरवको महाभारत नै हुन्छ भनेर नेताहरु प्रस्तुत भएका छन् नि ?

– सामूहिकरुपमा बस्दा मोटामोटी कस्तो धारणा बनेको देख्छु भने संविधानको अन्तरवस्तुमा अहिले दलहरुले भनेको जस्तो मिल्नै नसक्ने हुँदै होइन । हामी यति क्लोज छौं कि दुई चारवटा जिल्लाका दुईचार गाविसबाहेक मिल्न बाँकी केही छैन । होइन भने ०४७ सालको संविधान ब्युँताउने खोजे, यो गर्न खोजे, त्यो गर्न खोजे भन्ने कुरालाई त्यो भनेको के हो भन्दै पुरक प्रश्न गर्दै गयो भने भनेको कुरा केही लाग्दैन ।

त्यसमाथि कमल थापाबारे अस्तिको निर्णयले के प्रष्ट पारेको छ भने संविधानसभाभित्र कांग्रेस र एमाले जति संस्थापन पक्ष हो, माओवादी र मधेसी दल पनि त्यति नै संस्थापन हुन् । एउटा संस्थापनभित्र के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रवन्धका मतभेदहरु हुन् ।

त्यसमा कहिलेकाँही हेर्नु भो भने एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनेको सन्दर्भमा म कांग्रेसको सदस्य भएर पनि त्यहाँ माओवादीसँग नजिक पाउँछु । कतिपय सदर्न्भमा कांग्रेसले भनेको प्रदेशको नक्सामा एमाओवादीका  साथीले नजिक पाइरहेका होला । यतिधेरै छ्यासमिस छ कि कसको धारणा कहाँ मेल खान्छ भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले संविधानको अन्तरवस्तु त हुँदै होइन ।

त्यसो भए के हो त विवाद ?

– मलाई लागेको कुरा के देखिन्छ भने प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र केही सीमित नेताहरु हुनुहुन्छ, जसले त्यो पार्टीभित्र अत्यन्त ठूलो प्रभाव राख्नुहुन्छ । त्यतिसम्म कि त्यो दलले आजको दिनको कस्तो निर्णय गर्ने र त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ । चाहे एमाओवादी होस्, चाहे कांग्रेस होस्, त्यसमा एजेण्डाहरु उठ्ने, छलफल हुने कुनै लाकेतान्त्रिक तरिका छैन । नेताहरुले माथि निर्णय गरेर प्रस्तुत गरेपछि बोकेर हिँड्ने हल्कारा जस्तो भूमिका छ ।

यो सन्दर्भमा के देखिन्छ भन्ने प्रत्येक पार्टीका त्यो समूहमा पर्ने प्रभावशाली नेताहरुले तत्कालको आफ्नो राजनीतिक भविश्यलाई हेरेर लाभहानीको हिसाब गरेको देखिन्छ । त्यो लाभहानीको हिसावमा अहिलेको अवस्था बन्नु र त्यो तन्किँदै जाँदाको आफ्नो लाभ भेट्टाएको देखिन्छ ।

एउटा पार्टीको कुनै अमुख नेतालाई पार्टीको महाधिवेशन आएको छ । यो अवस्था लम्बिँदै गर्दा र संविधानको मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा तर, समझदारी नहुँदा त्यसले दिने लाभ छ ।

एउटा पार्टीको नेतालाई आफूले कल्पनै नगरेको ढंगबाट पार्टीको नेतृत्वको बागडोर पो आइहाल्ने हो कि भन्ने अवस्था बनेको छ । जसको कारणले त्यो नेतालाई समझदारीको पक्षमा भन्दा कृत्रिम एजेण्डाहरु निर्माण गरेर जब्बर ढंगले पार्टीलाई समझदारीलाई अझ पर लिएर गएर लाभको अवस्था देखेको छ ।

एउटा पार्टीको एक नेतालाई कुनै बेला अत्यन्त शाख रहेको तर, अहिले आन्दोलनको शाख नै गुमेको अवस्थामा जसरी हुन्छ मुद्दाहरुलाई कायम राखेर एउटा समुदायको हित यो पार्टीले मात्र गर्छ भनेर आफ्नो पार्टी र आन्दोलन कै रिभाइभ गर्नुछ ।

एउटा पार्टीका अमूक नेतालाई जीवनमा कहिल्यै नपाएको लोकको समर्थन प्राप्त भएको र त्यसको आडमा आफनो र पार्टीको ‘रिभायवल’ भइरहेको भन्ने हिसाब-किताब छ ।

हिसाब-किताव छुट्टा छुट्टै गरेको हो, सँगै बसेर होइन । तर, कहिलेकाँही फरक फरक ओछ्यानमा सुत्दा पनि सपना त एउटै देखेको हुन सक्छ नि । त्यस्तै नेताहरुले हिसाब-किताब फरक-फरक ठाउँमा बसेर गरेको भए पनि यो लाभहानीमा प्रत्येकले आ-आफ्नो ठाउँमा लाभ देखेको छ र बडो गजब ढंगबाट सैद्धान्तीकृत गरेको छ । सिद्धान्तको लेप लगाएको छ ।

मैले यो कुरा किन भनेको छु भने कांग्रेस र एमालेले राजीतिक सिद्धान्ततः जे गरिरहेका छन्, त्यो गर्न मिल्छ त भन्दा मिल्छ । किनकि संविधानसभाको नियम, त्यहाँभित्रको बाध्यताले त्यही भन्छ । उनीहरुले माघ ८ सम्म कुरे । माघ ८ पछि अहिले पनि समिति बनेको छ र यो विचमा पनि समझदारी बन्नसक्छ भन्ने आइरहेको छ । यो सबै ठिकठाक छ ।

तर, मैले खाली कुन सन्दर्भमा भनेको मात्र भनेको भने त्यो पार्टीका तत तत नेताहरुको त्यो अर्ज, कुनै पनि हालतमा समझदारी निर्माण गर्छौं भन्नका लागि यिनै नेताहरुको विगतमा कुन-कुन भूमिका निभाएका थिए भनेर हेरौं । आजको दिनमा त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् त ? औपचारिक बैठकमा आउने र प्रक्रिया लम्बियोस भन्ने बाहेक अनौपचारिक छलफल गर्ने, मलजल गर्ने कुरा गरिरहेका छैनन् ।

यो कसरी भन्न सक्छौं भने हामी कुनै न प्रयास गरिरहँदा उनीहरुले त्यसलाई कसरी ‘रियाक्ट’ गरिरहेका छन् भन्दा बढो उदासीन छन् । उल्टो हामीलाई भनिरहेका छन् कि यो बाटोतिर अहिले नलागौं । एक चरण अगाडि बढोस् भन्ने आसय अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अरु थुप्रै कारणहरु होलान् तर, मुलकर्ताहरुमा लाभहानीको हिसाव गरिरहेका छन् । यो लाभहानीको हिसावमा पटक्कै हिसाब-किताब गर्न नजानेका दुई जना नेता छन् ।

को हुन् ती दुई नेता ?

– एउटा प्रधानमन्त्री शुसील कोइराला, अर्को एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । उहाँहरुले लाभहानीकै हिसाब गरे हुन्छ । गर्नु भएको छैन म भन्दिँन । तर, लाभहानीको हिसाब गर्न जान्नुभएको छैन ।

कसरी ?

– योबेलामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एमाओवादी र मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याएर सहमतिमा संविधान जारी गर्दा जस्तो बैयक्तिक राजनीतिक फाइदा अरु कुन कुरामा छ ? कुनै कुरामा छैन ।

किनभने त्यसबाट प्राप्त गरेको तागतका आधारमा अझै पार्टीभित्र केही समयसम्म म आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन्छु वा मैले जसलाई विरासत सुम्पन चाहेको छु, त्यसका लागि मैले कही गर्नुछ भन्ने लागेको छ भने पनि त्योबेलामा लाभ हानीको क्याल्कुलेटर चलाउँदै गर्दा उहाँले के सोच्नु पर्ने हो भने संविधान जारी गर्दाको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निवर्तमान हुँदा पनि नेपालको सर्वाधिक शक्तिशाली मान्छे । त्योभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी केही हुन सक्दैन ।

यो त सुशीलको कुरा भयो, प्रचण्डको नि ?

– पुष्पकमल दाहालको सन्दर्भमा पनि त्यही नै हो । अहिले म बैद्यसँग पार्टी एकीकरण गरौं कि केही समय सडकमै बसेर पुनर्ताजगी, पुनर्जागरणको रगतले नुहाएर सुद्धिकरण गरेर फर्किएर आउँ कि भन्ने अलमलभन्दा यो संविधान जारी भएपछि यो बेला अर्को पक्ष मिलाउने नेता त उहाँ नै हो । त्यसले सघींय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको आधा श्रेय सुशील कोइरालालाई जान्छ भने आधार पुष्पकमल दाहाललाई नै जान्छ । उहाँले लिन्न भन्दा यो समाजले दिन्छ र बोकेर हिँड्नुपर्छ ।

त्यसैले उहाँहरु दुबैले तत्कालको आफ्नेा राजनीतिक भविश्यबारे मात्र हिसाव किताव गर्ने हो भने पनि संविधानसभालाई सफल बनाउनेमा सोच्नुपर्छ । किनभने उहाँहरुको छेउमा रहेका नेताहरुले फरक-फरक हिसाव-किताब गर्नुभएको छ ।

तर, एमाओवादीको आरोपचाँहि हामीले सबै छोडिसक्यौं तर, सुशील कोइराला सबैभन्दा बाधक बने भन्ने छ नि ?

– यसलाई अर्को कोणबाट हेरौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई यो बेलामा संविधानसभाले संविधान बनाउँदैछ, त्यो पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानभित्र पनि उहाँको व्यक्तिगत रुचीको संसदीय व्यवस्थासमेत एमाओवादीले जसरी होस् मानेर आउँदैछ भन्दा सबैभन्दा बढी उत्साहित हुनुपर्ने, एक प्रकारले त अझ उत्ताउलो हुनु पर्ने, रोमान्चित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै हो ।

सानोतिनो कुरामा एमाओवादी भाग्न लाग्यो भने पनि ढोका झ्याल थुनेर, समातेर फकाएर ल्याएर बाँधेर के के गरेर हुन्छ, सहमति गर्नुपर्ने हो ।

उहाँ (सुशील) ले त सबै कुरामा जित्दै हुनुहुन्छ । हिजो गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा पार्टी खुम्चिएर यत्रो भएको थियो । मेरो नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो बनेर आयो र मेरै नेतृत्वमा संविधानसभाले संविधान दियो । संविधान मात्र दिएन कांग्रेसले भनेको जस्तो, चाहेको जस्तो संविधान दियो । करिव-करिव कांग्रेसको घोषणा पत्रमा भनेको जस्तै भयो भनेर खुसी हुनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीमा त्यसको अभाव देखिन्छ । किन होला भन्नेमा हिसाव-किताव सही भएन ।

सुशीलका हिसाब राख्ने ‘मुन्सी’हरुले पो राम्रोसँग राखेनन् कि ?

– अँ । तपाईले भनेकोलाई लिने हो भने कहिलेकाँही मुन्सीहरुले छलकपट गर्दैगर्दा पनि त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । होइन भने असल मुन्सी, जसले आफ्ना निम्ति होइन, साहुका लागि ठीकठाक राख्ने मुन्सी खोजेर राख्नुपर्छ ।

यो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री किन यो कुरा बुझिराख्नु भएको छैन ? जसका कारणले यो अग्रसरता लिनुभएको छैन । यतिबेला प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट हेर्दैगर्दा छरछिमेकले के भन्छ, भारत, चीन, अमेरिका के भनिरहेको छ, पार्टीका नेताहरु के भनिरहेका छन्, त्यसलाई सुन्ने तर, सोच्ने के हो भने नेपाल जित्दैछ, संविधानसभा जित्दैछ, कांग्रेस जित्दैछ र कांग्रेसभित्र आफू जित्दैछ । आफ्नो सारा एजेण्डा जित्दैछ भने उहाँको सबै ध्यान यता हुनुपर्ने हो । यो गरिरहेको देखिएको छैन ।

म अर्को कुरा भनौं, कांग्रेसभित्रको अर्को कुरा बाहिर आएकै छैन । खाली के आयो भने प्रक्रिया सन्दर्भमा यसो भन्यो । संविधान बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्ने आयो । यो भएकै हो र आधिकारिक निर्णय हुन् ।

कांग्रेसको बाहिर नआएको कुरो के हो त ?

– पार्टीभित्रको छलफलमा बहुसंख्यक सदस्यहरुले कांग्रेसले कतिपय सन्दर्भमा एमालेभन्दा भिन्न भएर सोच्नुपर्छ ।

एमालेले आजको राजनीतिक अवस्थामा जे जस्तो गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा लिऔं । संविधान निर्माण गर्ने सन्दर्भमा माओवादी र मधेसवादी दलमाथि एकखालको दबाव सिर्जना गरेको होला । तर, कांग्रेस त एमाले भन्दा भिन्न र सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । म्याजिक नम्बर नै के हो भने कांग्रेस नउभिएसम्म कसैको पनि दुई तिहाइ पुग्दैन । त्यो म्याजिक नम्बर भएकाले कांग्रेसले नचाहेको संविधान बन्दैन, चाहेपछि मात्र बन्छ । यो कुरालाई लिएर कांग्रेसका सभापतिले पार्टीको सिंगो तागत लिएर संविधानसभाका सबै शक्तिसँग समझेदारी गर्ने समन्वय गर्ने, बाहिर पनि सकिन्छ भने समन्वय गर्ने लचकतापूवर्क अगाडि बढाउने भन्ने छ ।

कांग्रेसको निर्णय एकलाइनमा आयो तर, छलफलमा यो तागत लिएर पार्टी सभापतिले पहल गर्नुपर्‍यो । उहाँले होइन, म वक्तव्य दिन्छु, वार्ता गर्छु, प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ, यो निर्णय गर्छु भन्दा हामीले किन यसो भन्यो भन्ने पक्षमा छैनौं, बरु  मद्दत गर्छौं । यो कांग्र्रेसभित्रको अवस्था हो । यसले पनि उहाँले तागत दिएको छ ।

पार्टीभित्रैबाट सुशीललाई असयोग भइरहेको पो हो कि ? 

यो बेला एमालेको जे निर्णय गर्यो, त्यसको वरिपपर, कपिपेस्ट जस्तै गर्ने हो भने किन छलफल गर्नुपर्यो, होइन भने एमालेको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अरु पार्टीका अडानको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै समन्वय गर्छौं भन्नुपर्छ

– पार्टीभित्र कुनै हालतमा मिल्नु हुँदैन भन्ने धारणा भएको भए पनि ए भन्न हुन्थ्यो । त्यो छैन । हामी सबै १२ बुँदेको प्रारम्भ कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो, कांग्रेसले नै यो देशलाई बतायो कि जति हिंसा भएको भए पनि यो समझदारीको बाटो बाट अब नेपालले शान्ति प्राप्त गर्छ । अब यो बाटो हिँड्ने हो । आफूले बताएको प्रतिवद्धताप्रति पनि इमान्दार रहनुपर्छ भन्ने सबैको मत छ ।

तर, तपाईले भनेको जस्तो हिसाब-किताव गर्ने नेताहरुले नाफाभन्दा घाटा बढी देखे होलान नि ?

– पार्टीका रुपमा कांग्रेसको फाइदा छ । अब संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि हामीसँग एक दुई वर्षको संक्रमणकाल रहन्छ । त्यसबेला कांग्रेसले कुन हदसम्मको मूल्य चुकाउनु पर्ला भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार नै नरहला ।

तर, देशले संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गर्दै गर्दा संविधाानसभाभित्र त्यसको समर्थनको दायरा ब्यापक हुनेछ । खास प्रतिपक्ष राप्रपा नेपाल बाहेकका सबैको समर्थन भएको संविधान बनेको अवस्थामा त्यसपछिको आम निर्वाचन भनेको कांग्रेसको हो । जनताले त्यो बेला हेर्ने भनेको सही ढंगले नेतृत्व गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने हो । किनकि मत माग्न जाँदा नै हामीले भनेका थियौं कि हामी ठूलो नहुँदा संविधानसभाले सविधान बनाउन सकेन । हामी सानो हुँदा देशले दुःख पायो, हामीलाई ठूलो बनाइदेऊ । हामी सबैलाई मिलाउँछौं । त्यो तागत र जादूगरी क्षमता हामीसँग छ । पहिलो पनि मलिाएका हौं भनेर हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं ।

यो सबै कुरा भन्दा गर्दा हामीले नेपाललाई संविधान दिँदा लोकतन्त्र र त्यसको आधारभूत मान्यतामा सम्झौता पनि परेको भए ल ठीक छ भन्न सक्थ्यौं । अघिल्लो संविधानसभामा कुनै प्रदेशमा कुनै जातलाई अग्राधिकार दिन सकिन्छ भन्ने हो भने बरु औंला काटिन्छ तर, यो संविधानमा हस्ताक्षर गदैनौं भन्यौं । अघिल्लो जेठ २ गते आधारभूत कुरामा त हारेनौं तर, प्रवन्धका सन्दर्भमा बहुसंख्यक माओवादीको कुरा मानेका थियौं ।

तर, अहिले त लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा त सर्वसम्मत भइसक्यो । संसदीय व्यवस्थादेखि निर्वाचन प्रणालीका विषयमा समेत करिव करिव हाम्रो घोषणापत्र पारित हुने बेलामा हाामीले मिलाउन सकेनौं भने हामीमाथि प्रश्न उठ्छ ।

यो प्रश्नको सामना एमालेले गर्नु पर्दैन । एमालेका नेता केपी ओलीले बेला बेला भन्नुभएकै छ नि हामीसँग बहुमत भए पो देखाउनु । उहाँले हामी  दोस्रो पार्टी हौं र हाम्रो अडान राख्छौं भन्नुभएको छ । एमाओवादीले आफ्नो अडान राख्न सक्छ । तर, कांग्रेसले अडान राख्ने होइन, लोकतान्त्रिक संविधानको बटमलाइन बाहेकका कुरामा सबैलाई मिलाउनुपर्छ । हामी कसैको छायाँ होइन ।

तर, प्रधानमन्त्री यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको छाँया हुनुभयो भन्ने आरोप छ ? ओलीले बोलिसक्नुभो, अब कांग्रेसमा किन छलफल गर्नु पर्यो भन्नेसम्मको टिप्पणी भएको हो ?

-हो । हाम्रो दुईपटक बैठक भयो । पहिलो बैठक हुँदा पहिला पार्टी नेताहरुले पार्टीले निर्णय गर्न चाहेको यो भने भनेर बोल्नुभो । हामीले के भन्यौं भने तपाईहरुले चाहेको निर्णय गराउनुस् । प्रक्रियामा अघि बढ्न कुनै आपत्ति छैन ।

तर, संविधानसभामा संख्या केही होइन भनेर माओवादीले भन्दा भने हाम्रो त्यसमा आपत्ति छ । निर्वाचनमा विश्वास गर्ने पार्टीले संख्या केही होइन भन्न सक्दैन । संख्या भनेको मत हो । मत भनेको जनताको विश्वास हो । तर, यो सबैका बाबजुद पनि कांग्रेसले जे गरिरहेको छ, सही भइरहेको छैन । चिक्त बुझ्दो छैन ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल हलगोरु भएर जोतौं न त जोतौं भन्ने अवस्था बन्यो भने खेत जोतिन्छ

यो बेला हामीले तपाईले भन्नुभएको जस्तै एमालेको जे निर्णय गर्यो, त्यसको वरिपपर, कपिपेस्ट जस्तै गर्ने हो भने किन छलफल गर्नुपर्यो, होइन भने एमालेको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अरु पार्टीका अडानको संवेदनशीलतालाई बुझ्दै समन्वय गर्छौं भन्नुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानभन्दा तल नझर्ने हाम्रो बटमलाइन छ, जुन कमल थापासँग राफराफ गर्दा नै भन्यौं । अब योभन्दा माथिका विषयमा हामी खुला छौं, भन्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईले डबल हृयाट लगाउनु भएको छ । एकछिन कांग्रेसको सभापति भए सोच्नुस्, त्यही धारणा आउँछ । प्रधानमन्त्री भएर सोच्नुस्, त्यही आउँछ । हामी तपाईलाई विश्वास गर्छौ, आजको दिनमा हाम्रो नेता तपाई नै हो र तपाईलाई हामी तागत पनि दिन्छौं, प्रयोग गर्नुस् ।

हामीले के पनि भन्यौं भने संविधान जारी गर्दा संविधानसभाभित्रको शक्तिलाई मिलाएर मात्र हुँदैन । यो त प्रारम्भिक कुरा हो । मैले भनेको छु कि हामीले जारी गरेको संविधानको यहाँ कमल थापाले विरोध गर्दैगर्दा धनुषाको बाह्रविघामा मधेसका साथीहरुले विजय उत्सव बनाउँछन् कि मनाउँदैनन् ।

कैलालीको थारु, पाँचथरको लिम्बु, काभ्रेको तामाङले गर्छ कि गर्दैन, कर्णालीको क्षेत्रीबाहुनले गर्छ कि गदैन । अर्थात यो संविधानको स्वीकार्यता आम रुपमा नेपालीको रुपमा हुन्छ कि हुँदैन । यो कुरा कांग्रेसले हेर्नुपर्छ किनकि कांग्रेस कुनै एउटा समूदायको पार्टी होइन ।

यो कसरी मात्र सम्भव हुन्छ भने हामीले पहिलो मस्यौदा जारी गर्दा एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई पनि साथमा राख्न सक्यौं भने जनताको बीचमा लिएर जान्छौं । त्यो दुई तीन महिनाको समयमा त्यहाँभित्र भएका थुप्रै भ्रमहरुलाई तोड्न सक्छौं । कतिपय समुदायमा भएका डर र उत्तेजनलाई कम गरेर देशको ठूलो पंक्तिले स्वीकार गर्ने बनाउन सकिन्छ । किनकि आजको दिनमा हामीले बताउनुपर्‍यो नि माओवादीले जुन निर्णय गरेर गएको छ र बाबुरामजीले भन्नुभएको कि ०४७ को संविधान ब्यूँताउन खोजे । यो त सरासर झुटको खेती भो ।

हामीले अन्तरिम संविधानभन्दा तलको विषयमा छलफल त हुन्न, प्रश्न सोध्न पाइन्न भनेर कमल थापाले बरु छोडेर जाओस् भनेपछि ०४७ को संविधान कोही आएर नआएर बन्न सक्ने हो र । त्यसैले हामीले अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि र्फकन खोज्यो भनेेर राजनीतिक स्पेस दिनु हुँदैन ।

उसोभए सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्‍यो होइन त ?

– मेरो के आशय होइन भने उहाँले दोष बढी बोक्नुपर्छ । कमजोर हुनु भो भन्ने होइन । तर, आजको दिनमा त उहाँ नै हो, सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री हो । उहाँसँग यस्तो ठूलो पंक्ति छ कि उहाँले मिलाउन खोज्दै गर्दा सहयोग गर्नेछन् । उहाँका सबै एजेण्डा सबै दल बोक्न तयार भएको अवस्था । यस्तो अवस्थामा कोही पनि मान्छे हुँदैन । यसको उहाँले भरमग्दुर प्रयोग गर्नुपर्यो र दुईतिरको अतिवादी धारबाट तानिएको नेपालको राजनीतिलाई रोक्नुपर्यो ।

कति सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ ?

– यो १२/२४ घन्टामा प्रधानमन्त्रीबाट एउटा वक्तव्य आउँछ जस्तो लाग्छ । त्यसमा शब्द प्रयोग गर्न कुनै कन्जुस्याइ नगर्नुस् । अस्ती ‘गेट क्र्यास’ गरेर गएँ भन्दै गर्दा हामीले गेट-गेटमा किन जानुभयो भनेर प्रश्न त गरेनौं । प्रशंसा नै गरेका छौं । अझ पहल गर्नुस् ।

तर, यो केहीबेरका लागि केको न्यायो भने जस्तो नहोस् । मूलरुपमा अघि मैले नाफाघाटाको हिसाब-किताब बताएँ, उनीहरु नै हावी भए भने फेरि २/३ दिन राम्रो भो, वार्ता भने भन्ने र फेरि जस्ताको तस्तै अवस्था बन्ने खतरा छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सहमति बनेका कुरालाई प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । अब वार्ता भयो भने त्यसलाई फेरि भत्कन दिन हुँदैन । उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने मबाहेकका प्रत्येक मान्छेको आफ्नो स्वार्थ होलान् र त्यसलाई अस्वभाविक मान्न हुँदैन । आमरुपमा संविधान बनोस् भन्ने चाहना भए पनि तत्कालीन फाइदा हेर्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले हेर्ने भनेको मैले संविधान बनाउनुछ भन्ने हो ।

प्रचण्डको पनि जिम्मेवारी होला नि ?

– योबेला पुष्पकमल दाहालको सँगसँगै रेस्पोन्स आवश्यकता पर्छ । म योबेला मदत गर्नुछ र यसको श्रेय मैले पनि बराबर लिन्छु । उहाँहरु हलगोरु जस्तो भएर जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहाल हलगोरु भएर जोतौं न त जोतौं भन्ने अवस्था बन्यो भने खेत जोतिन्छ ।